काठमाडौं। विद्युत विकास विभागले ९७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी-२ जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन तयार पारेको छ। विभागले उक्त प्रतिवेदन अहिले स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाएको छ। 

मंगलबार अन्तिम प्रतिवेदन बनाएर विभागले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयलाई पठाएको हो। मस्यौदा प्रतिवेदन भने करिब ६ महिना पहिले नै पठाइएको थियो।

'दुईवटा आयोजनाको प्रतिवेदन भर्खरै स्वीकृत भएको छ। सुनकोसी-३ मा पनि हामीले उहाँहरुले भनेअनुसार गरेर पठाएका छौं,' विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुवर्ण खनालले भने, 'यस आयोजनाको पनि हामीले यही वर्षभित्र स्वीकृति पाउँछौं होला।' 

सुनकोसी-२ आयोजना प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य भए पनि वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि ठूलो लागत व्यहोर्नुपर्ने भएकाले यो आयोजना बनाउन निक्कै महँगो पर्ने खनाल बताउँछन्। यस्तै, आयोजनाले धेरै संरचनाहरु डुब्ने भएकाले पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। यसकारण योभन्दा अन्य आयोजनाहरु निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी तर्क गर्छन्।

यस्तो छ आयोजना

विद्युत विकास विभाग प्रस्तावक रहेको यो आयोजना ९७८ मेगावाटको जलाशययुक्त हुनेछ। आयोजना रामेछाप, सिन्धुली र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा निर्माण हुनेछ। सात स्थानीय तहका २८ वटा वडाहरु प्रभावित हुनेछन्।

प्रस्तावित आयोजनाको कृत्रिम ताल अर्थात् जलाशय ५२ किमिसम्म फैलने देखिएको छ। अधिकांश क्षेत्रमा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, बिपी राजमार्ग र खुर्कोट-मन्थली- खिम्ती सडक खण्ड अन्तर्गत पर्दछ। आयोजनाका अन्य संरचनाहरु बाँधस्थल र विद्युतगृह आसपास छन्। ‍१ लाख ४८ हजार ५४६ वटा रुखहरु हटाउनुपर्छ। जसका कारण वन क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोजना निर्माणका लागि ६ हजार ९८ घरपरिवारको १९६०.९ हेक्टर कृषि तथा आवासीय जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। आयोजनालाई आवश्यक निजी जग्गाको मूल्यांकन बजार भाउमा गर्दा ३१ अर्ब बराबरको निजी जग्गामा क्षति हुने देखिन्छ।

आयोजनाबाट ३ हजार ४ सय ७४ आवासीय घर तथा १ हजार ४ सय १८ गोठको क्षति हुनेछ। यी अधिकांश डुबान क्षेत्रमा पर्नेछन्। मन्थली नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ९ २९.९ प्रतिशत परिवारहरु पर्नेछन्।

आयोजना संचालनको समयमा जलाशय क्षेत्र भरिने हुँदा त्यस क्षेत्रमा रहेका राजमार्गका भागहरु, राजमार्गसँग जोडिएका सहायक सडकहरु, मन्थली विमानस्थल, नदी किनारबाट माथि तानिएका खानेपानीहरु लगायत डुबानमा पर्नेछ। यही कारण स्थानीयको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजना निर्माणका दौरान मन्थली, खुर्कोट, मुलकोट लगायतका स्थापित साना-ठुला बजारहरु समेत डुबानमा परि विस्थापित हुनेछन्।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्न संयुक्त रूपमा एसआइडीआरआइ र इआरएमसी जेभीले पाएको थियो। 

आयोजनाको बाँध १६८ मिटर अग्लो हुने 
आयोजनाको बाँध तल्लो मध्यपहाडी भेगमा पर्दछ। यो रामेछापको रामेछाप नगरपालिका र सिन्धुलीको गोलन्जोर गाँउपालिकामा प्रस्ताव गरिएको छ।  यो क्षेत्रमा अंग्रेजी 'भी' आकारको भ्याली बनेको छ। जसको चौडाइ ८० देखि १०० मिटर छ। आरसीसी प्रकृतिको १६८ मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गरिएको छ। बाँध निर्माणका लागि ३४.५ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। 

अध्ययनअनुसार प्रस्तावित आयोजनाको बाँध बनाउनुभन्दा पहिला नदीको पानीलाई अन्यत्र फर्काउनुपर्ने हुन्छ। बाँध निर्माण स्थललाई सुक्खा बनाउन नदीको पानीलाई अस्थायी बाँध (कफर ड्याम) निर्माण गरी सुरुङको माध्यमबाट बाँधभन्दा माथिल्लो भागदेखि बाँधभन्दा तलसम्म फर्काइनेछ।

