प्रदेश १ मा परम्परागत कृषि उत्पादनको विकल्प खोज्न पहल, विज्ञले भने- ‘नयाँ उत्पादन खोजौँ’

विराटनगर। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदशीचन्द्र पोखरेलले प्रदेश १ मा कृषि क्षेत्रका परम्परागत उत्पादनबाट बाहिर निस्कनु पर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रदेश १ को लगानी प्राधिकरणद्वारा आयोजित कार्यशालामा पूर्व उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले अत्यन्त भौगोलिक विविधता भएको यस प्रदेशमा कृषिका नयाँ उत्पादनको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

अर्थशास्त्री पोखरेलले प्रदेश १ मा अलैंची र चिया जस्ता परम्परागत भन्दा फरक उत्पादन के हुन सक्दछन् भन्ने खोजी गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे । उनले भौगोलिक रूपमा कुन स्थानमा कस्तो उत्पादन सम्भव छ भन्ने खोजी गर्नु आवश्यक भएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारले उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवधान तथा कठिनाइलाई कसरी पार गर्ने भन्ने विषयमा एक निकाय नै गठन गनुपर्छ’, उनको सुझाव थियो, ‘औद्योगिक क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि कस्ता योजना आवश्यक छन् भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल गरिनुपर्छ ।’

पोखरेलले सीमापारको सुरक्षित बजार, सीप तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति, एकीकृत भन्सार पोस्टको अभाव, जमिनको चर्को मूल्य र बन्दगाहसित रेलसम्पर्कको अभावजस्ता विषय नै प्रदेश १ मा लगानीका मुख्य चुनौती भएको प्रकाश पारे ।

उनले श्रमिकको न्यून उत्पादनशीलता, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो, आन्तरिक सम्पर्कमा कमी र लगानीकर्ताबीच सञ्चारमा सहजीकरण नहुनुजस्ता विषयले पनि लगानीमा असर गरेको उल्लेख गरे ।

नेपाल उद्योगवाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले जति भट्याए पनि अहिलेसम्म केही उपलब्धि नभएको गुनासो गरे ।

उद्यमी बोहराले २०औँ वर्षदेखि यस प्रदेशमा यो सम्भावना छ भन्ने बताइरहेपनि सरकार सुनेको नसुन्यै भएको धारणा राखे।

उनले भारतले त्यहाँको निजी क्षेत्रलाई उडिसा राज्यको धामरा वन्दरगाह सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिँदै नेपाल सरकारले यो वन्दरगाहबाट नेपाली व्यवसायीले आयातनिर्यात गर्न पाउने गरी भारतसित सहमति गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले नेपालले धामरा पोर्ट भारतसित माग्नुपूर्व यहाँको सम्पूर्ण आयातनिर्यात डिजिटलाइज्ड हुनुपर्ने तर्क गरे ।

‘धामरा पोर्ट अत्याधुनिक हुनेछ’, उनको भनाइ थियो, ‘त्यसैले हामी योग्य भएपछि मात्र त्यसको प्रयोगका लागि माग गर्नुपर्छ ।’

उनले लगानीका लागि सरकार नै पहिलो लगानीकर्ता भएको उल्लेख गर्दै जग्गाको चर्को मूल्यका कारण प्रदेश १ मा पर्याप्त उद्योगहरू खुल्न नसकेको दाबी गरे ।

उनले अहिले उद्योग खोल्दा ६० प्रतिशत लगानी जमिनमा गर्नुपर्ने दुखेसो गरे । उनले भने- ‘सरकारले आफ्ना स्वामित्वमा भएका जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा महासंघका अर्का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले प्रदेश १ को आर्थिक विकासका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

उद्यमी राउतले कृषि क्षेत्रमा बढी भएको श्रमशक्तिलाई उद्योग, निर्माण व्यवसाय लगायतका गैर कृषि क्षेत्रमा अटाउन र श्रमको उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ सोच्न जरुरी भएको बताए।

राउतले प्रदेश १ को आर्थिक विकासमा कृषि तथा पशुपालन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको भूमिका मुख्य रहेको जानकारी दिए ।

उनले कृषि तथा गैर कृषि दुवै क्षेत्रका उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सहजीकरण, सडक, विजुलीलगायत पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्ने आग्रह गरे ।