शिवशिखर र सुप्रिमको मुद्दामा करिब एकै तथ्य: गीता शर्मा थुनामा हुँदा रविलाई किन उन्मुक्ति?

काठमाडौं। करिब पाँच वर्षअघि (२०७५ वैशाख १३) केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले झापा शिवगञ्ज नगरपालिका ९ घर भएका घनश्याम घिमिरेलाई पक्राउ गर्‍यो। घिमिरेले तत्कालीन एपेक्स बैंकबाट ९५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। त्यो उनको व्यक्तिगत कर्जा थियो।

उनीसँगै बैंकका उच्च तहका कर्मचारी, बिचौलिया, डमी ऋणी र भ्यालुएटर पक्राउ परे। प्रहरी बयानमा घिमिरेले आफूले रकम ननिकालेको र कागजात अरूले प्रयोग भएको दाबी गरे। प्रहरीले उनीमाथिको अनुसन्धान जारी राख्यो।

एपेक्स प्रकरण एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम घोटाला थियो। अनुसन्धानमा प्रहरीको फन्दामा थुप्रै नक्कली ऋणी फेला परे। कमसल धितो, नक्कली सुन धितो तथा खोलाको जग्गा राखेर ऋण लिने मात्र होइन अरूको जग्गाको कागजपत्र आफ्नो बनाएर ऋण लिने पनि समातिए।

एपेक्स प्रकरणजस्तै अहिले सहकारी प्रकरण सतहमा छ। जसमा जोडिएका एक पात्र हुन बहालवाला उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने।  

प्रक्रिया पुरा नगरी ऋण लिएको आधारमा नै प्रहरीले अनुसन्धान गर्न मिल्ने नमिल्ने विषय अहिले टट्कारो छ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीले लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपैयाँ ऋण दिएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। सहकारीले बचतकर्ताको लाखौं रुपैयाँ अपचलन गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो।

सोमबार सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले जिल्ला अदालतमा २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्द दायर गरेको छ। लामिछाने सहकारीका सञ्चालक भने होइनन्। तर उनले आफ्नो लगानी रहेको कम्पनीको नाममा २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ। प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान फाइलमा नै लामिछानेले प्रक्रिया पुरा नगरी ऋण लिएको उल्लेख गरिएको छ।

ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुन लामिछाने। कम्पनीका साझेदार उनको १५ प्रतिशत सेयर समेत कायम थियो। राजनीतिमा होमिएपछि उनले सेयर बिक्री गरेका थिए।

लामिछाने सञ्चालक रहेको कम्पनीमा गैरकानुनी रूपमा सहकारीको पैसा आएपछि सदनदेखि सडकसम्म उनीमाथि पनि छानबिनको माग उठिरहेको छ। तर लामिछानेले आरोप अस्वीकार गरिरहेका छन्। सत्तापक्षका दलहरूले पनि लामिछानेमाथि अनुसन्धान आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन्। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानिबन माग गरे पनि प्रक्रियाले पूर्णता नपाइ संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ।

परिस्थितिजन्य प्रमाणले घेरिएका लामिछानेको बचाउमा उनका दलका सांसदले पनि कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्।  

सुप्रिम प्रकरणमा प्रहरीले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेपछि फरक कोणबाट बहस सुरु भएको छ। केहीले ऋण लिएको आधारमा नै प्रतिवादी वा छानबिन गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन्। अर्काथरिले आफ्नो कम्पनीको नाममा प्रक्रिया नै पुरा नगरी ऋण लिँदा जिम्मेवार बन्नु पर्दैन भन्ने तर्क गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल नेपालको अभियोजनको प्रणाली अनुसार लामिछानेलाई मुद्दा चलाउने अवस्था देखिएको दाबी गर्छन्।

‘अहिले अरू मान्छे भएको भए अहिलेको केसमा मुद्दा चलिसक्थ्यो। तर उहाँले आफ्नो पदको बेनिफिट लिएको देखियो,’ खरेलले भने।

