काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जालाई पाँच श्रेणीमा बर्गीकरण गर्दै नोक्शानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) नीतिमा केही कडा रणनीति लिएको छ ।
.JPG)
राष्ट्र बैंकले शुक्रवार निर्देशन जारी गर्दै असल, सुक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराव कर्जाका रुपमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने जनाएको छ । भाखा ननाघेका र तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई असल भनेर परिभाषित गरेको छ ।
भाखा ननाघेका र तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) सुचीमा वर्गीकरण गरेको छ । तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई कसल, ६ महिनादेखि वढीमा एक बर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई शंकास्पद र एक बर्षभन्दा वढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जालाई खराव सुचीमा वर्गीकरण गरेको छ ।
नयाँ निर्देशन अनुसार, असल र सुक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई सक्रिय कर्जाका रुपमा राख्न पाइन्छ । पुनरतालिकीकरण वा पुनसंर्रचना गरिएका, कमसल, शंकास्पद र खराव कर्जालाई निस्क्रिय कर्जाका रुपमा परिभाषित पनि गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले थप गरेको सुक्ष्म निगरानी कर्जालाई थप परिभाषित गर्दै भनेको छ–भुक्तानी अवधि समाप्त भइ साँवा तथा व्याज तोकिएको अवधिभित्र भुक्तान नभएका कर्जा सुक्ष्म निगरानीभित्र पर्छन् ।
मासिक, त्रैमासिक, अद्र्धबार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनु पर्ने किस्ता रकम वा साँवा तथा ब्याज रकम त्यही अवधिभित्र भुक्तान नभए त्यसलाई सुक्ष्म निगरानीभित्र राख्नु पर्छ । चालु पुँजी कर्जाको नवीकरण हुन नसकी अस्थायी रुपमा भुक्तानी अवधि बढाएर सक्रिय कर्जा अन्तर्गत रहेका कर्जा सापट पनि यही सुचीभित्र वर्गीकरणमा पर्ने छन् ।
यसैगरी तीन महिनाभन्दा बढी अवधि रहेका पाउनुपर्ने रकमको सुरक्षणमा प्रवाहित कर्जाका साथै तीन महिनाभन्दा बढी अबधि रहेका दिनु पर्ने रकम स्वदेशी कच्चा पदार्थको भुक्तानी गरी नसकेका फर्म, कम्पनी वा संस्थामा प्रवाहित कर्जा पनि सुक्ष्म निगरानीभित्र पर्ने छन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार असल कर्जाका लागि पहिले जस्तै एक प्रतिशत नोक्शानी व्यवस्था गर्नु पर्छ । सुक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जाको पाँच प्रतिशत, कमसलको २५, शंकास्पदको ५० र खरावको पुरै रकम बराबरको नोक्शानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
चेक क्लियरिङका सुविधा
राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि जारी गरेको निर्देशनको फाइदा उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो पक्षलाई वुझाउनु पर्ने शुल्क बराबरको रकम असुल्न थालेपछि त्यसमा सामान्य सुधार गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार निर्देशन जारी गर्दै दुई लाख रुप्ैयाँभन्दा कम रकमको चेक क्लियरिङमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो निर्देशनका कारण पाँच सय रुपैयाँभन्दा वढीको चेक क्लियरिङमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउन थालेका थिए ।
तीन महिनाभित्र नियुक्ती
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लामो समयसम्म कायम मुकायबाट बैंक व्यवस्थापनको नेतृत्व चलाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा कडाइ गरेको छ । नयाँ निर्देशनपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त रहेको तीन महिनाभित्र अर्को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवस्थापकीय पद भनेर तोकेका पदहरुसमेत रिक्त रहेको तीन महिनाभित्र नियुक्त गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा पनि अनिवार्य रुपमा यो व्यवस्थालाई उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस्तो छ निर्देशन
