विराटनगर। अन्ततः विराटनगर भन्सारले सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहले आयात गरेको १९८ टन सुपारी छाडिदिएको छ। भन्सार परिसरमा प्रवेश गरेको मितिदेखि ४ महिनाभन्दा बढी समयसम्म आयातकर्तालाई झुलाएर कार्यालयले सुपारी छाडेको हो।

कार्यालयले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउ अवस्थामा मात्र भएको र निर्वाचनपछि अर्को सरकार बन्न लागेको अन्तरिम अवधि पारेर सुपारी छाडेको छ। विराटनगरको नेसनल मोटर्सका सञ्जय अग्रवालका नामबाट आयात  गरिएको सो सुपारी गत साउन १० गते विराटनगर भन्सारको परिसरमा आइपुगेको थियो।

कार्यालयले उक्त सुपारी उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार आव २०७८/७९ भित्र आइपुग्नु पर्नेमा आव २०७९/८० लागेपछि आएको भन्दै छाड्न मानेको थिएन। यसपछि आयातकर्ताको समूह भन्सार विभाग, अर्थमन्त्रालय र बालुवाटार लगायतका शक्तिकेन्द्रमा पुग्दा पनि सुपारी छुट्न सकेको थिएन। यसैबीच सबैको ध्यान आगामी सरकारको निर्माणका विषयमा भइरहेका बेला अकस्मात् भन्सार कार्यालयले सुपारी छाडेको हो। 

के थियो नछुट्नुको कारण ?

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली भएको बेलाको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुपारीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदै २५ हजार टन मात्र आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।

ओली सरकारको निर्णय र निर्देशनबमोजिम वाणिज्य विभागले सो २५ हजार टन सुपारी आयात गर्न एकलौटी रूपमा दीपक पोखरेलको समूहलाई मात्र दियो। सरकारी निर्णयअनुसार उक्त सुपारी सोही आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र ल्याइसक्नुपर्ने थियो। तर कोभिड-१९ बाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण पोखरेलको समूहले कोटा अनुसारको सबै सुपारी निर्धारित समयभित्र ल्याउन सकेन।

यसपछि सुपारी कारोबारीहरू अदालतको शरणमा गए। उनीहरूले पाटन उच्च अदालतमा वाणिज्य विभागलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गर्दै कोभिडकाल २०७७/७८ लाई शून्य समय मानेर सुपारी आयातको अवधि बढाइमाग्न अपिल गरे। अदालतले व्यवसायीको मागबमोजिम नै कोटाको सुपारी आव २०७८/८९ भित्र ल्याइसक्नुपर्ने आदेश दियो। तर अग्रवालको १९८ टन सुपारी आव २०७८/७९ को अवधि कटिसकेपछि साउन १० गते मात्र आइपुगेको थियो।

विराटनगर भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढुंगानाले ऐननियम र अदालतको आदेशको अस्पष्टताले गर्दा उक्त सुपारी ४ महिनासम्म नछुटेको बताए। उनले निकासी–आयात ऐनअनुसार सिपमेन्ट भएको मितिलाई नै आयात गरिएको मिति मान्नुपर्ने हुँदा सोही आधारमा  छाडिएको जानकारी दिए।

नेशनल मोटर्सले भन्सारमा १९८ टन सुपारीको ४ करोड ८३ लाख ९० हजार ११३ रुपैयाँ राजस्व तिरेर जाँचपास गराएको थियो। भन्सारले गत जेठ १५ को बजेट भाषणपछि सुपारी आयात गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्व भन्सार महसुल प्रतिकिलो १ सय र अन्तःशुल्क प्रतिकिलो १ सय गरी २ सय रुपैयाँमा ढुवानी खर्च र बीमाको रकमसमेत जोडेर हुन आउने कुल रकममा मूअकर जोडेर आयात शुल्क कायम गर्छ। 

सुपारी छुटाउन लबिङ गर्नेमध्येका एक उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले भन्सार कार्यालयले मुलुकको कानुन नबुझेको हुँदा आयातकर्ताले ४ महिनाभन्दा बढी समय दुःख पाएको बताए। उनले भने ‘निकासी-पैठारी ऐनअनुसार नेपालमा आयात गरिने मालवस्तु विदेशमा जुन दिन सिपमेन्ट गरिन्छ, त्यही सिपमेन्ट भएको मितिलाई नै आयात गरिएको मिति मान्नुपर्छ। तर भन्सार कार्यालयलाई यो कुरा बुझाउन हामीले ४ महिनाभन्दा बढी समय खर्च गर्नुपर्‍यो।’

मुरारकाले आयातकर्ता अग्रवालले विराटनगरको आइसीपीभित्र रहेको ट्रान्स नेपाल एन्ड फ्रेट सर्भिसेजलाई सुपारीको ४ महिनाको गोदाम चार्ज ७६ लाख रुपैयाँ अनाहकमा तिर्न बाध्य बनाएको बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारका दीपक पोखरेलका समूहका एक साझेदार हुन्। मुरारकाले बिजमाण्डूलाई भने, ‘भन्सार कार्यालयको मुख्य कार्य राजस्व संकलन मात्र होइन। राजस्व संकलनभन्दा पहिले व्यापार सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा हो। यस प्रकरणमा भन्सार कार्यालय व्यापार सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षाका मुद्दामा चुकेको छ। एक जिम्मेवार सरकारी निकायको यो गम्भीर गल्ती हो।’

उनको भनाइ थियो, ‘भन्सारले आयात शुल्क लिनु नाजायज होइन तर जसरी आयातकर्तालाई दुःख दिएर माल जाँचपास नगरी गोदाम शुल्कका नाममा ७६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त तिराइएको छ, यो सरासर नाजायज र व्यवसायीलाई हतोत्साहित गराउने प्रकृतिको घटना हो।’

विराटनगरको आइसीपीमा रहेको ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेजका प्रमुख लक्ष्मी सुब्बाले आयातकर्ता अग्रवालले साउन १० गतेदेखि १९८ टन सुपारी ७६ लाख गोदाम शुल्क तिरेर लगेको पुष्टि गरे।