काठमाडौं। चुनाव अघि नै फास्ट ट्रयाकमा निजी स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने तयारीमा सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगायो। चुनाव सकिएपछि पनि स्टकको लाइसेन्स लिनका लागि विभिन्न घराना सक्रिय छन्। तर सर्वोच्चले बाटो नखोल्दा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।

सर्वोच्चले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन धितोपत्र बोर्डलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यो आदेश दिएपछि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो। सर्वोच्चले लाइसेन्स दिन गरिएका निर्णयको सक्कल कपी बोर्डसँग मागेको थियो। यो माग्ने बित्तिकै बोर्डले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुर्‍याएको थियो।

सर्वोच्चले मुद्दाको पेसी बुधबार तोकिएपनि हेर्न नभ्याइएकोमा राखेको थियो। यो मुद्दालाई बुधबारनै टुंग्याउने गरि अगाडि बढाउन खोजिएको थियो। तर बुधबार संसद सचिवालयले निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग निष्प्रभावी बनाउने पत्रसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीश त्यही इंगेज भए। जसका कारण कुनै निर्णय हुन पाएन।

बोर्ड स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले बाटो नखोलेको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको हो। सर्वोच्चले बाटो खोलेको केही दिनभित्रै नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने गरि बोर्डले सबै तयारी पूरा गरेको छ।

लाइसेन्स लिने व्यवसायिक समूहले गठबन्धन र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको उच्च नेतृत्वलाई मिलाइसकेकोले लाइसेन्स दिन कुनै समस्या नरहेको स्रोतले बतायो।

'यस्तो व्यवसायिक समूहले लाइसेन्स लिँदैछ। उसले प्रतिपक्षलाई समेत सहमत गराउन सफल छ,' बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, 'त्यो कुरा लघु बीमाको लाइसेन्स दिएको हेर्दा नै थाहा हुन्छ।' चुनाव सकिने बित्तिकै नेपाल बीमा प्राधिकरणले ७ वटा नयाँ लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको थियो। यो लाइसेन्समा समेत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पाउने समूह नै हाबी थिए। स्रोतका अनुसार गठबन्धनकै नयाँ सरकार बन्दा नयाँ अर्थमन्त्री आउने भएकाले त्यो समूहलाई चाँडो लाइसेन्स लिन हतार छ।

ठूला घरानाको लफडा

नयाँ स्टकका लागि नेपालका सबैजसो ठूला घराना लगानी गर्न तयार छन्। त्यही भएर पनि लाइसेन्स पाउने र नपाउने समूहबीचको लफडाले यो विषय सर्वोच्चसम्म पुगेको हो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले गत वर्ष एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो।

त्यही नाफा देखेर ठूला व्यवसायिक घरानाले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा आँखा लगाएका हुन्। नयाँ स्टक ल्याउनका लागि धेरै वर्ष अघिदेखि भएको गृहकार्य पनि त्यही मुनाफा देखेर हो। त्यसमा पनि एउटा मात्रै लाइसेन्स दिने भएकाले ठूला व्यवसायिक घरानाको रस्साकस्सी हुनु स्वभाविक थियो।

तीन अर्बको चुक्ता पुँजी हुने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिनु अघिनै विभिन्न व्यवसायिक घरानासँग कित्ताकै तीन सय २० रुपैयाँसम्म किन्न प्रस्ताव पुगेको थियो। सय रुपैयाँ कित्ताको सेयर ३ सय २० रुपैयाँसम्म खरिद बिक्रीको प्रस्तावले समेत नयाँ स्टकप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भयो।

पछिल्लो केही वर्ष विभिन्न वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिँदा अघोषित रुपमा प्रिमियममा सेयर खरिद बिक्री हुने गरेको थियो। २०७४ सालमा १० वटा जीवन र निर्जीवन बीमाको लाइसेन्स दिँदा सुरु भएको प्रिमियममा सेयर खरिद बिक्री मौलाउँदै गएर नयाँ स्टक एक्सचेन्जसम्म पुगेको छ।