कानुनी व्याख्याभन्दा पनि यतिखेर नैतिकताको प्रश्न पनि रविमाथि उठेको छ। गृहमन्त्रीको बागडोर सम्हालिरहेको अवस्थामा आफ्नै मातहतको निकायले कुन मनोबलले अनुसन्धान गर्ला? फेरि अनुसन्धान चलिरहेको बिचमा नै प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले रविका पक्षमा प्रमाण नभेटिएको दाबी गरेका थिए। अनुसन्धान चलिरहेको बिचमा महानिरीक्षकले अनुसन्धान नै प्रभावित गर्ने किसिमको अभिव्यक्तिले पनि शंका उत्पन्न गरेको सुरक्षा विज्ञहरू नै बताउँछन्।

उस्तै केसमा श्रीमती समातिइन्

शिवशिखर सहकारी सबैभन्दा धेरै रकमको अपचलन र चर्चामा आएको मुद्दा हो। जुन अदालतहरूमा विचाराधीन छ। काठमाडौं, भक्तपुरलगायत विभिन्न जिल्लामा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान भएको थियो। सीआईबीले प्रकरणमा सहकारी र ठगीमा अनुसन्धान गरेको थियो।

शिवशिखर प्रकरण र रवि प्रकरण करिब एकै प्रकृतिका छन्। सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा हस्तान्तरण। तर शिवशक्तिमा कम्पनी सञ्चालकमाथि मुद्दा चल्दा सुप्रिम प्रकरणमा लामिछाने अनुसन्धानबाहिरै छन्।  

शिवशिखर प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र १९ जना प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो। समातिएका सबै पुर्पक्षको लागि थुनामा छन्।

सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा केही समय भागेर भारतमा लुकेर बसे। २०८० असार १२ मा सिआईबीको टोलीले पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो। तर त्योभन्दा अगाडि नै उनकी श्रीमती गीता शर्मा पक्राउ परेकी थिइन्। उनी शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको कुनै पनि पदमा थिइनन्। शिखर अर्गनाइजेशनकी निर्देशक थिइन्। कम्पनीमा सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा हस्तान्तरण भएको थियो।

अहिले रविको प्रकरण पनि ‘मिल्दोजुल्दो’ झैं देखिन्छ। लामिछाने सुप्रिम सहकारीको कुनै पनि पदमा छैनन्। तर उनी आबद्ध भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका नाममा भने ऋण प्रवाह भएको छ। जसमा लामिछानेको सेयर थियो। कम्पनीका मुख्य साझेदार जीबी राई भने सहकारीका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्।

२०७७ चैत १८ मा लामिछानेको कर्जा स्वीकृत भई ग्लोबल आइएमी बैंकको खातामा रकम जम्मा भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। यसबाहेक सहकारीमा उनको संलग्नता भने छैन।

लामिछानेकै जस्तो अवस्था शिवशिखरमा गीता शर्माको थियो। शर्माको अर्गनाइजेसनमा २०७९ असार ३१ र २०८० असार ३० मा दुई पटक गरेर ६ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको थियो। जसका लागि धितो नै राखिएको थिएन। अहिले दुई केस एउटै भए पनि लामिछाने राजनीतिको आडमा उन्मुक्ति दिएको आरोप लागिरहेको छ।

यसमा फरक चाहिँ लामिछानेले आफूलाई ऋणबारेमा थाहा नभएको बताएका छन्।

‘धितो ऋण खाता क्रिएट गरी ऋण प्रवाह भएको देखाइएको हो ऋण लिएको होइन। मेरो ब्यतिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको लिएको गएको केही होइन-छैन। अनुसन्धानले देखाए अनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, केवाइसी फर्म, तीन पुस्ते विवरणलगायतका कुनै विवरण छैन।’

रविको अहिलेको बयान र पाँच वर्षअघि एपेक्स बैंकमा समातिएका झापाका घनश्याम घिमिरेको तर्क उस्तै सुनिएको छ। लामिछानेको दाबी मान्ने हो भने कसैले डमी ऋण बनायो त?  सुरक्षाविदहरु सुप्रिमको प्रकरणमा रवि लामिछाने जोडिएपछि अनुसन्धानमा प्रहरी केही हच्किएको दाबी गर्छन्।

‘यो अनुसन्धान कन्फ्युज छ। प्रहरीले हाइप्रोफाइल र पदमा भएका व्यक्ति जोडिएको र प्रहरी महानिरीक्षकको अभिव्यक्तिले अनुसन्धानमा प्रभावित पारेको हुनसक्छ,’ पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने।