काठमाडौ। आर्थिक अपराधसँग जोडिएका अन्य केसमा अब प्रहरीले नै मुद्दा चलाउन पाउने भएको छ। सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेर मुद्दा चलाउने अधिकार प्रहरीलाई दिन लागेको हो।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ। विधेयक पारित भई कानुन बनेपछि प्रहरीले पनि केही आर्थिक अपराधसँग जोडिएका मुद्दामा अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन पाउने छ।

निजामती कर्मचारीको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुँदै जाँदा सरकारले प्रहरीमा थप अधिकार दिन लागेको हो। तर यस जनशक्ति र प्राविधिक पक्षलाई सुधार नगरेको संगठनलाई एक्कासि आर्थिक पाटोको अनुसन्धान गर्न दिँदा थप समस्या आउने सम्भावना पनि उतिकै देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, हुन्डी धितो पत्र कसुर सम्बन्धी वित्तीय अपराधहरूमा प्रहरी कार्यालयबाट नै मुद्दा चल्ने छ। यसअघि प्रहरीले यस्ता मुद्दामा पक्राउ गरेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने गरेको थियो। हुन्डी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र धितोपत्र बोर्डसँग जोडिएको वित्तीय अपराधमा प्रहरीले चाहेको खण्डमा सहयोग मात्र गर्ने गरेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को संशोधन विधेयकलाई संशोधन गर्दै अब मुद्दा चलाउन पाउने निकायहरू नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि मुद्दा चलाउन पाउने भएका हुन्। यस अघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यस्तो मुद्दा तथा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। तर विभागको काम कारबाहीमा नै प्रश्न उठेपछि थप प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकारी प्रहरीदेखि अन्य निकायलाई दिन लागिएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन दफा १३ लाई संशोधन गरिएको हो। यसअघि ऐनको दफा १३ को १ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी उजुरी परेमा त्यसको मुद्दाको अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता विभागलाई मात्र गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिले त्यही दफालाई संशोधन गर्दै यसको अधिकार प्रहरीदेखि अन्य निकायलाई दिन लागिएको हो।

उपदफा १ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर कसैले गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा थाहा पाउने कुनै पनि व्यक्तिले यथाशीघ्र देहायको कार्यालयमा लिखित वा मौखिक रुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी वा सूचना दिनुपर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसुर भएमा प्रहरी कार्यालयमा, सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा, कारबाहीको लागि विभागमा प्राप्त भएको विषय वा वास्तविक धनी लुकाएको सम्पत्ति सम्बन्धी विषय भए विभागमा भनिएको छ। तर (ख) उपदफा (२) मा रहेका ‘विभागले’ र ‘विभागको प्रमुखले’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा क्रमशः अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले’ र ‘उजुरी परेको कार्यालयको प्रमुखले’ भन्ने परिभाषित गरिएको छ।

त्यस्तै १६ दफा १४ को ठाउँ ठाउँमा रहेका ‘विभागको’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘उजुरी परेको कार्यालयको’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छ। २७) दफा १५ को ठाउँ-ठाउँमा रहेका “विभागको’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

जसले गर्दा अब आफूकहाँ उजुरी परे वा कुनै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा प्रहरीले नै अनुसन्धान गरेर दायर गर्न सक्ने छ। यसअघि यस्ता घटनामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका मानिसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाउँदै आएको थियो।

त्यस्तै धितो पत्र सम्बन्धी ऐनलाई पनि संशोधन गरेर यसको अनुसन्धान गर्न अधिकारी पनि नेपाल प्रहरीलाई दिन लागिएको हो। नेपाल प्रहरीले अहिले बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगी, बैंक घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान गरिसकेको छ। तर यस्तो अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष समन्वयमा गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा प्राविधिक पक्षको सहयोग लिएर मात्र प्रहरी अगाडि बढ्ने गरेको छ। ठुला बैंकिङ प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेको छ।

तर धितोपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अपराधसँग जोडिएका आर्थिकरूपमा प्राविधिक विषयमा प्रहरी कसरी छिर्न सक्ला ? प्रहरीको जनशक्तिले यस्तो अनुसन्धान प्रभावकारी होला?

