अदालतमा मुद्दा परेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारको संशोधन, संचय कोषले दिएसरहको सुविधा




काठमाडौं। बैंकर तथा कर्पोरेट क्षेत्रका कर्मचारीले सर्वाधिक विरोध गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सरकारले नयाँ व्यवस्था थप गरेर ल्याउने भएको छ।



नयाँ सरकार आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न विवादित विषयलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित संशोधन अगाडि बढाउन खोजिएको हो। विरोधका बाबजुद पनि केपी शर्मा ओलीको सरकारले विवादित मुद्दामा समेत संशोधन गर्न अटेरी गरेको थियो।

नेपालबाट विदेशमा गइ काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासमेत हुने गरी सरकारले नियमावली संशोधन अगाडि बढाएको हो। सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग संशोधन गर्न लागिएको बुँदाका सम्बन्धमा राय माग्न थालिसकेको छ।

सरकारले एकैपटक सामाजिक सुरक्षा नियमावली, बोनस नियमावलीका साथै सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐन र बोनस ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। संशोधन मस्यौदामा गरिएका व्यवस्थाले केही सहजीकरण गरेको छ भने केहीमा थप कडाइ पनि गरेको छ।

जस्तो सामूहिक सौदाबाजीलाई पहिले निरुत्साहित गरिएकोमा अब त्यो गर्न पाइने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिएको छ भने वैैदेशिक रोजगारीम गएकाहरुको पनि सामाजिक सुरक्षा हुने भएको छ। सामाजिक सुरक्षाबापत परेको दाबी तत्कालै पाइने व्यवस्था गरिएको छ भने रोजगारदातालाई हरेक महिना विवरण उपलब्ध गराउने अनिवार्य गरिएको छ।

विदेशमा गइ श्रम गर्ने नेपाली नागरिकले सम्बन्धित देशका सामाजिक सुरक्षा हेर्ने संस्थाहरुको आपसी सम्झौता अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले तोके अनुसारको योजनामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न खोजेको छ।

यसका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विभिन्न मुलुकमा रहेका सामाजिक सुरक्षा संस्था हेर्ने संस्थासँग सम्झौता गर्न सक्छ।

अबदेखि श्रम अडिट बुझाउनु पर्ने छ। अहिलेको मस्यौंदा जस्ताकोत्यस्तै पारित भएमा यो व्यवस्था लागू हुने छ। अडिट प्रतिवेदन अनलाइनमार्फत बुझाउन सकिन्छ।

बोनस नियमावाली पनि संशोधन गरिएको छ। यसअघि बोनस वितरण गरेको एक महिनाभित्र ३० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ। अब तोकिएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ। निवृत्तिभरण उमेरलाई ६० वर्ष निर्धारण गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षालाई स्वैच्छिक राखिएकोमा अब यसलाई अनिवार्य गरिएको छ। कोषको आयमा र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलमा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य सुविधाहरु कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ बमोजिम स्थापना भएको सञ्चय कोषले पाए सरह हुने छ।

अबदेखि सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाइने छ। तर यो व्यवस्था लागू हुन संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित हुनु पर्ने छ।

सरकारले श्रम ऐन २०७४ पनि संशोधन गर्न लागेको छ। यसमा पनि केही नयाँ व्यवस्था थपेर राय बुझ्न खोजेको छ। प्रतिष्ठानको परिभाषालाई फराकिलो बनाइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक गर्नु पर्छ भन्दै अदालतमा मुद्दा परिरहेका बेला सरकारले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएर अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। बैंकका कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई स्वैच्छिक गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा हालेका छन्।

अदालतले अहिले जस्तो जबर्जस्ती नगर्न भनेर सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। तीन जना न्यायाधीशको इजलासबाट यस्तो निर्णय भएको हो। अब यसका बारेमा अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ। न्यायपालिकाले विवाद टुंगो नलगाउँदै सरकारले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

संविधानमा भएको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो। त्यसैले यसलाई एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ।

आकर्षक तलब सुविधा पाउने क्षेत्रका कर्मचारीले भने यो व्यवहारिक नभएको, खाइपाइ आएको सुविधा खोसिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell