सर्वोच्चका श्रीमानले नहेरेको यो पत्र, त्यही भएर  मद्रासले पाउँदैछ अन्त:शुल्क स्टिकर ठेक्का

काठमाडौं। दक्षिण सुडानले २०१७ मा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालिसँग अन्तशुल्क स्टिकर खरिद गर्ने सम्झौता गर्‍यो। चार वर्षसम्म पनि कुनै प्रगति नभएको भन्दै सुडानले १६ फेब्रुअरी २०२१ मा कम्पनीलाई निलम्बन गर्‍यो।

कम्पनीलाई सुडानको अर्थमन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो। मद्रासले सुडानसँग स्मार्ट ट्रयाक एण्ड सिस्टम फर डोमेस्टिक एण्ड इम्पोर्टेड (स्ट्याम्प ड्युटी) खरिद सम्झौता गरेको थियो। यो स्टिकर अत्याधुनिक प्रविधियुक्त स्टिकर हो। मदिरामा लगाउने यो स्टिकरलाई कुन स्थानमा कसरी प्रयोग भयो भनि सजिलै ट्रयाक गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोगबाट डुब्लिकेसन नहुने भएकाले

राजस्व चुहावटमा सहयोग पुग्ने विश्वासले सुडानले मद्राससँग सम्झौता गरेको थियो। अहिले धेरै देशमा यो प्रकृतिको स्टिकर प्रयोगमा छ। तर उच्च प्रविधि र सेक्युरिटी फिचर  भएको स्टिकर कम्पनीले छाप्न सकेन। आफ्नो क्षमता भन्दा माथिको टेण्डरमा भाग लिएर मद्रासले सुडानलाई समेत समस्यामा पार्‍यो।

सुडानमा चुहावट रोकेर राजस्व वृद्धि गर्न स्मार्ट ट्रयाक एण्ड ट्रेस सेक्युरिटी फिचर भएको स्टीकर खरीद गर्ने सहमति गरेको थियो। तर समयमै स्टिकर दिलाउन नसक्दा राजस्व गुमाउनु परेको निलम्बन पत्रमा उल्लेख छ।

सुडानले काम नगर्ने कम्पनीलाई किन ठेक्का दिइयो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। मद्रासका विरुद्धमा अध्ययन गर्न सुडानको न्याय तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत जानकारी दिइसकेको छ। कम्पनीसँग ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ठेक्का सम्झौता सुडानले गरेको थियो।

यसका लागि अफ्रिका डेभलपमेन्ट बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी राखिएको थियो। सुडानले कम्पनीलाई दिएको निलम्बन पत्रमा भनिएको छ, ‘सुडानले राजस्व वृद्धि गर्नका लागि कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो। तर कम्पनीले समयमै काम नगर्दा ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनु परेको छ। त्यही भएर हामीले निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आयो।’

काम नगर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको विषयमा छानविन गर्दै कर्मचारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने पत्रमा उल्लेख छ। यो निलम्बनसहितको पत्र सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदा समेत पेश भएको थियो। यो पेश गर्दागर्दै पनि सर्वोच्चले मदिरामा अन्त:शुल्क स्टिकरको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलेको छ।

योसँगै त्यही बदनाम कम्पनी मद्रासलाई अन्त:शुल्क स्टिकरको ठेक्का दिने तयारी भइरहेको छ। यो पत्र मात्रै होइन नेपालको लाइसेन्स सुधार परियोजना यही कम्पनीले अलपत्र पारेको छ। अनलाइन प्रणालीबाट भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम(भीआरएस) र इलेक्ट्रोनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्स(इडीएल)नै अलपत्र छ।

झण्डै ९ वर्ष अघि ठेक्का पाएको मद्रासले ७० करोड रुपैयाँ पाइसक्दा पनि सामान्य काम पनि नगरि बन्धक बनाउने काम गरेको छ। आम जनताले लाइसेन्स नपाएर सास्ती भोगिरहेको जान्दाजान्दै पनि यही मद्रास कम्पनीप्रति सर्वोच्च समेत उदार बनेको देखिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै यो कम्पनीले झण्डै डेढ अर्बको अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने ठेक्का पाउँदैछ।

केन्यामा ठगीको कसुरमा मुद्दा चल्दै

मद्रासले सन् २०१८ मा केन्यासँग समेत मदिरा र चुरोटमा टाँस्ने अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने सम्झौता गर्‍यो। ८४ करोड २० लाख वटा स्टिकर छाप्न अनुमति पाएको मद्रासले आपूर्ति सुरु गर्‍यो।

तर उच्च सेक्युरिटी फिचर नहुँदा मदिरा कम्पनीहरुले खुलेआम स्टिकरको नक्कल गरेर प्रयोग गर्न थाले। मद्रासले आपूर्ति गर्ने स्टिकर सजिलै मदिरा कम्पनीले नक्कल गरेपछि स्टिकरको गुणस्तरमा प्रश्न उब्जियो। मद्रासले छापेको स्टिकरलाई केन्या ब्यूरो अफ स्ट्यान्डर्ड सेक्युरिटी फिचर नपुगेको प्रमाणित गरेको केन्याको अनलाइन पत्रिका केन्यासाइटले उल्लेख गरेको छ।

यसपछि केन्याको कानुन उल्लघंन गरेको भन्दै मद्रासका सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा पनि दायर छ। केन्याको अपराध अनुसन्धान ब्यूरोले मद्रासका ८ संचालकमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। केन्याले मद्रासलाई ठेक्का दिनु गैरकानुनी भएको समेत उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी भारतमा आधारकार्ड छाप्ने जिम्मा पाएपनि गुणस्तर अनुसार छाप्न नसकेपछि कालोसूचीमा परेको छ। भारतीय विशिष्ठ पहिचान प्राधिकरणका अनुसार आधार कार्ड बनाउन जिम्मा पाएको मद्रासले व्यक्तिगत सुचना बाहिर पठाउने काम गरेको आरोप लगाइएको छ।

९ अर्ब स्टिकर छाप्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो

आन्तरिक राजस्व विभागले मदिरा र चुरोट लगाईने करिब ९ अर्ब वटा स्टिकर छाप्ने जिम्मा पाउँदैछ। विवादित कम्पनी भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै विभागले स्टिकर खरिदको जिम्मा दिएको थियो।

तर सर्वोच्चमा रिट परेपछि टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर सर्वोच्चबाट टेन्डर अगाडि बढाउन बाटो खुलेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले ठेक्का सम्झौताका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।