राष्ट्र बैंकको बृहत् आर्थिक सुधारको एजेण्डामा के छ? उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको संरचनामा सुधार

बिजमाण्डू
२०७९ मंसिर १८ गते १३:०४ | Dec 4, 2022
राष्ट्र बैंकको बृहत् आर्थिक सुधारको एजेण्डामा के छ? उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको संरचनामा सुधार

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई अहिलेको समस्याको दिगो समाधान चाहने हो भने अर्थतन्त्रको बृहत् सुधार गर्न भनेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

मौद्रिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै यसले गर्दा दिगोरूपमा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण बनेको जनाएको छ।

'ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने स्थिति छ,' समीक्षामा भनिएको छ, 'आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।'

राष्ट्र बैंकले सरकारलाई संरचनागत सुधारको सिफारिस गरे पनि लिखितरूपमा कस्तो सुधार भनेर खुलाएको छैन। बिजमाण्डूले राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख डा. गुणाकरण भट्टसँग कस्तो खालको सुधारको कुरा गरेको भनेर सोधेको थियो।

अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापनका विज्ञ डा. भट्टले राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा बढी जोड दिएको बताए।

उनका अनुसार, अर्थतन्त्रले संरचनागत सुधार खोजिरहेको छ। यसकाो व्याख्या आ-आफ्नो किसिमले गर्न सकिन्छ तर मुख्यरूपमा यो आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा लक्षित छ।

'आन्तरिक उत्पादनसँगै यसको संरचनालाई दिगो र बलियो बनाउन सक्यौं भने त्यसले मूल्यवृद्धि, शोधनान्तरलगायत धेरै कुराहरुमा देखिएको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्छ,' उनले भने।

अहिले अर्थतन्त्रका सबै पक्ष दबाबमा छन्। राजस्व परिचालनमा कमी आइरहेको छ। मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले वर्षभरीमा मूल्यवृद्धि १२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। अहिले नै पनि मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत नाघिसकेको छ। बाह्य क्षेत्रमा अझै दबाब छ।

समग्र माग तथा आयात व्यवस्थापनका लागि लिइएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न सहयोग पुगेको छ। तथापि, यस्ता व्यवस्थाहरुको कारण सरकारी वित्त स्थिति र कतिपय व्यावसायिक क्रियाकलापहरु प्रभावित भएका छन्। यसलाई मध्यनजर गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात निरुत्साहनका लागि लिइएका नीतिहरुलाई क्रमशः सहज बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ। यस्ता वस्तुहरुको आयात खुकुलो गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर शोधनान्तरमा पर्न जाने हुँदा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार पुनः दबाबमा पर्ने सम्भावना छ।

'यो सबै कुराहरुको समस्या समाधान खोज्नका लागि सुधार आवश्यक छ। हामी कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा जाँदा गयौं औद्योगिक संरचनाको लिंकेज विकास हुन सकेन। त्यो इन्टरलिंकेज विकास गरेर उत्पादन वृद्धिसँग जोड्नु पर्छ,' भट्टले भने।

उनले होटल क्षेत्रलाई उदाहरण बनाउँँदै भने- होटललाई चाहिने तमाम खाद्य कुराहरु देशभित्र उत्पादन गर्न सक्छौं। खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्यौं भने सेवा क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको शृंखलामा जोड्न सकिन्छ।

उनले आन्तरिक उत्पादन बढाउनु भनेको निर्यात गर्नैका लागि भनेर बुझ्न नहुने बताए। 'कुनै वस्तु उत्पादन गरेर विदेशै पठाउँछौं भन्ने होइन। बाहिरबाट आउने वस्तु रोकेर आन्तरिक उत्पादनबाट माग धान्न सक्दा पनि हामीलाई ठूलो राहत मिल्छ,' उनले भने।

अहिले खाद्यान्नसँग सम्बन्धित वस्तु आयात ४ खर्बको भइरहेको छ। त्यहाँ उत्पादन बढाउन सक्दा अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्छ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्ने कुरा कृषि वा खाद्यान्नसँग मात्र सीमित हुँदैन। जस्तो उत्पादनदेखि उपभोगसम्म जाँदा त्यहाँ धेरै विषय जोडिन्छन्। वितरणका साथै वेयरहाउससम्मका कुरा जोडिन्छन्। स्थानीय सरकारहरुको भूमिका जोडिन्छ। उत्पादन बढाउनका लागि वित्तीय पहुँच तथा साधन पनि जोडिन्छ। यसबाहेक बीमा, मलबिउ, सरकारी लगानी, मेसिनरी, कम लागतमा उत्पादन गर्न जग्गा-जमिनसम्मको विषय जोडिन्छ।

उत्पादनदेखि उपभोगसम्म वितरणदेखि सरकारी लगानीसम्म, पुँजीदेखि ब्याज दरसम्म, भौतिक पूर्वाधारदेखि औद्योगिक बिस्तारसम्म जोडिने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

'यो सबै कुरा समन्वयबाट मात्र गर्न सकिन्छ। यसैमा रहेर राष्ट्र बैंकले बृहत्त आर्थिक सुधारको कुरा गरिएको हो,' उनले भने, 'नभए शोधनान्तर, मूल्य, सरकारी राजस्वजस्ता कुराहरुमा असन्तुलन आइरहने हुन्छ।'