काठमाडौं। एनआइसी एसिया बैंकले घोषणा गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्वीकृत गरिदिएको छ। बैंकले गत वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७९ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले नियम मिचेर लाभांश घोषणा गरेको भन्दै एनआइसी एसियालाई वार्षिक साधारणसभा गर्ने स्वीकृति दिएको थिएन। पुस मसान्तसम्म बाँकी २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले वार्षिक साधारणसभा सक्दा समेत एनआइसीले गर्न सकेको थिएन।

राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष अनुपात नपुर्‍याएको भनेर लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको थियो। एनआइसीले भने पोहोर पनि नपुग्दा नपुग्दै लभांश बाँड्न दिएको भन्दै अहिले रोक्न नमिल्ने तर्क अगाडि सारेको थियो। 

राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान अनुसार, पुँजी कोष ११ प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजी आवश्यक पर्छ। यसमध्ये प्राथमिक पुँजी साढे ८ प्रतिशत पुग्नै पर्छ।

एनआइसी एसियाले भने ऋण लगानीमा तीव्रता दिँदा पुँजी कोष साढे ८ प्रतिशत कायम गर्न सकेन। पुँजी कोष कायम गर्न नसकेपछि नियामकीय प्रावधान अनुसार लाभांश बाँड्न पाइँदैन। 

पोहोर पनि यो नियम लागु थियो। तर, राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशत बोनस सेयर र एक प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसबेला कमजोरी भएपछि राष्ट्र बैंकले यसपाली एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै कुनै पनि प्रकारको लाभांश बाँड्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 

एनआइसी एसियाले यो नियमलाई नयाँ भन्दै पुरानो वर्षको लाभांश पुरानै नियम अनुसार दिनुपर्ने तर्क गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले भने साढे ८ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने पुरानै नियम भएको र त्यो हुँदाहुँदै पनि लाभांश घोषणा गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर ल्याउन भनेको थियो।

एनआइसी एसियाले भने लाभांश बाँड्न पाउँदैनस् भनेर राष्ट्र बैंकले नै लेखेर दिनुपर्ने तर्क अगाडि सारिरहेको थियो। राष्ट्र बैंकले नियममा लाभांश बाँड्न नपाइने भएपछि घोषणा गर्नु गलत भएको भन्दै लाभांश नदिने प्रस्तावसहित फेरि आउन भनेको थियो।

लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः एनआइसीको दाबी अनुसार राष्ट्र बैंकले आफैंले लाभांश बाँड्न नपाउने भनिदिएको हो। यसको सूचना बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई गराइसकेको छ।

एनआइसी एसियाले पुँजीकोष ८.१ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ। उसले पुँजीको क्षमताभन्दा बढी ऋण बिस्तार गरेका कारण प्राथमिक पुँजी कोष साढे ८ प्रतिशत नपुगेको हो। बैंकले पछिल्लो दुई वर्षमा ऋण बिस्तार तीव्ररूपमा गरेको छ। केही बैंकले १०/१२ अर्बको वार्षिक वृद्धि गर्दा एनआइसी एसियाले वार्षिकरूपमै ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ऋण बढाएको छ, जुन चार वटा वाणिज्य बैंकहरुसँग जिन्दगीभरी नभएको कुल ऋण हो।