बाँध निर्माण गरेपछि १८०.७ घनमिटर पानी जलाशयकमा जम्मा हुनेछ।  जलाशय सुनकोसी-३ आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थलसम्म फैलिनेछ। जलाशयको पानीले ४ हजार २ सय २६  हेक्टर नदी तटीय क्षेत्र ढाक्नेछ। 

जलाशयले मन्थली नगरपालिकाको मन्थली बजार, खाँडादेवी गाउँपालिका, मुगिटार,सुनकोसी गाउँपालिका, खुर्कोट, गोलन्जोर गाउँपालिकाको ग्वालटार आदि बस्तीहरु आंशिक वा पूर्ण रुपमा डुबाउनेछ।  यस आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा सुनकोसी मरिन बहुउदेश्यीय आयोजना पनि पर्छ।

यो नदीको पानी सुरुङमार्गमार्फत अर्को जलाधार अर्थात् मरिनमा लगेर बाह्रै महिना सिंचाई गर्ने योजना हो। प्रस्तावित आयोजनाको क्षमता निर्धारण गर्दा सुनकोसी मरिन डाइभर्सनलाई आवश्यक पानीको मात्राबाहेक बाँकी पानीको उपयोग गरेर  यस आयोजनाको क्षमता निर्धारण गरिएको छ।

जलाशयबाट पानी जाने इन्टेक सुरुङको माथिल्लो भागमा जोडिएको हुन्छ। प्रस्तावित आयोजनामा तीनवटा सुरुङमार्ग प्रस्ताव गरिएको छ।

यसको लम्बाई १.२ किमि हुनेछ। व्यास ११ मिटर र स्लोब ०.६ प्रतिशत रहेको छ। यसको अन्तिम भागमा सर्ज ट्यांक जोडिएको छ। 

सुनकोसी नदीको दायाँ किनारामा रहेको मध्यपहाडी राजमार्गको किनारमा प्रस्तावित आयोजनाको सतही विद्युत गृह रहनेछ। विद्युत गृह निर्माणका लागि ३.२ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्दछ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत ४०० केभी डबल सर्किट क्षमताको  करिब ४५ किमि निर्माण गरेर प्रस्तावित सुनकोसी हबमा जोड्ने योजना छ। मन्त्रिडाँडा सिन्धुलीमा सवस्टेशन प्रस्ताव गरिएको छ।
 

लागत २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान 
आयोजना निर्माणका लागि करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सिभिल निर्माण कामका लागि करिब ९१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, एचइएम र ईएमका लागि करिब २४ अर्ब रुपैयाँ, प्रसारणलाइन र सवस्टेशनका लागि ९२ करोड रुपैयाँ, वातारणीय व्यवस्थापन र जग्गा अधिग्रहणका लागि करिब ४४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

२८० जना विदेशी, ४६० जना दक्ष, ९३० जना अर्ध-दक्ष, अदक्ष ३ हजार ४०० जना गरी कुल पाँच हजार ७० जना ‍कामदार आवश्यक पर्नेछ। २०७७ को सम्भाव्यता प्रतिवेदनअनुसार आयोजना निर्माण सुरु भएको सात वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएर संचालनमा आउने छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समेत केही समय आवश्यक हुने भएकाले २०८२ बाट निर्माण सुरु हुने अनुमान गरिएको छ। २०८९ मा सक्ने योजना छ।
 

स्थानीयले खारेजीको माग गरे 
स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर आयोजना खारेजीको माग गर्दै आएका छन्। माझी र स्थानीय समुदायले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर २०७८ असोज १७ गते आयोजना खारेजीको माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनले ज्ञापनपत्र बुझ्दै आफू गम्भीर रहेकाले अध्ययन गरेर अघि बढ्ने बताएकी थिइन्। आदिवासी र अन्य स्थानीयको पुर्ख्यौली भूमि, वेशभूषा, परम्परा अस्तित्व पहिचान मासिने भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन्।  

'आयोजना के हुने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन। वातावरणीय कष्ट एकदमै धेरै छ। त्यस हिसाबले लागत महँगो परेको छ। यो आयोजना अहिलेकै हिसाबमा अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ,' विद्युत विकास विभागका एक इन्जिनियरले भने, 'विमानस्थलसहित धेरै बस्ती, संरचनाहरु डुबाउँछन्। त्यतिका संरचना अधिग्रहण गर्नुपर्छ। राजमार्गको एलाइन्टमेन्ट परिवर्तन गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ।'