आइपीओ ल्याउने कम्पनीले चार महिनादेखि अनुमति पाएनन्, पौने सात अर्बको आइपीओ पाइपलाइनमा

काठमाडौं। धितोपत्र बोर्डले आइपीओ जारी गर्न अनुमति नदिएको चार महिना बितेको छ। आइपीओ जारी गर्न निवेदन दिने कम्पनी दिनदिनै थपिदै गएपनि धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिन नसकेको बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना सर्वोत्तम सिमेन्टको मुद्दामा तानिएपछि सरकारले पदबाट हटाएको थियो। नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएका कारण बोर्डले गर्ने निर्णयहरु प्रभावित हुँदै आएका छन्।

चार महिनादेखि अनुमति रोकिएसँगै २७ कम्पनीको ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ पाइपलाइनमा रोकिएको छ। यो मध्ये ८ वटा कम्पनीको दुई अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ अनुमतिको अन्तिम पर्खाइमा रहेको छ।

बोर्डले अन्तिम पटक गत साउन १४ गते केही कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको थियो। उक्त समयमा अनुमति पाएका कम्पनीले पनि एक महिना अघिनै सबै सेयर जारी गरिसकेका छन्।

अहिले धितोपत्र बोर्डले जरुरी कामहरु मात्रै गर्दै आएको छ। हकप्रद सेयर, डिवेन्चर लगायतका प्राथामिक निष्काशनको लागि संचालक समितिबाट निर्णय गर्दै आएको बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले बताए। अध्यक्ष नभएकै कारण आइपीओ निष्कासनको कामले प्राथमिकता नपाएको उनको भनाई छ।

सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ। अव बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषदले अध्यक्ष नियुक्त गरेपनि कार्यालयमा हाजिर भइ निर्णय गर्न भने १०/१५ दिन सम्म समय लाग्ने भएकाले मंसिर महिनाभर कुनैपनि कम्पनीले आइपीओ निष्काशनको अनुमति पाउने सम्भावना निकै कम रहेको स्रोतले जनाएको छ।