अर्थतन्त्रमा वित्तीय साधन (निक्षेप) को आपूर्तिमा भएको कमीले तरलता अभावको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। बैंकिङ कर्जाको वृद्धिदर तीव्र तर निक्षेप वृद्धिको दर न्यून हुँदा आज नेपालको बैंकिङ प्रणालीले तरलता अभावको समस्याबाट गुज्रिनु परिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुबाट नै मुलुकको बैंकिङ प्रणालीले तरलता अभावको समस्या बेहोर्दै आएको छ।

तरलता अभावले गर्दा निक्षेप तथा कर्जा दुवैमा ब्याजदर उच्च दरले वृद्धि भएको छ। अधिकांश बैंकहरुले कर्जा प्रवाहलाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। नेपालको बैकिङ प्रणालीमा विगतमा पनि यस्ता तरलता अभावका समस्याहरु देखापरिरहेको इतिहास छ। आव २०४५/४६ देखि २०५३/५४ सम्म ९ वर्ष नेपालको वित्तीय प्रणालीले तरलता अभावको सामना गर्नु परेको थियो।

आव २०६४/६५ देखि २०६७/६८ सम्म पनि तरलता अभावको समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ। त्यसैगरी बिगतमा बिभिन्न समयमा तरलता अधिकताको समस्या पनि सामना गर्नुपरेको इहितास छ।

यसरी अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको विगतलाई हेर्दा तरलता अभाव र तरलता अधिकताको स्थिति छोटोदेखि लामो समयसम्म पनि उत्पन्न भएको देखिन्छ। बजार अर्थतन्त्रमा समय समयमा आइरहने व्यापार चक्रसँगै वित्तीय चक्रहरु पनि देखा पर्दछन् र बजार प्रणालीले स्वतः ती चक्रहरुलाई समाधान गर्दै आइरहेको छ। यस पटक नेपालको वित्तीय क्षेत्रले तरलता समस्या झेलेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो र यो अवस्था कहिलेसम्म रहला भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।

बैंकहरु किन तरलताको समस्यामा पर्दछन?

बैंकहरुले सम्पत्ति र दायित्वको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तरलताको संकटमा फस्दछन्। न्यून तरलता वा अधिक तरलता हुनु भनेको नै बैंकहरुले तरलताको माग र आपूर्तिबीच उचित तालमेल पुर्याउन नसक्नु हो।

बैंकहरुले निक्षेपकर्ताबाट अधिक परिमाणमा अल्पकालीन निक्षेप संकलन गर्दछन् भने त्यसलाई अधिक ब्याज आर्जन गर्ने उद्देश्यले दीर्घकालीन कर्जामा लगानी गर्दछन्। यसरी निक्षेप र कर्जाको भुक्तानी अवधिमा तालमेल नहुँदा कुनै पनि तरलता अभावको समस्या समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ। हाल नेपालका बैंकहरु तरलता समस्यामा परेको दोस्रो मुख्य कारण अधिक कर्जा प्रवाह हो।

कोभिड-१९ पछाडि (विस २०७६ चैतपछि) निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी हुन थालेको देखिन्छ। आव २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा निक्षेप परिचालन २१.४ प्रतिशतले बढदा कर्जा प्रभाव २६.४ प्रतिशत ले बढ्यो भने आव २०७८/७९ मा निक्षेप ९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भयो। कर्जाको अत्यधिक माग र कोभिड-१९ पछि नियमनकारी निकायले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि गरेका प्रयत्नहरुका कारण पनि कर्जा प्रवाह उच्च रहन गयो।

तरलता अभावको तेस्रो कारण आयातमा भएको उच्च वृद्धि हो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा आन्तरिक अथर्तन्त्रमा मात्रै प्रयोग भएको भए त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप पनि सिर्जना गर्थ्यो र तरलता सन्तुलनको स्थितिमा हुन्थ्यो। तर प्रवाहित कर्जाको अधिकांश भाग आयातको भुक्तानीमा प्रयोग भएको कारण तरलता संकुचनको अवस्था उत्पन्न भएको हो।

तरलता अभावको अर्को प्रमुख कारण भुक्तान असन्तुलन हो। भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुँदै गई विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको स्थिति उत्पन्न भएको हो। आव २०७८/७९ पूर्व भुक्तानी सन्तुलन बचतमा रहेको अर्थतन्त्र आव २०७९/८० आइपुग्दा २८६ अर्बभन्दा बढीले घाटामा पुग्यो।

करिब १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर झण्डै ६ महिनाको आयात पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा यसको प्रतिकूल प्रभाव तरलतामा पर्नु स्वाभाविक नै हो। विप्रेषण आयमा कमी, पयर्टन आयमा कमी, निर्यातमा कमी, वैदेशिक सहायतामा कमी, वैदेशिक लगानीमा कमी र उच्च आयातले शोधनान्तर स्थितिलाई शिथिल तुल्याउदै उच्च घाटामा पुर्‍याएको देखिन्छ।

बैंकहरुको निक्षेप बजारीकरणले तातेको बजार

तरलता अभावले गर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो हलचल नै उत्पन्न भएको छ। विगतमा भएका तरलता अभावमा समेत सन्तुलनमा देखिएका सरकारी बैंकहरु समेत यसपालीको समस्याबाट निजी क्षेत्रका बैंक सरह नै प्रभावित भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीडी रेसियो (९० प्रतिशत) कायम गर्न कतिपय बैंकहरुलाई हम्मे-हम्मे परेको छ भने केहीले राष्ट्र बैंकमा जरिवानासमेत बुझाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

