पोखराको कार्यक्रममा गएका अर्थसचिव मरासिनीले लिए घर बिदा, प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो

काठमाडौं। संसदीय छानबिनबाट सफाइ पाएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आइतबार मन्त्रालय फर्किएका छन्। तर अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी न मन्त्रीलाई स्वागत गर्न आए, न त नियमित काममा फर्किए। 

मन्त्री शर्माको अब मुख्य जिम्मेवारी आफूले ल्याएको ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउनु छ। उनले विवादित बनेका करका दर हेरफेर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।

मन्त्रालयमा फर्किएसँगै उनको नजर कर्मचारीमाथि परेको छ। मन्त्रालयमा पुन: जिम्मेवारी पाएपछि मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आफू अनुकूल सचिव ल्याउन सहयोग मागिसकेका छन्।

विशेषगरी अर्थसचिव मरासिनी शर्मालाई उनले फेर्न चाहेका छन्। मन्त्री शर्माले ६ महिनाअघि नै मरासिनीलाई फेर्न चाहेका थिए। तर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आडभरोसाले फेरिएनन्।

मन्त्री शर्मा निकट स्रोतले भन्यो ‘मन्त्रालयको गोपनीयता र विषयगत काममा शर्माले चाहे जस्तो सहयोग मरासिनीले गरेनन्। फेर्न खोज्दा मन्त्रालयको विषयमा उठेको विवादमा मलजल गरेको जानकारी पाएपछि शर्मा थप चिढिएका छन्।'

स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीसँग सचिवले सहयोग नगर्दा आफू विवादमा तानिएको ब्रिफिङ गरेका छन्। बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो रात मन्त्री शर्माले बाहिरी व्यक्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप लागेको थियो। छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेपछि पदबाट राजीनामा गरेर तीन सातापछि शर्मा पुनः मन्त्रालय फर्किए।

सचिव मरासिनी अझै मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन्। उनी शर्मा आउनु अघि नै पोखराको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका थिए। मंगलबार मन्त्रालय हाजिर नभई उनी घर बिदामा बसेका छन्। मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा मंगलबार घर बिदामा बसेको जानकारी गराएका छन्। उनी बुधबार जाने/नजाने निश्चित छैन।

बजेट डिफेन्समा मन्त्री शर्मा एक्लै

चालु वर्षको बजेट घोषणापछि मन्त्री शर्माले मन्त्रालयभित्रैबाट सहयोग पाएका छैनन। बजेटको समर्थनमा मन्त्रालयका दुवै सचिव निष्क्रिय बन्दै आएका छन्। दुबै सचिवले सार्वजनिक कार्यक्रममा राम्रो बजेट ल्याइयो भन्न सकेनन्।

अर्थात त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागिता नै जनाउन रुचाएनन्। बरु बजेटबाट रिसाएका व्यवसायीहरुलाई मन्त्रीले नै गलत गरेको भन्दै उक्साएको शर्माको बुझाइ छ। 

सामान्यतया बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि सरकारका मन्त्रीहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सत्ताधारी दल लगायतले बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाको समर्थन गर्ने गर्दछन्।

तर यो पटक कुनै पक्षको सहयोग पनि पाएनन। मन्त्री शर्माकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु समेत बजेटको समर्थनमा बोलेनन्। योजना आयोगका उपध्यक्ष विश्व पौडेल खुलेआम मन्त्रीको विरोध नै गरेर हिडिरहेका छन्। 

आफैंले निलम्बन गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट झन् सहयोग पाउने कुरा नै भएन। 

‘अर्थको कर्मचारी भन्न लाज हुनथाल्यो’

कर्मचारीतन्त्रमा निकै ओजिलो मानिने मन्त्रालय अर्थ हो। यो मन्त्रालयमा अन्य सबै मन्त्रालय ठोकिने भएकाले पनि यो मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्य भन्दा स्मार्ट मानिन्छ।

तर मन्त्री शर्मा मन्त्रालयमा आएपछि कर्मचारी हेरफेर गरे। राजस्व प्रशासन र अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई भित्र्याएपछि अर्थको साख नै गिर्‍यो। ‘पहिला-पहिला अर्थमा काम गर्ने भनेसी बेग्लै इज्जत हुने गर्थ्यो तर अहिले अर्थमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै नानाथरी प्रश्न सोध्ने गर्छन्,’ एक कर्मचारीले भने।