काठमाडौं। लामो समयदेखि अलपत्र बनेको ४१७ मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन पुससम्ममा पूरा हुने भएको छ।

नलगाड हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडले पुस १५ गते भित्र सक्ने पछिल्लो संशोधित तालिका अनुसार काम गरिरहेको जनाएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म करिब ९५ प्रतिशत अध्ययनको काम सकिएको छ। 

'पुसमा जसरी पनि पूरा गर्ने भनेर लागेका छौं। त्यही अनुसार काम भइरहेको छ,' उनले भने,' पुसको ठाउँमा माघ हुन सक्ला तर अब अध्ययन पूरा हुने अवस्थामा छ। धेरै नै ढिला भयो।'

डीपीआर निर्माणको जिम्मा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेसनल  र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीले पाएको छ। सन् २०१६ मे ५ मा ३० महिनामा डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन र बिडिङ डकुमेन्ट तयार पार्ने गरि जिम्मा दिइएको थियो। 

तीन कम्पनीको संयुक्त साझेदारीले भारतीय नाकाबन्दी, पहुँचमार्गको अभाव, कोरोना महामारीलगायतका कारण देखाउँदै बहानाबाजी गर्दै काममा ढिला गर्दै आएको छ। 

यो आयोजना क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासका लागि कोसेढुंगाको रुपमा हेरिएको छ। तर ३० महिनामा सक्ने भनिएको आयोजना अझै पूरा हुन सकेको छैन। जसका कारण आयोजना पछाडी धकेलिँदै आएको छ। 

सीइओ पौडेलका अनुसार अहिले पहुँचमार्ग तयार भएको छ। आयोजनाको साइटसम्म सवारीसाधन जान सक्छ। कम्पनीले इआइए प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। अहिले विद्युत विकास विभागमा राय/सुझावका लागि पेस गरिएको छ। त्यहाँबाट ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाउनुपर्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि प्रतिवेदन तयार हुन्छ। 

त्यसैगरी डीपीआर अन्तिम चरणमा काम भइरहेको छ। कम्पनीले आयोजनालाई ड्राफ्ट बुझाइसकेको छ। त्यसमा दिएका सुझाव अनुसार कम्पनीले सुधारेर प्रतिवेदन तयार पारिरहेको बताइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार यो आयोजना निर्माणका लागि करिब २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

सन् २०१२ मा आयोजनाको सर्वे भएको थियो। जाजरकोटमा पहिचान भएको यो आयोजनाको बारकोटको अधेरी खोलादेखि दल्ली भन्ने ठाउँसम्म ८.५ किमी सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ। नलगाड गाउँपालिकाको नलगाड खोला र ठुलीगढीको दोभान नजिकै विद्युत गृह रहनेछ। भूमिगत विद्युत गृह हुनेछ।

२४८ मिटर उचाई हुने आयोजनामा ५०० मिटरको ड्याम र त्यसमाथि करिब ८ किमी कृत्रिम ताल निर्माण हुनेछ। 
डुबान क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश जग्गा अधिग्रहण भइसकेको पौडेलले बताए। करिब ५०० रोपनी जगग्गा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर अधिग्रहण गरिएको छ। संरचनाहरु भने अधिग्रहण गर्न बाँकी छ। करिब ७०० संरचनाहरु अधिग्रहण गर्नुपर्छ। अहिले मूल्यांकन भइरहेको बताइएको छ।

लगानी कसरी जुट्छ ?
आगामी पुससम्म अध्ययन सक्ने तयारीमा रहेको आयोजनाको २ खर्ब रुपैयाँ लागत कसरी जुटाउने भन्ने समस्या छ। 'हामी छिट्टै अध्ययन सक्नेमा छौं। बिडिङ डकुमेन्ट पनि सँगै तयार हुँदैछ। ठेक्का निकालेर अघि बढ्ने अवस्थामा हुन्छौं,' पौडेलले भने,'यत्तिको ठूलो रकम कसरी जुटाउने भन्ने समस्या छ। आयोजना अघि बढाउन त पैसा चाहिन्छ नि!'

यो आयोजना विकासका लागि जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले इच्छा देखाउँदै आएको छ। जाइकाले भर्टिकल सेपरेटेड पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप मोडलमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। जसअनुसार ड्याम निर्माणका लागि जाइकाले सहुलित ऋण दिनेछ। विभिन्न चरणमा छलफल भएको भएपनि कुनै ठोस निर्णय भएको छैन।