उधारो डुब्न सक्ने भन्दै आयल निगमप्रति भारतको गम्भीर अविश्वास, दूतावासले नै लेख्यो पत्र




काठमाडौं। नेपाल आयल निगमलाई भारतले गम्भीर अविश्वास गरेको छ। ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उधारो असुलीको विषयमा भारतको केन्द्र सरकारले नै ताकेता गरेको हो। 



इन्डियन आयल कर्पोरेसनले निगमलाई बक्यौता तिर्न पटक-पटक ताकेता गरिरहेको छ। सामान्यतया आन्तरिक ऋण मामिलामा कर्पोरेसन (आइओसी) र निगमले आफैं छलफल गरे टुंग्याउने गर्छन्। तर यो पटक भने भारतको केन्द्र सरकार नै ताकेतामा उत्रिएको हो। काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले नै पत्राचार गरेको छ। 

दूतावासले भारतको केन्द्र सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्छ। दूतावासले पत्र पठाएपछि पराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ‘हामीले थाहा पाएसम्म अहिलेसम्म भारतको केन्द्र सरकारले ताकेता गरेको थाहा थिएन। उधारो उठाउने विषयमा सरकारलाई पहिलो पटक पठाएको हो।’ 
पराष्ट्र मामिलामा जानकारहरुका अनुसार पनि दूतावासले उधारो समयमै तिरिदिन भनेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि दूतावासले यस्ता विषयमा पत्राचार गर्ने गरेको थिएन। 

भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उधारो तिर्न नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिदिन भनिएको छ। नेपाल आयात निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई जलाई ८ सम्मको उधारो तिर्न सहजीकरण गरिदिन भनेको हो। 

निगमले २ किस्तासम्म ब्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्था छ। तर २ किस्तासम्म पनि उधारो नतिरे कर्पोरेशनले ब्याज लगाउन सक्ने प्रावधान छ। तर अहिलेसम्म ब्याज भने आइओसीले लिएको छैन। पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार निगमले कर्पोरेसनलाई १९ सय ४९ करोड भारु (३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) तिर्न बाँकी छ। 

यो रकम तिर्न नेपाल सरकारले नै सहजीकरण गरिदिन परराष्ट्रमार्फत भारतीय दूतावासले भनेको छ। उधारो उठाउन केन्द्र सरकार नै मैदानमा उत्रिएपछि निगममाथि भारतले अविश्वास गरेको प्रष्ट हुन्छ। 

वाणिज्य सचिव चुक्दा निगम घाटामा 

सरकारको जिम्मेवार कर्मचारी फेरबदलको हिसाब हेर्दा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा गणेश पाण्डे आएपछि निगम घाटामा जान थालेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहदा उनले निगमलाई इन्धनको मूल्य बढाउन दिएनन्। त्यसमा आयल निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल पनि दोषी छन्।

उनी कार्यकारी निर्देशकमा दोहोरिन चाहेकाले तेलको मूल्य नबढाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई उचाले। 'पौडेल दोहोरिन चाहेकाले सचिव र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गरे। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर नोक्सानीमा जाँदा पनि आफू दोहोरिन मूल्य बढाउन दिएनन्,' निगमका एक कर्मचारीले भने, 'प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणासँग राम्रो सम्वन्ध रहेकोले त्यही राम्रो बनेर मूल्य नबढाउँदा अहिले समस्या भोगिरहेका छौं।'

आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै रहँदा उनले मूल्य बढाउन पटक-पटक रोके। स्रोतका अनुसार सत्ताधारी दल कांग्रेसलाई नै चुनावमा जान अप्ठ्यारो पर्छ भन्दै मूल्य बढाउन रोकेका हुन्। 

तर उनले चुनावपछि भने कहिले ह्वातै भाउ बढाउने कहिले ह्वातै भाउ घटाउने अनुचित काममा मात्रै जोड दिए। यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सचिव पाण्डेले २ दिन बिदा दिने प्रस्ताव गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्‍बाट यो निर्णय भए पनि धेरै समय टिक्न सकेन। 

अहिले निगमले टेकुस्थित केन्द्रिय कार्यालय रहेको जग्गा धितोमा राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिएको छ। यस्तै अर्थमन्त्रालयबाट सात अर्ब रुपैयाँ ऋण पाएको छ।

कर घटाउने प्रयास असफल

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थको स्वीकृति नलिइकन कर घटाउने प्रयास गरेको थियो। तर यो कार्यन्वयन हुन सकेन। मन्त्रालयले पूर्वाधार करबापतको डिजल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैंया घटाउने भनेर भनिए पनि लागू हुन सकेन।

कर घटाउने विषयमा २ पटक मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएपनि ठोस प्रगति हुन् सकेन। तत्कालिन अर्थसचिव मधु मरासिनीले वाणिज्य सचिवलाई 'आफू गल्ती गर्ने अनि सबै दायित्व अर्थमन्त्रालयले बेहोर्नुपर्ने?' भन्दै हप्काएका थिए।

अर्थले सचिव पाण्डेलाई पटक-पटक मूल्यवृद्धि गर्न राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।  


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell