काठमाडौं। अमेरिकाले नेपालमा 'बलपूर्ण कूटनीति' थालेको भन्दै चीनले त्यसको विरोध गरेको छ। शुक्रबार बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ् वेनविनले अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दबाब दिएको भन्दै चीनले त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताएका हुन्। 

पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालको विकास लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालसँग गर्ने साझेदारीको चीनले स्वागत गर्ने भन्दै त्यस्तो साझेदारी नेपाली जनताको इच्छामा आधारित कुनै राजनीतिक सर्तबाट हुन नहुने बताएका हुन्। 

'हामीले यस सन्दर्भका रिपोर्टहरू देखेका छौं। नेपालको आर्थिक वृद्धि र जनताको जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालबीचको विकास सहयोगलाई चीनले स्वागत गर्छ। तर यसले नेपाली जनताको इच्छालाई पूर्णरूपमा सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै राजनीतिक सर्तहरू जोड्नु हुँदैन,' प्रवक्ता वेनविनले भनेका छन्, 'हामी जबर्जस्ती कूटनीति र नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको लागि स्वार्थी एजेन्डा लाद्ने कार्यहरूको विरोध गर्दछौं।'

उनले छिमेकी मित्र र विकास साझेदारको हैसियतले चीनले नेपाली जनतालाई आफ्नो विकासको पथ रोज्न सहयोग गर्ने बताए। 

प्रवक्ता वेनविनले चीनले नेपाललाई आफ्नो देशको स्वार्थ, र जनताले अभिव्यक्त गरेको चाहनाअनुरुप निर्णय लिन सहयोग गर्ने बताएका छन्। उनले चीनले नेपालको विकासका लागि गर्दै आएको सहयोगलाई समेत निरन्तरता दिने उनले बताए। 

'नेपालको मित्रवत निकट छिमेकी र विकास साझेदारको हैसियतमा चीनले सधैँ झैं नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा विकासको बाटो रोज्न सहयोग गर्छ,' उनले अगाडि भनेका छन्, 'राष्ट्रिय हित र जनताको इच्छालाई ध्यानमा राखी सही छनोट गर्न चीनले नेपाललाई सहयोग र समर्थन गरिरहनेछ। हाम्रो क्षमताअनुसार नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासको लागि सहयोग गरिरहेनछौं।'

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको एमसीए कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्न अमेरिकाले फेब्रुअरी २८ लाई डेडलाइन तोकेको छ। उसले कम्प्याक्ट पारित नभए दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पार्ने बताउँदै आएको छ। चीनले यसलाई अमेरिकाको कूटनीतिक धम्की भनेको हो। 

यसअघि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका नेताहरुलाई फोन गरेर यस विषयमा अन्तिम निर्णय लिन समयसीमा दिएका थिए। साथै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई एमसीसी नेपालले पास नगरे सम्बन्धमा असर पर्ने भन्दै अन्य दातृ राष्ट्रको सहयोगसम्बन्धी निर्णय पनि प्रभावित हुने चेतावनी दिएका थिए।