BIZMANDU
www.bizmandu.com

भ्रष्टाचार मुद्दाले रित्तिंदै दूरसञ्चार प्राधिकरण, ३ महाशाखा र ७ शाखा एकैपटक नेतृत्वविहीन

२०८० चैत्र १५

भ्रष्टाचार मुद्दाले रित्तिंदै दूरसञ्चार प्राधिकरण, ३ महाशाखा र ७ शाखा एकैपटक नेतृत्वविहीन
भ्रष्टाचार मुद्दाले रित्तिंदै दूरसञ्चार प्राधिकरण, ३ महाशाखा र ७ शाखा एकैपटक नेतृत्वविहीन


काठमाडौं। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रकरणमा बहालवाला ११ उच्च अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण काम नै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

७ महाशाखामध्ये ३ र १८ शाखामध्ये ७ वटा शाखा नेतृत्वविहीन भएपछि प्राधिकरण काम नै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहिबार पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालका साथै प्रशासन महाशाखा प्रमुख दिपेश आचार्य, स्तरीकरण महाशाखा प्रमुख मिनप्रसाद अर्याल र पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाल हाडाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

यसैगरी पूर्वाधार महाशाखाअन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखाका उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, अनुमतिपत्र सर्त अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने र अनुगमन महाशाखाअन्तर्गतको फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। श्रेष्ठ प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास शाखाका पनि प्रमुख हुन्।

प्रशासन महाशाखाअन्तर्गतको योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाअन्तर्गतको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारी र आर्थिक प्रशासन शाखाका सहायक निर्देशक विजय कुमार राय यादवलाई पनि अख्तियारले एमडीएमएस खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ। यादव आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख हुन्। उनी प्राधिकरणको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष समेत हुन्।

नियमन महाशाखा अन्तर्गतको फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाका सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल र निराजन कोइरालाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। मुद्दा दायरसँगै उनीहरु ११ जना नै निलम्बनमा परेका छन्। उनीहरुले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा काम गर्न पाउने छैनन्।

महत्वपूर्ण शाखा र महाशाखा प्रमुख नै निलम्बनमा परेपछि प्राधिकरण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। ‘प्राविधिक कामको अगुवाइ गर्ने प्राय सबैजसो कर्मचारी नै निलम्बनमा परेकाले प्राधिकरणका अध्यक्षले अब काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ प्राधिकरणमै रहेर काम गरेका एक पूर्वसदस्यले भने।

प्राधिकरणको अध्यक्षमा गत फागुन ६ गते भूपेन्द्र भण्डारी नियुक्त भएका थिए। मुख्य अधिकृतहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि ५ वर्षका लागि नियुक्त भण्डारीलाई सुरुमै ठेस लागेको छ।

अख्तियारले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा समेत अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले यसअघि संसदीय समितिमै बताइसकेका छन्। उनका अनुसार यो प्रकरणमा पनि प्राधिकरणका धेरै कर्मचारी तानिंदैछन्। उनले भने अनुसार मुद्दा दायर भए प्राधिकरणका अरु कर्मचारी निलम्बनमा पर्नेछन्। त्यसपछि प्राधिकरण थप रित्तिन पुग्ने छ।

प्राधिकरण दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको नियामक हो। दूरसञ्चारतर्फ नेपाल टेलिकम र एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकतर्फ १०० हाराहारी कम्पनी छन्। ती कम्पनीको गुणस्तर अनुगमन, राजस्व संकलन लगायत काम प्रभावित हुनेछ।

ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी देशभर अगाडि बढाइएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा समेत कर्मचारी अभावले असर गर्ने जानकारहरुको भनाइ छ। प्राधिकरणले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नयाँ नियुक्ति गर्न पाउने छैन।