काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पुराना सबै आयोजनालाई निरन्तरता दिनुको साटो नतिजा दिनेमा मात्र बजेट छुट्याउने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका र अन्य विकास आयोजनामा चालु वर्षको प्रगतिलाई आधार मानेर सरकारले बजेट ल्याउने भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेट छर्ने प्रवृत्ति सम्पूर्णरुपमा अन्त्य गरी कार्यान्वयन हुने र नतिजा दिने आयोजनामा मात्र बजेट छुट्याउने भन्दै त्यही अनुसारको तयारी गर्न सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले वर्षैपिच्छे नयाँ योजना थप्ने तर पुराना आयोजना पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक संकटको स्थिति आउने भन्दै मन्त्रालयहरुलाई नतिजा दिने आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्न भनेका हुन्।
उनले बिहिबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकमा मन्त्रालयहरुलाई नयाँ योजना थप्नतिर लाग्ने भन्दा चालु आर्थिक वर्ष राम्रो प्रगति भएका र जनतामा आशा जगाउने आयोजना मात्र अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
‘बजेट छर्ने प्रवृत्ति सम्पूर्णरुपमा अन्त्य गरी कार्यान्वयन हुने र नतिजा दिने आयोजनामा मात्र बजेट छुट्याउने तयारी गर्नुहोला,’ उनले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरु सहभागी बैठकमा भने, ‘वर्षौंसम्म पूरा नहुने पुराना आयोजनालाई पनि निरन्तरता दिने र नयाँ आयोजना पनि थप्नतिर लाग्यौं भने आर्थिक संकटको अवस्था आउँछ। झन् ठूलो दबाब हुन्छ।’
स्रोत सुनिश्चितताविनै नयाँ आयोजना समावेश गर्ने प्रवृत्तिले सरकार बजेट दिनै नसक्ने अवस्थामा छ। वर्षैपिच्छे नयाँ आयोजना समावेश गर्ने तर काममा वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिले अलपत्र योजनाको संख्या नै तीन हजार हाराहारी पुगिसकेको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन गरेर ती आयोजनाको म्याद थपेको छ। ती आयोजनामा मात्र अहिले ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीले अब १०/१५ लाखका आयोजनालाई खारेज गर्न भनेका छन्। ‘बजेट राख्न अग्रसरता लिने तर कार्यान्वयनमा जाँगर नदेखाउने प्रवृत्ति पनि अन्त्य गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी हुनुपर्यो। आर्थिक शिथिलता अन्त्यका लागि तोकिएको बजेट समयमै खर्च गर्न आवश्यक छ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा पुँजीगत बजेट ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन। ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये ८८ अर्ब मात्र खर्च भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय समानीकरण अनुदान नकाटिनेमा ढुक्क हुन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई आग्रह गरेका छन्। ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइँदैन। यो अनुदानबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनिश्चयमा बस्नुपर्दैन। योजना बनाउन थाले हुन्छ,’ उनले भने।
उनले ससर्त अनुदान भने घटाउँदै जाने बताए। मन्त्रालयहरुले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र वर्षको बीचमा ससर्त अनुदानका रुपमा पठाउने स्थिति अन्त्य गर्ने उनको भनाय छ। ‘अर्को वर्ष बजेट होल्ड गरेर राख्न बन्द गरिन्छ। त्यो स्थिति हुन दिइने छैन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको भनी राजस्व उठाउन सकिंदैन भन्ने नसोच्न भनेका छन्। ‘राजस्व उठाउनैपर्छ। कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने सोचौं। उठ्न सक्ने स्थिति छैन भनेर नबसौं। चुहावट रोक्न कठोर कदम चालौं। सोचेकोभन्दा धेरै उठाउन सकिने स्थिति छ,’ उनले भने।
यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकामा अहिलेसम्म ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै पोहोरको तुलनामा विना आधार ४० प्रतिशत बढी राजस्व संकलनकव लक्ष्य लिएको भन्दै यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई तपाईंको विज्ञताले काम गरेन भनेका थिए।