प्रस्तावित महालेखा परीक्षक रायाको ७ बुँदे कार्ययोजना, लेखापरीक्षणमा एआई प्रयोग गर्ने

काठमाडौं। प्रस्तावित महालेखा परीक्षक तोयम रायाले ७ बुँदे कार्ययोजना सुनाएका छन्। उनले मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफूले महालेखा परीक्षकमा नियुक्ति पाएपछि गर्ने कामलाई लिएर कार्ययोजना सुनाएका हुन्।

उनले महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै स्थानीय तहका बेरुजु सम्परीक्षण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए।

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा लेखापालनमा रहने कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि हुन बाँकी रहेको कारणले समेत बेरुजु रकम बढिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सातै प्रदेशमा महालेखाको कार्यालय खोल्नुपर्छ।’

रायाले संघीय शासन प्रणालीअनुरूप महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने, सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउन नैतिक संगठनका पूर्वाधार तयार गर्ने, नतिजामुखी तथा कार्यान्वयनयोग्य लेखापरीक्षण योजना तर्जुमा गर्ने, लेखापरीक्षणका कर्मचारीमा अनुशासन प्रवर्धन गर्न आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायतका कार्ययोजना रहेको बताए।

लेखापरीक्षणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, आन्तरिक सुशासन, व्यावसायिकताको विकास र संस्थागत समन्वय पनि उनको कार्ययोजनामा छ। उनले लेखापरीक्षणमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गर्ने समेत बताएका छन्।

लेखापरीक्षणका सुझावहरूको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गर्न सक्ने प्रणाली विकासलाई पनि रायाले आफ्नो कार्ययोजनामा राखेका छन्।

उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई जवाफदेही, पारदर्शी र निष्ठा प्रवर्धन गर्ने विश्वसनीय संस्थाको रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

‘राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवम् गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहनेछु। निष्ठा, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता मेरा मूलभूत मूल्य र मान्यता हुनेछन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक अनुशासन प्रवर्धन गर्न र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर रूपमा सम्बद्ध निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’

संवैधानिक परिषद्को चैत १८ गतेको बैठकले रायालाई महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। परिषद्‍को सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

रायालाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस समितिले सर्वसम्मतरुपमा अनुमोदन गरेको छ।