काठमाडौं। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसालले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’लाई अगाडि बढाउन थालेकी छन्।

पछिल्लो समय नेपालबाट उत्पादित जलविद्युतलाई निजी क्षेत्रमार्फत भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्न सकिने गरी उनले निजी क्षेत्रसँगको छलफललाई समेत तीव्रता दिएकी छन्।

मन्त्री भुसालले विद्युत खरिद बिक्रीका लागि क्याविनेटबाट ‘इनर्जी ट्रेड गाइडलाइन’ नै पारित गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत खरिद बिक्रीमा सहभागी गराउन लागेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। 

‘मन्त्रीज्यू गाइडलाइनलाई अन्तिम रूप दिएर क्याबिनेटबाट छिट्टै पारित गर्ने गरी प्रस्ताव लैजाने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन्। निजी क्षेत्र, पूर्व मुख्यसचिवहरु, सचिव लगायतसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ।’

मन्त्री भुसालले जनवरी १७ मा पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालासहितका पूर्व सचिवहरुसँग गाइडलाइनका विषयमा छलफल गरी सुझाव मागेकी थिइन्।

‘ऊर्जा व्यापारमा सरकारको पोजिसन बलियो छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष ऊर्जा व्यापारका लागि गाइडलाइन बनाउँदैछौं,’ भेटबारे जानकार मन्त्रालय स्रोतले मन्त्री भुसाललाई उद्धृ त गर्दै भन्यो, ‘त्यसका लागि उहाँले गाइडलाइनमा सुझाव माग्नुभयो।’

गाइडलाइनकै आधारमा क्याबिनेटकै निर्णयबाट ऊर्जा व्यापारका लागि बलियो ‘स्टेरिङ कमिटी’ बनाउने र सोही कमिटीले ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सबै काम गर्ने परिकल्पना मन्त्री भुसालले लिएकी छन्।

स्टेरिङ कमिटीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि रहने कल्पना गरिएको स्रोतले बतायो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै स्वच्छ ऊर्जाका लागि नेपालले योगदान पुर्‍याउन सक्ने गरी योजना अगाडि बढाउने स्रोतले बतायो।

ऊर्जा व्यापारकै विषयलाई लिएर मन्त्री नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतिनिधिसँग जनवरी १३ मा छलफल गरेकी थिइन्। छलफलका क्रममा मन्त्री भुसालले ऊर्जा व्यापारका लागि भारतका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न समेत नेपालका निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेकी थिइन्।

‘सरकारले कूटनीतिक ढंगबाट आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्छ नै,’ उनको भनाइ थियो, ‘नीजि क्षेत्रले पनि ट्रयाक टु डिप्लोमेसीको प्रयोग गर्नुस्। भारतको निजी क्षेत्रसँग ऊर्जा व्यापारका लागि कुरा गर्नुस्। तपाईँहरुको च्यानलबाट काम छिटो अगाडि बढ्नसक्छ। त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्छ।’

उनले भारतसँग मात्र नभई बंगलादेशसँग पनि ऊर्जा व्यापारका लागि पहल थाल्न सुझाव दिएकी छन्।

‘भारत, बंगलादेश र नेपाल (आईबीएन)’को त्रिपक्षीय बैठक बसेर साझा सहमतिमा पुग्नुपर्ने उनको धारणा रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

गत मंसिरमा नेपाल भ्रमण गरेका बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालको निजी क्षेत्रसँग पनि विद्युत खरिद गर्न तयार रहेको बताएका थिए। उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसहितको टोलीसँग राज्यमन्त्री नेतृत्वको बंगलादेशी टोलीले छलफल गरेको थियो।

सो छलफलका क्रममा बंगलादेशी पक्षले सन् २०२६ भित्रमा नेपालमा उत्पादन भई खेर गएको ३५ सय मेगावाटसम्म विद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसको तयारी यसै वर्ष मार्चदेखि सुरु गर्ने बताएका थिए।

नेपालका विद्युत उत्पादकसँग सम्झौता गरेर विद्युत खरिद गर्ने गरी बंगलादेशले त्यहाँको ऊर्जा विकास बोर्डलाई जिम्मेवारीसहित गृहकार्य थाल्न थालेको छ। आगामी मार्चमा नेपाल र बंगलादेशबीच द्वीपक्षीय छलफलबाट यसलाई टुंगो लगाउने गरी छलफल अगाडि बढेको छ।

परिसंघका प्रतिनिधिलाई मन्त्री भुसालले बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि आईबीएनको त्रिपक्षीय सहमति गरेर अगाडि बढाउने बताइन्। उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन र वितरणमा मात्र नभई प्रसारण क्षेत्रमा पनि सहभागी बनाइने बताएकी थिइन्।

