काठमाडौं। संकटका बेला कृत्रिम अभाव र कार्टेलिङमार्फत अधिक मूल्य दोहनको अवसरका रूपमा मौका छोप्न खोज्दा वस्तुको मूल्य आकासिएको पाइएको छ।

उपभोग्य वस्तुका साथै निर्माण सामग्रीहरु लगायतको आकासिँदो खुद्रा बजार मूल्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। उदाहरणका लागि – खानेतेल।  यो नेपालीको भान्सामा अनिवार्य प्रयोग हुने वस्तु हो। पछिल्लो समय छोटो अवधिमै अचाक्ली दाम बढेको उपभोग्य वस्तुमध्ये पर्छ खानेतेल।

तोरी, सनफ्लावर, भटमास नेपालीका भान्सामा धेरै प्रयोग हुने खानेतेल हुन्। कोभिड सुरु हुनुभन्दाअघि २०७६ कार्तिक २२ गते भटमासको तेलको प्रतिलिटर खुद्रामूल्यएक सय ४० रुपैयाँ थियो। लगभग दुई वर्षपछि अर्थात् २०७८ असोज १ मा यसको खुद्रा मूल्य ७१ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेर लिटरको २ सय ४० पुगेको छ। यो भनेको वर्षमा औसत ३६ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि हो।

पोहोर (३.६%) र चालु वर्ष (करिब ७%) को समेत मिलाउँदा वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थामा खाद्यान्‍नको मूल्य वर्षमै ३६ प्रतिशतसम्म बढ्नु अस्वाभाविक छ।

यस्तै, करिब दुई वर्षअघि नै लिटरको एक सय ७५ रुपैयाँ रहेको तोरीको तेल (काँचो) को खुद्रा मूल्य अहिले त्यसमा झन्डै ५० प्रतिशतले बढेर २ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा पनि वार्षिक औसतमा ५० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। भुटेको तोरीको तेल पनि ३३ प्रतिशत महँगिदै लिटरको २ सय ७० बाट ३६० रुपैयाँमा उक्लिएको छ।

यो अवधिमा सनफ्लावर(सूर्यमुखी) तेलको खुद्रा दाम त अझ ७३ प्रतिशतले बढेर १ सय ५० बाट २ सय ६० रुपैयाँ पुगिसकेको छ। भान्सामा अत्यधिक प्रयोग हुने खानेतेलमा पर्ने सूर्यमुखी तेलको मूल्य पछिल्लो समय वर्षमै ३७ प्रतिशत हाराहारीले बढेको देखिन्छ।

तेलको मूल्य होलसेलबाटै बढेर आउने गरेको खुद्रा व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'तेलको मूल्य बढ्दा हामीले पनि सोध्ने होलसेल व्यवसायीलाई हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको र अमेरिकी डलरको भाउ बढेको जवाफ उनीहरुले दिने गरेका छन्।'

होलसेलले बढाएर पठाउने वस्तुको मूल्यको अपजस र गाली भने खुद्रा व्यापारीले खानुपर्ने बज्राचार्य गुनासो गर्छन्। उनले थपे 'खुद्रा व्यापारीहरु धेरै छौं, हामीले मूल्य वृद्धि गर्दा एक ग्राहक अर्कोमा जान सक्छन्। तर होलसेल बिक्रेताहरु थोरै संख्यामा छन्। उनीहरुले चाहे जति पनि कार्टेलिङ गर्न सक्छन्। उनीहरु मिलेपछि तेल होस् वा अरु सामानको मूल्य तलमाथि गर्न सकिहाल्छन्।'

खानेतेल मात्र नभएर विश्वव्यापी कोभिड महामारीको मौका छोपेर व्यवसायीहरुले अरु विभिन्न प्रकारका तेलको मूल्य पनि लिटरमा ५० रुपैयाँदेखि १ सय २० रुपैयाँसम्म बढाएका छन्।

बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यबारे व्यावसायीहरु कोभिड संक्रमणको कारण देखाउँछन्। बजारमा सामान किन्न निस्किँदा कोभिडले वस्तु तथा सामग्रीको भाउ आयात गर्ने राष्ट्रमै बढेकाले मूल्य बढाउनु परेको जवाफ व्यवसायीहरुले ग्राहकलाई दिने गरेका छन्।

कोभिड महामारीकै बीच दसैं-तिहार सकिएलगत्तै खाद्य उद्योगहरुले क्रमिक रूपमा मूल्य बढाउन सुरु गरेका हुन्।

तेल मात्रै होइन, अन्य विभिन्न प्रकारका खाद्य वस्तुहरुको मूल्यमा पनि छोटो अवधिमै अत्यधिक वृद्धि भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने व्याक्तिहरु भने मारमा परेका छन्।

दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुँदा परिवार धान्नै असहज परेको काठमाडौं सोह्रखुट्टे बस्ने राधिका श्रेष्ठ बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'तरकारीको भाउ छोइनसक्नु छ, खाद्यान्न पनि उसैगरी महँगिएको छ। सबैले कोरोनाका कारण भाउ महँगिएको बताउने गरेका छन्। आम्दानी (बढेको) छैन, महँगी मात्रै बढ्दा परिवार धान्नै धौधौ भइसकेको छ।'

हाल देशभर २१ वटा तेल उद्योग छन्। जसले भारतसँगै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी तेल प्रशोधन गरी बजारमा पठाउँछन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा भारतमै कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा तेलको मूल्य बढाउनु परेको तर्क व्यवसायीले गर्ने गरेका छन्।

उद्योगीले तेलको प्याकेटमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) बढी राख्ने गरेका छन् भने खुद्रा व्यवसायीलाई बिक्री गर्दा लेबल मूल्यभन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्छन्। व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा सामाग्रीको मूल्य बढ्ने बित्तिकै नेपालमा पनि तत्कालै मूल्य बढाउने गरेका छन्। उनीहरुले पुरानै मूल्यमा खरिद गरेको सामग्रीमा पनि नयाँ मूल्य तोक्ने गर्ने गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्ष २०७७/२०७८ मा घ्यू तथा तेलमा सबैभन्दा धेरै (२८.५ प्रतिशत) मूल्यवृद्धि भएको छ। यस्तै, यातायातमा १६.२५%, दाल तथा गेडागुडीमा ११.७९% मूल्यवृद्धि छ।

यसैगरी, उपभोग्य वस्तुमा ९.२२, मध्यवर्ती वस्तुमा ६.११ र पुँजीगत वस्तुमा थोक मूल्यवृद्धि ७.२४ प्रतिशत रहेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७७ मंसिरमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९.३३ प्रतिशत र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.६९ प्रतिशत थियो। यो अवधिमा उपभोग्य वस्तु ५.८१, मध्यवर्ती वस्तु ७.७० र पुँजीगत वस्तु २.७७ प्रतिशत भएको थियो। 

 निर्माण सामग्रीमा मूल्यवृद्धि

कोभिडको बेला निर्माण सामग्रीमा पनि महँगी चुलियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन लगायत अन्य कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि देखाउँदै व्यवसायीहरुले छड, सिमेन्टको मूल्य बढाए। निर्माण सामग्रीको भाउ अचाक्ली महँगिएपछि घर, पुल, सडक निर्माण महँगो भयो।

कोभिड सुरु हुनुभन्दा अघि (२०७६ असोज-कात्तिकमा) प्रतिकिलो छडको भाउ ७७.२५ देखि ९७.२५ रुपैयाँसम्म थियो। गत असोजमा भने नेपालमा बिक्री हुने सबै ब्राण्डका डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५ रुपैयाँ माथि पुग्यो। अहिले पनि किलोको सय रुपैयाँ हाराहारीमा डन्डी छ।

निर्माण सामग्री महँगो भएपछि अनुमानित खर्चले घर बनाउन नसकिएको धादिङका शिवकुमार श्रेष्ठले बताए। उनले भने,'भूकम्पबाट क्षति पुगेको घर सरकारी अनुदानसहित दुई तला ढलान गरी बनाउने निर्णय गरेँ। त्यसपछि कोभिड सुरु भयो। निर्माण सामग्री महँगो हुँदा घर निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन।'

निर्माण सामग्री महँगो हुँदासंरचनाको निर्माण कसरी महँगिएको छ भन्ने एउटा उदाहरण काठमाडौंमा बनिरहेको होटल शेराटन पनि हो। सुरुमा पाँचदेखि सात अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको यस होटलको लागत बढेर अहिले १२ अर्ब पुगेको छ। यसको एउटा कारण सिमेन्ट, डन्डी लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढ्नु पनि हो।

सिमेन्ट उद्योगहरुको संख्या र उत्पादन क्षमता पछिल्ला ४-५ वर्षमा दोब्बर हाराहारीले बढेको भए पनि आपूर्ति वृद्धिको चाप मूल्यमा भने त्यसअनुरुप परेको छैन।  यसकारण पनि सिमेन्टको भाउ अपेक्षित रुपमा घटेको छैन। कोभिड-१९, मनसुन, जहाज र कन्टेनरको सिपिङ भाडा वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभावसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्य यस्तरी बढेको जिकिर उनीहरुको थियो।

तर यी बाह्य पक्षको प्रत्यक्ष प्रभाव कमै पर्ने गिट्टीको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। दुई वर्षपहिले प्रतिटिपर २१ देखि २८ हजारसम्ममा पाइने गिट्टी अहिले ३० देखि३१ हजार पुगेको छ। बालुवाको मूल्य भने यस अवधिमा यथावत देखिएको छ।

यसैगरी, इँटा पनि प्रतिगोटा ५ देखि ६ रुपैयाँसम्मले महँगिएको छ। दुई वर्षअघि गोटाको १२ देखि १७ रुपैयाँमा पाइने इँटा अहिले १७ देखि २३ रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

काठमाडौंमै उत्पादन हुने इँटाको मूल्य १५ रुपैयाँबाट १६ देखि साढे १७ रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको बताइएको छ। तराईको इँटा काठमाडौंमा आइपुग्दा २० देखि २३ रुपैयाँ पर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि १९.३४ प्रतिशत छ ।

स्वास्थ्य संकटकै बीच औषधिसमेत महँगियो

कोभिडको समयमा धेरै माग हुने औषधिजन्य सामग्रीहरुमा समेत कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चर्को मूल्यमा बेचेर व्यवसायीहरुले फाइदा लिएका छन्।

कोभिडको समयमा दम रोगीको उपचारमा प्रयोग गरिने आस्थालिन सोलुसन र इप्राभेन्ट सोलुसन चर्को अभाव भयो। यसको मार दमका बिरामीलाई परेको एउटा उदाहरण हुन् च्यामे सार्की। कोभिड महामारीका बेला चार दिनदेखि जिल्ला अस्पताल धादिङमा उपचारत दम रोगी च्यामेको उपचारका लागि आस्थालिन सोलुसन र इप्राभेन्ट सोलुसन आवश्यकता थियो, जुन जिल्लामा अभाव भयो। यसैले च्यामेका छोरा प्रेम यी औषधि खोज्न काठमाडौं आए, तर काठमाडौंमा पनि पाउन सकेनन्। समयमै औषधि व्यावस्था गर्न नसकेपछि च्यामे सार्कीले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो ।

नेपालमा धेरै प्रकारका ‍औषधि बन्ने भए पनि औषधि व्यवस्था विभागले एक सय १७ प्रकारका औषधिको मात्रै मूल्य निर्धारण गरेको छ। अन्य औषधिहरुमा व्यवसायी तथा आयातकर्ता आफैंले मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन्।

हाल देशभर ७० वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। यी उद्योगहरुले सरकारले तोकेका बाहेक अन्य औषधिको मूल्य उद्योग आफैंले तोक्ने गरेका छन्। अहिले स्वदेशमै उत्पादन हुने औषधिहरु १० हजारभन्दा धेरै प्रकारका रहेको ‍औषधि उद्योगी विप्लव अधिकारीले बताए।

नाफा कम हुने भन्दै सिटामोल उत्पादन नै बन्द

कोरोना अवधिमा सबैभन्दा धेरै माग हुने औषधिमध्ये सिटामोल एक हो। तर बढी नाफा लिन नपाएको झोंकमा नेपाली उद्योगीहरुले सिटामोल उत्पादन नै बन्द गरे। सिटामोलमा सरकारले प्रतिट्याब्लेट एक रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यावस्था गरेको छ। यस्तै, सरकारी लगानी भएको नेपाल औषधि लिमिटेडको पनि सिटामोल प्रमुख उत्पादन हो।

सिटामोलमा नाफा धेरै नदेखेपछि नेपाली उद्योगहरुले यसको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन छाडेका छन्। यसले बजारमा सिटामोलको माग सम्बोधन गर्नेगरी आपूर्ति हुन नसक्दा अहिले अभाव छ।

सिटामोलमा नाफा धेरै नभएका कारण नै निजी क्षेत्रले उत्पादनमा जोड नदिएको नेपाल औषधि लिमिटेडका लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक मोहम्मद साइफुल्लाले बताए। उद्योगीहरुले भारतीय बजारबाट सिटामोलको कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गर्दछन्।

सरकारले २०६३ सालमा सिटामोलको मूल्य एक रुपैयाँ तोक्यो। सो समयमा पारासिटामोल बनाउने कच्चा पदार्थको मूल्य प्रतिकेजी भारु २६० (४१४ नेरु) थियो। यतिबेला नेपाली कम्पनीहरुले उत्पादन र बिक्रीमा नाफामै पारासिटामोलको कारोबार गरिरहेका थिए। अहिले यसको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर प्रतिकेजी भारु ९०० (१४ सय ३६ रुपैयाँ) पुगिसकेको छ तर पारासिटामोल ट्याबलेटको मूल्य भने उही छ। एक केजी कच्चा पदार्थबाट २ हजार वटासम्म ट्याबलेट बन्ने उत्पादकहरु बताउँछन्।

