विराटनगर। उद्योगवाणिज्य क्षेत्रका अगुवाहरुले व्यवसायीले आफ्ना कुरा सरकारलाई सुनाउन सडक नै रोज्नुपर्ने दुःखद स्थिति उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ को चौथो साधारण सभाको उद्घाटन समारोहका वक्ताले व्यवसायीले सडकमा जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।

महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारमा बस्नेहरू पनि सडकको भाषा मात्र बुझ्ने भएकाले व्यवसायी सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको धारणा राखे।

राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पास भइसकेकाले बजेटले मर्कामा पारेका भनिएका ३ प्रकारका उद्योगका समस्यालाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले श्रेष्ठले बताए। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पास भएपछि बजेटबाट विभेद महशुस गरेका उद्योगहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने वचन पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एक साताअघि दिएपछि उनीहरुले दोस्रो चरणको सडक आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। 

त्यसलाई स्मरण गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘अर्थमन्त्रीजीले राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पास गर्ने समय माग्नुभएको थियो, बजेट पास भइसकेको छ। अब पनि तीन प्रकारका उद्योगका समस्याको सम्बोधन नगरिए पूर्वका साथीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रने निश्चित छ। त्यसबेला हाम्रो समर्थन हुनेछ। राज्यले कानुन नै बनाएर जसरी व्यवसायीलाई शोषण गरिरहेको छ, अब त्यसलाई सहन सकिँदैन।’ उनले सरकारी नीतिमा एउटा सानो त्रुटि भयो भने देश नै दुर्घटनामा जाने जोखिम औंल्याए। 

महासंघका अर्का उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले यो मुलुक सम्भावना नै सम्भावनाको भए पनि व्यवसायीका लागि चुनौती नै चुनौतीको भएको उल्लेख गरे। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जमिनको मूल्य अत्यन्त महँगिएको चर्चा गर्दै अब जमिन खरिद गरेर उद्योग गर्न सोच्न पनि नसकिने बताए। ४० प्रतिशत पूँजी जमिनमै लगाउनुपर्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ थियो।

महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले मुलुकको समृद्धिमा निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत योगदान पुर्याए पनि सरकारले यो क्षेत्रको सम्मान गर्न नसकेको गुनासो गरे।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले अर्थमन्त्रीबाट गत जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटले व्यवसायीलाई धेरै भेदभाव गरेको आरोप लगाए। केन्द्रीय सदस्य बोहराले घोषणामा निर्यात बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिकीकरण गर्ने भनिए पनि बजेटले यस्ता एजेन्डामा केही दिन नसकेको विचार व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘देशमा तरलताको संकट छ। यस्तो बेलामा सरकारले देशका समग्र क्षेत्रलाई समेट्न सक्नुपथ्र्यो। तर आइटीजस्ता धेरै क्षेत्रलाई बजेटले समेटेको छैन।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले मोरङका व्यवसायीले बजेटका प्रावधानको विरोध गरिरहेको र विरोध जारी नै रहेको जानकारी दिए।

अध्यक्ष प्याकुरेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पास गर्न समय माग गरेकाले आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको स्पष्ट पार्दै अब पनि मर्कामा परेका उद्योगका समस्याको सम्बोधन नभए स्थिति दुःखपूर्ण हुने चेतावनी दिए।

प्याकुरेलले भने, ‘अस्थिरता जन्माउने तत्त्व सरकार र निजी क्षेत्र दुबैतिर छन्। सरकारलाई प्रलोभनमा पारेर नीति प्रभावित पार्ने निजी क्षेत्र कुन हो भने सबैले चिन्नुपर्ने वेला आएको छ। सरकारले नीतिगत स्थिरतातिर मुलुकलाई लैजान जरुरी छ।’

साधारण सभाको उद्घाटन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले गरेका थिए। उद्घाटन समारोहमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहाल र मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतले पनि आआफ्नो धारणा प्रकट गरे।