सर्वसाधारण व्यक्ति तथा सरकारी निजी संघसंस्थाहरुको निक्षेप तान्न बैंकहरुले निकै ठूलो जोडबल गर्दैछन्। यतिबेला बैंकहरुले कर्जा प्रवाह बन्द गरी निक्षेप बजारीकरणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरिरहेका छन्। हरेक बैंकका कर्मचारीहरु प्रत्येक दिन डिपोजिट तान्न बजारमा दौडिरहेका छन्। व्यक्तिगत चिनजान, सम्पर्क, राजनितीक पहुँच साथै अन्य प्रलोभनहरु देखाएर भए पनि निक्षेप आफूतिर तान्ने कसरतमा प्रायः बैंकहरु छन्।

केही बैंकले त नियमविपरीत आफैंले प्रकाशित गरेको दरभन्दा बढी ब्याज दिने, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनविपरीत आफूखशी मनपरी ब्याज प्रदान गर्ने गरी निक्षेप संकलन गरिरहेको भन्ने आवाज उठिरहेको सुनिन्छ। आज एउटा बैंकमा रहेको निक्षेप भोलि कुनमा जान्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। एक किसिमले बजारमा अहिले निक्षेप दौड चलिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिनियम, निर्देशनको अक्षरशः पालना गरी अघि बढेका बैंकहरुलाई अहिले नयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भन्दा पनि आफूसँग भएको निक्षेप जोगाउन नै गाह्रो परेको देखिन्छ। यतिबेला संस्थापक निक्षेपकर्ताहरुको बार्गेनिङ क्षमता उच्च भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति नियम पालना गर्न नपर्ने र उच्च ब्याजदर अफर गर्ने बैंकसँग मोलमोलाई गरी निक्षेप दिइरहेको अवस्था छ भन्ने गुनासो ब्यापक उठिरहेको छ।

अनैतिक रुपमा नियोजित तरिकाले आफूले चाहेकै बैंकलाई निक्षेप प्रदान गर्ने गरेको गुनासो पनि बैंकहरुबाटै उठिरहेको छ। यसरी निक्षेप संकलनको लागि चरम बेथिति एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ।

के छन् समस्याका समाधानका उपाय

अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या तत्काल समाधान हुने स्थिति देखिँदैन। केही वर्षसम्म यो अवस्था लम्बिन सक्दछ तर अन्त्यमा बजार प्रणालीले स्वतः यो अवस्थालाई पुनः सन्तुलनमा पुर्याउँदछ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत प्रयासहरु प्रभावकारी हुँदै गएमा यो समस्या छिटो समाधान हुन पनि सक्दछ। कोभिड-१९ पछि विश्वभरका अर्थतन्त्रहरुमा उत्पन्न भएको दबाबले सबै राष्ट्रहरुमा धेरै थोरै असर पुर्याएकै छ। त्यसैगरी रुस-युक्रेन युद्धले यो संकट बढ्नमा थप मलजल गरेको छ। रुस-युक्रेन युद्धको अन्त्यसँगै विश्व व्यापार प्रणालीको सप्लाई चेनमा सुधार आई सकरात्मक परिणाम उत्पन्न हुनेछ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता एवं प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा समयमै बजारमा जान सक्दैन। पुँजीगत खर्चको मापदण्ड तयार गरी कठोर रुपमा कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म स्थिति फेरि पनि दिगो रुपमा सुधार हुन सक्दैन। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जर तथा प्राप्तिमा जानु को अर्को विकल्प देखिदैन। बजारमा स्रोतको अभाव भएपछि बैंकहरु बाध्यकारी रुपमा ढिलोचाँडो मर्जरमा जानु नै पर्ने हुन्छ।

निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका ठोस नीतिहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्दछ। आयात नियन्त्रण र निर्यात वृद्धिमा दीर्घकालीन रणनितीहरु तर्जुमा गरी भुक्तानी सन्तुलनमा बचत ल्याउने ठोस आधार खडा गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि सर्वप्रथम बैंकहरुको निक्षेपको माग पक्ष र आपूर्ति पक्षमा उचित तालमेल, प्रभावकारी सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, सन्तुलित कर्जा प्रवाह, प्रभावकारी वित्तीय तथा मौद्रिक नीति, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा सुधार गर्ने, संकट पुर्वानुमान साथै पूर्व तयारी गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनौपचारिक वा छाया बैंकिङलाई रोक्न ठोस कदम चाल्ने, विदेशी सहायताको सही सदुपयोग गर्ने र बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लगायतका उपायहरु छन्।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउने मुख्य आधार भनेकै विदेशी मुद्राको आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउनु हो। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र हुण्डीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यहरु तत्काल गर्न सकिन्छ। अतः विश्वमा समय समयमा बदलिइरहने आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक र प्राविधिक परिवेशलाई आउँदा दिनहरुमा नजिकबाट नियालेर कुशलतापूर्वक रणनीतिक ढंगले सरकार, नियामकीय निकाय लगायत वित्तीय क्षेत्रले कार्य गर्न सकेमा तरलता अभावको समस्यालाई समयमै समाधान गर्न सकिन्छ।

(कँडेल नेपाल बैंकको बजारीकरण तथा अनुसन्धान डिभिजन प्रमुख हुन्)