काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षामा जाँदा अहिलेसम्म जम्मा भएको पैसासमेत बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै पुराना बैंकहरुमा लामो समयदेखि काम गरेका कर्मचारीहरुले राजीनामा गर्न थालेका छन्।
नबिल बैंकमा बुधबार मात्रै ५ जनाले राजीनामा गरेका छन् भने त्यसअघि अन्य चार जनाले राजीनामा गरिसकेका थिए। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमा पनि केही कर्मचारीले राजीनामा गरिसकेका छन्।
एभरेष्ट बैंकमा लामो समयदेखि काम गरेका केही कर्मचारीले राजीनामा गरिसकेका छन् भने बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) र सिद्धार्थ बैंकका केही कर्मचारीले राजीनामा दिने बारे माथिल्लो व्यवस्थापनलाई जानकारी गराएका छन्।
बैंकर्सहरुको छलफलमा केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले कर्मचारीहरुले धमाधम राजीनामा गरेको बताएका छन्। बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले यसको पुष्टि गर्दै राजीनामा आउन थालेको सीइओहरुले जानकारी दिएको बताए।
सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर पुरानो सञ्चय कोषको रकम जम्मा गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर ऐनले यसलाई काट्छ। श्रम ऐन संशोधन नभइ कार्यविधिलाई मात्र पत्याउने पक्षमा कर्मचारी देखिएका छैनन्।
'श्रम ऐनको दफा ५२ को ५ मा 'यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अवकाश कोष वा त्यस्तै अन्य कुनै कोषमा सञ्चित वा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको सञ्चय कोषबापतको रकम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि तोकिए बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ,' भन्ने व्यवस्था यथावत छ।
'कर्मचारीमा डरको माहोल छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको कतिपय राम्रा प्रावधान छन्। केही प्रावधानहरुले विद्यमान खाइपाइ आएको सुविधा कर्मचारीको घट्ने देखिएको छ,' केही कर्मचारीको राजीनामा आइरहेको पुष्टि गर्दै एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने,'जस्तो सञ्चय कोष फिर्ता नपाउने, सञ्चय कोष राखेर जति ब्याज आउँछ त्यो राखेर आउने पेन्सन कम हुन्छ। सञ्चय कोषको मुलधन नै गायब हुने अवस्था छ। त्यही भएर राजीनामा आउन थालेको हो।'
१५ वर्षभन्दा माथि काम गरेका कर्मचारीले राजीनामा गर्न थालेका छन्। उनका अनुसार, सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन पाउने जनाएको छ।
'तर यो कार्यविधिमा भनेको कुरा हो। श्रम ऐनमा भने पुरानो पनि सबै जम्मा गर्नुपर्छ भनिएको छ। कार्यविधि भन्दा ऐन शक्तिशाली हुन्छ। अहिले कार्यविधि संशोधन भएको हो ऐन होइन। ऐन संशोधन नभएसम्म कसरी पत्याउने?,' अर्का एक बैंकरले भने।
राजीनामा दिएका एक कर्मचारीका अनुसार, ऐनमा संशोधन भएन भने भोलि पैसा जान्छ।
नबिल बैंकमा राजीनामा आउन थालेको पुष्टि गर्दै त्यहाँका मानव संसाधन विभाग प्रमुख रोशन कोइरालाले ५/७ जनाजतिले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई देखाएर राजीनामा आएको बताए। कतिपयले भने राजीनामा गर्ने मौखिक जानकारी गराएका छन्। मौखिक जानकारी नबिलमा मात्र होइन लामो समय काम गरेका अधिकांश बैंकलाई गराइएको छ।
'अहिले काम गरेर पैसा आउने र १५ वर्ष काम गरेर आउने पैसा उस्तै भएपछि किन जागिर खाइरहने भन्ने तर्क कर्मचारीले गरेका छन्,' एभरेष्ट बैकका एक उच्च अधिकारीले भने 'बरु राजीनामा गरेर अर्को बैंकमा जान्छ वा अन्य कुनै काम गर्छ नि। अहिले त्यही हुन थालेको छ।'
नबिलका मानव संसाधन विभाग प्रमुख कोइरालाले कोषले पुराना कर्मचारीको हकमा पैसा फिर्ता दिन्छु भनेर कन्भिन्स गर्ने प्रयास भने गरिएको बताए। 'तर ग्यारेन्टी लिन त सकिँदैन,' उनले भने, 'प्रावधानहरु जे छ त्यही भन्ने हो।'
अहिले कोषले अहिलेसम्म जम्मा भएको रकम बीचमा जागिर छाड्दा एकमुस्ट लैजान पाउने सुविधा दिएको छ। यो सुविधा असार मसान्तसम्म दर्ता हुने कर्मचारीको हकमा लागू हुन्छ। साउन २ गतेबाट दर्ता हुनेले एकमुस्ट पैसा पाउँदैनन् पेन्सन मात्र पाउँछन्।
'केही कर्मचारी राजीनामा आएको र बुझबुझारथ भइरहेको छ। परिस्थिति यस्तो आएको छ,' उनले भने।
बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी शर्मा पनि कर्मचारीमा अलमल रहेको बताउँछन्। त्यही भएर केही कर्मचारीले राजीनामा गरेको उनले बताए।
'पुराना कर्मचारीको हकमा कोषले सञ्चय कोष रकम फिर्ता हुने भनेको छ। तर यो कार्यविधिमा मात्र छ। ऐनमा भने सबै लैजानु पर्छ भनिएको छ। यसले अलिकति कर्मचारीहरुमा अलमल देखिन्छ,' उनले भने, 'कोषले त्यो पैसा फिर्ता हुन्छ भनेर पत्र पनि पठाएको छ। तर ऐनमै आउनु पर्छ भनेर कर्मचारीको तर्फबाट आइरहेको छ।'
भर्खरै राजीनामा गरेका एक कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षाका कारण आर्थिक समस्या आउन थालेको बताए। 'लग्दिन भनेर कार्यविधिमा भनेको छ। यो ललिपप मात्र हो। ऐनमा अर्कै व्यवस्था छ। भोलि अर्को कार्यकारी निर्देशक आएर ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गर्छु त्यसैले कार्यविधि फेरि संशोधन गर्छु भन्यो भने हाम्रो पैसा त डुब्छ,' ती कर्मचारीले भने, 'कर्मचारीलाई असल नियतले ल्याउन खोजेको हो भने अध्यादेशबाट पनि त संशोधन गरे हुन्छ नि,' ती कर्मचारीले भने, 'त्यसैले कार्यविधि ललिपप हो। त्यही भएर राजीनामा नै गर्नु ठिक लाग्यो।'