त्यो सबै ट्याबलेट बिक्रीयोग्य अवस्थामा तयार हुँदा पनि यसको बजार मूल्य २ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। यसको अर्थ, करिब साढे १४ सय रुपैयाँको कच्चा पदार्थ खरिदबाट बनेको उत्पादन बिक्री गर्दा साढे पाँच सय रुपैयाँ नाफा हुन्छ, जसबाट सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियाको लागतदेखि बिक्रेता/डिलरलाई दिने कमिशन समेत छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।

जबकि, मुख्य कच्चा पदार्थबाहेक सिटामोल उत्पादन गर्दा ५ प्रकारका अन्य वस्तुहरु पनि मिसाउनु पर्छ। जसमा विद्युत चार्ज, श्रमिक,  मेसिनरी खर्च छुट्याउँदा प्रतिट्याबलेट खर्च नै १ रुपैयाँ ५० पैसासम्म पर्न जाने औषधि उद्योगीहरुको जिकिर छ। यसकारण पनि निजी कम्पनीले सिटामोल उत्पादनमा ध्यान नदिएको एक व्यावसायीले बिजमाण्डूलाई बताए।

स्रोतका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले उद्योगका लागि सिटामोलको लाइसेन्स जोगाउन नाम मात्रको उत्पादन गरिरहेका छन्। घाटा खाएर काम गर्न नसक्ने भन्दै नेपाल औषधि उत्पादक संघले सिटामोलको मूल्य बढाउन लबिङ गरेको थियो। संघले तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसमक्ष प्रस्ताव लगेको थियो। तर भट्टले चासो दिएनन्। यसपछि उद्योगहरुले नाफा धेरै हुने औषधिमा मात्रै ध्यान दिन थालेको अनौपचारिक रुपमा बताउने गरेका छन्।

कमजोर अनुगमनको फाइदा उठाउँछन् व्यवसायी

उपभोक्ता हित संरक्षणमा कानुनको दरिलो प्रत्याभूति र उपभोग्य वस्तुको व्यापारमा बजार अनुगमन फितलो हुँदा संकटका बेला व्यापारीबाट उपभोक्ता शोषण झनै बढ्ने गरेको देखिएको छ।

सरकारको कमजोर अनुगमनको फाइदा व्यावसायीहरुले लिइरहेका छन्। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ अनुसार परल वा लागत मूल्यमा सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन। तर व्यवसायीहरुले त्योभन्दा निकै बढीसम्म मूल्य असुल्ने गरेका छन्, जसको बजार अनुगमन लगभग छैन वा निकै कमजोर छ।

सरकारी अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय वाणिज्य विभागले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५ लाखभन्दा बढी व्यवसायिक फर्मको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल विभागले दैनिक रुपमा दुई टोली बनाएर बजार अनुगमनमा जाने गरेको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता हरि पंगेनीले जानकारी दिए। यस्तै देशका विभिन्न भागमा रहेका कार्यालयहरुले पनि अनुगमन गर्ने गरेका छन्।

विभागले चालु वर्षमा करिब १४ सय व्यवसायको अनुगमन गरेको छ। तीमध्ये साढे ६ सय हाराहारी फर्म जरिवानामा परेका थिए। विभागले विशेषगरी बजारमा जुन सामग्रीमा कालोबजारीको शंका हुन्छ सोही क्षेत्रमा अनुगमन बढाउने गरेको पंगेनीको भनाइ छ। उनले भने 'हामीले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा विशेष अनुगमन बढाइरहेका छौं, पछिल्लो समय जाडोमा प्रयोग हुने लत्ता कपडामा मूल्य वृद्धिमा केन्द्रित छौं।' उनका अनुसार विभागले अहिले नमुनाको रुपमा मात्रै अनुगमन गरिरहेको छ। आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नहुँदा धेरै अनुगमन गर्न नसकेको विभाग स्वयं स्विकार्छ।

सरकारको प्राथमिकतामा उपभोक्ताको अधिकार नपरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मंचका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन्। सरकारी उदासीनताका कारण मूल्यवृद्धिमा सहयोग पुगेको तिमल्सिनाको अनुभव छ।

उनी भन्छन्, 'लामो समयदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। व्यवसायीको दबदबा धेरै भयो। यसले बिचौलियाहरु हाबी हुँदै जाँदा मूल्यवृद्धि राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ। जब देशमा प्राकृतिक विपत्ति आइपर्छन्। व्यवसायीहरुले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने गरेका छन्।'