हालैमात्र सम्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी (आईआरईएनए)को १२ औं सत्रमा पनि मन्त्री यस विषयमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका विषयमा कुरा राखेकी थिइन्।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रले भारतसँग ऊर्जा व्यापार गर्न चाहे भारतसँग डेडिकेटेड लाइन वा बिलिङ चार्ज तिरेर पनि व्यापार गर्न सक्ने गरी कूटनीतिक पहल गर्ने मन्त्री भुसालले प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

‘तपाईँले व्यापारका लागि पहल गर्नुहोस्। रुट ल्याउनुहोस्। ट्रेड र ट्रान्जिटमा सरकार लाग्छ। भारतका व्यापारी बीचमा पनि सहकार्य चलाउनुहोस्। भारतको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ट्रान्समिसन लाइनसँग अनुमति लिनुहोस्। मुख्य कुरा भारत नै हो,’ मन्त्री भुसालले परिसंघका प्रतिनिधिहरुसँग भनेकी थिइन्, ‘त्रिपक्षीय योजना (नेपाल भारत बंगलादेश) सहित जमिनबाट सम्बन्ध बनाउनुहोस्। भारत र बंगलादेशका व्यापारीसँग सहकार्य गरेर तपाईँहरु आउनुहोस्। तपाईँहरुलाई सहयोग गर्छौँ।’

उनले सरकारले जी-टू-जी व्यापार गर्दा ऊर्जाको व्यापारमा व्यवसायीहरुले बी-टू-बी व्यापार गर्ने वातावारण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।

त्यस्तै, भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत शंकर शर्मालाई पनि मन्त्री भुसालले मन्त्रालयमा बोलाएर भारतसँग ऊर्जा व्यापारको आधार बनाउन पहल गर्न आग्रह गरेकी छन्।

गत जनवरी ४ मा बिम्स्टेकका महासचिव तेन्जिन केक्पेलसँगको भेट पनि सदस्य मुलुकबीच विद्युत व्यापार गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।

त्यस्तै, जनवरी १० मा नेपाल पावर मार्केट समिट सम्पन्न भएको थियो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान र सीएनआईको सहकार्यमा भएको थियो। त्यस्तै नेपाल पावर एक्सेन्ज र मनिकरण पावर लिमिटेडबीच सहकार्यको सहमति भएको छ।

गत वर्ष मार्चमा भारतले अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार कार्यविधि जारी गरिसकेको छ। कार्यविधिले पनि त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको छ। कार्यविधिले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा नियमन र कानुनी संयन्त्रसम्बन्धी द्विविधा अन्त्य गरेको छ।

विद्युत खरिद बिक्रीका लागि आवश्यक ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, विस्तार र ग्रिड निर्माणमा पनि मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको स्रोतले बतायो।

मुजफ्फरपुर-ढल्केवर ४०० केभी डी/सी लाइन को हाल कायम रहेको ३५० मेगावाट क्षमतालाई बढाएर ६०० मेगावाट पुर्‍याउन भारतीय पक्ष सहमत भइसकेको छ। जनवरी १७ मा सम्पन्न नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटीटी)को भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत् भएको बैठकमा भारतीय पक्ष सहमत भएको हो। नेपालले ८०० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव राखेको थियो।

भारतले ढल्केवरकै क्षमता ८०० पुर्‍याउने वा अन्य ट्रान्समिसन लाइन बनाउने वा अन्य क्षेत्रका ट्रान्समिसन लाइनलाई विस्तार गर्ने विषयमा पछि छलफल गर्ने बताएको थियो।

ढल्केवर प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार भएसँगै थप विद्युत खरिद बिक्रीका लागि सहयोग पुग्ने छ।

‘सरकार इनर्जी डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाउँछ, निजी क्षेत्र पनि ट्रयाक टू डिप्लोमेसी अन्तर्गत इनर्जी डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाउन भन्ने मन्त्री ज्यूको चाहना हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

सरकारले गत असारमै निजी क्षेत्रले विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार गर्न पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ।

‘विद्युत सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा अनुमति लिएर अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार तथा निर्यात गर्न पाउने उल्लेख छ।

अहिले विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको छ। विधेयकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धी कार्य एउटै संस्थाले गर्न नपाउने प्रावधान समेत समेटिएको छ। यस प्रावधानसहित विधेयक पारित भएमा प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार खुम्चिने छ। त्यसैले पनि अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार निर्देशिका बनाएर स्टेरिङ कमिटीमार्फत् व्यापार गर्ने तयारीमा मन्त्रालय उल्लेख छ।