सरकारले ऐन नै बनाएर प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिए दक्ष जनशक्ति तयार गरेर अनुसन्धान गर्न सक्ने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआइजी टेकबहादुर राई बताउँछन्। ‘केही समय जनशक्ति तयार गरेर हामी अनुसन्धान गर्न सक्छौं,’ उनले भने।

पहिलो चरणमा सबै जिल्लामा लागु गर्न नसकिए पनि चरणबद्ध रुपमा लागु गर्ने उनको तर्क थियो। पहिलो चरणमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट सुरु गरेर ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याउने उनको दाबी छ।

प्रस्तावित विधेयकले हुन्डी कारोबारलाई पनि कसुर परिभाषित गर्दै दण्ड जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ। यसरी कारोबार गरेको प्रमाणित भएका बिगो जफत र एक वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पछिल्लो समय हुन्डीको कारोबार बढेर गएको छ। प्रहरीले बरामद गरेका अधिकांश रकम हुन्डीको लागि प्रयोग भएको देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभर प्रहरीको विभिन्न इकाइबाट ९ करोड ७० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बरामद भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै ३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।

नेपाल प्रहरीले मात्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अवैध अर्थात् स्रोत नखुलेको ७ करोड १ लाख ३५ हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ बरामद गरेको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ७०६ प्रतिशतले बढेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशभर ५ करोड ७६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बरामद भएको थियो। यसरी बरामद भएका अधिकांश रकम हुन्डी भएको खुल्न आउने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। त्यस्तै यस्ता हुन्डी कारोबारीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत तानिने गरेका छन्।

हुन्डी, अवैध सुन तस्करी, स्रोत नखुलेको रकम प्रकरणमा नेपाल प्रहरी बेलाबेलामा बदनामी खेप्दै आएको छ। यसअघि केही प्रहरी अधिकृतहरू यस्तो अनुसन्धान अन्य विभागको हो भन्दै पन्छिने वा सम्बन्धित विभागलाई अगाडि सारेर धरपकड गर्ने गरेका थिए। तर अब ऐनले नै प्रहरीलाई अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अधिकार दिएपछि प्रहरीमा चुनौती थपिदिएको छ।

आर्थिक रुपमा प्राविधिक विषय जोडिएका विषयमा प्रहरीलाई सिधै यस्ता आर्थिकसँग जोडिएका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दा दिँदा भद्रगोल हुनसक्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। नेपाल प्रहरीभित्र अहिलेसम्म कोर आर्थिक क्षेत्र बुझेका प्रहरी कम भएकाले यसले अनुसन्धानमा प्रभावकारिता नल्याउने उनको तर्क छ।

‘प्रहरीलाई अधिकार दिएर सिधै हाल हाल्यो भने अनुसन्धान भद्रगोल हुने देखिन्छ। अनि त्यसको असर देशको समग्र अर्थ क्षेत्रमा पर्न जान्छ,’ पूर्व डीआइजी ठकुरीले भने।

धितोपत्र र सेयरको विषय एकदमै संवेदनशील हुने गर्छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको वक्तब्य नै सेयरलाई प्रभावित बनाउने गरेको छ। झन् प्रहरीले अनुसन्धानमा संलग्न गराए झनै प्रभावित हुने प्रहरी अधिकृतहरू नै बताउँछन्। प्रहरीमा भएको जनशक्ति अहिले हेर्नुपर्ने अन्य मुद्दा चापको कारणले पनि प्रहरीलाई थप जिम्मेवारी दिन नहुने ठकुरी बताउँछन्।

‘मनि लाउन्ड्रिङको केस सामान्य होइन। भोलि हुन्डीमा समातिएको मान्छेलाई मनिलाउन्ड्रिङ भन्दै केस चल्यो भने यसले प्रहरीको मात्र होइन मनिलाउन्ड्रिङ कै बदनामी गर्छ,’ ठकुरीले भने।