काठमाडौं। सरकारले नेपाली कम्पनीले अन्तशुल्क स्टीकर छपाईमा प्राविधिक क्षमता नभएकोले विदेशमा छापिएको दाबी गरेको छ।
एउटा मदिराको बोतलमा सरकारले ३६०० देखि ४ हजार रूपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्ने भएकाले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर विदेशमा स्टीकर छापिएको स्पस्ट पारेको हो। राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पाँच पटक ग्लोबल टेन्डरमार्फत अन्तशुल्क स्टीकर छपाइ गरिरहेको जानकारी दिए। उनले प्रत्येक पटक छपाइ गर्दा सुरक्षाका नयाँ विशेषता थप गर्दै गइरहेको र समय सापेक्ष बनाइएको जानकारी दिए।
सरकारले आयकरबाहेक वार्षिक करिब ६५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व मदिराबाट प्राप्त गर्ने भएकाले सुरक्षित मुद्रणलाई ध्यान दिइएको उनले जानकारी दिए।सरकारले २२ अर्ब रूपैयाँ लगानीमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न लागेको र त्यसअघि कसैले पनि सुरक्षण मुद्रणको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने ढुंगानाले जानकारी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाअनुसार सरकारले स्टीकर छपाइ गरिरहेको र क्षमता पुग्ने नेपाली छपाई कम्पनीले पनि यसमा भाग लिन सक्ने जानकारी दिए।कानुनी व्यवधानका कारणले स्टीकर छपाईमा ढिलाइ भए आफूहरूले मदिरा उत्पादकले स्टिकर नपाउने अवस्था आउन सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए। इन्टरग्राफ लगाइएका स्टीकर पनि नक्कली भेटिएको भन्दै उनले सुरक्षा संवेदनशीलतामा सम्झौंता गर्न नसकिने उल्लेख गरे।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले मुद्रण विभागबाट छापिएका स्टीकरमा समस्या देखिएको र त्यो विषय राष्ट्रिय चासोको विषय बनेकाले आफूहरूले सुरक्षालाई सधैं प्राथमिकता दिएको बताए। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरेर सुरुमा मदिराको कार्टुनमा स्टीकर टाँस्ने व्यवस्था गरेकोमा अहिले प्रत्येक बोतलमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए।
विभागको अनुभवले भारतमा छापिएका स्टीकर सबैभन्दा कमजोर देखिएको उनले बताए। मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुबाट विभागले उठाउने मध्ये एक चौथाई राजस्व संकलन गर्ने भएकाले गम्भीरतापूर्वक हेरिएको नेपालले बताए।सरकारले अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गर्न स्वदेशी कम्पनीलाई नै प्रयोग गर्न सक्ने पनि उनले जानकारी दिए। विभागले मौज्दातलाई ध्यानमा राखेर छपाइका काम गरिरहेको उनले बताए।