सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गर्दै नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) मा कडाइ गरेपछि बैंकिङ तथा व्यवसायिक क्षेत्र तरङ्गित भएको छ ।
.JPG)
राष्ट्र बैंक छाड्नु साता दिनअघि तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले कर्जा वर्गीकरणमा ‘वाच लिस्ट’ थप्दै पाँच प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न जारी गरेको निर्देशनले तरङ्गित बनाएको हो ।
कर्जा लगानी गर्ने वित्तिकै एक प्रतिशत, कर्जाको भाखा तीन महिना (९० दिन) नाघे २५ प्रतिशत, ६ महिना नाघे (१८० दिन) नाघे ५० प्रतिशत र बर्ष दिन नाघे सत् प्रतिशत नोक्शानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने नीतिमा राष्ट्र बैंकले वाचलिस्ट थपेको हो ।
अहिले बाणिज्य बैंकहरुले १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी गरेका छन् । १० खर्बको २० प्रतिशत दुई खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । दुई खर्बको पाँच प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ जान्छ । मैले यो तथ्याङ कन्जरभेटिभ भएर प्रस्तुत गर्दैछु, बजारमा त ३० अर्बको कुरा आइसकेको छ । त्यो हुन पनि सक्छ ।
—
५०/६० करोडको असर पर्ने चार पाँच वटा बैंक भेटिइसक्यो, कुल पोर्टफोलियोको २० प्रतिशत मात्रैलाई पनि वाचलिस्टमा राखियो भने कम्तिमा १० अर्बको असर वासलातमा देखिन्छ ।
—
—
५०/६० करोडको असर पर्ने चार पाँच वटा बैंक भेटिइसक्यो, कुल पोर्टफोलियोको २० प्रतिशत मात्रैलाई पनि वाचलिस्टमा राखियो भने कम्तिमा १० अर्बको असर वासलातमा देखिन्छ ।
—
नयाँ व्यवस्था अनुसार, ग्राहकले किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्ने पूर्वनिर्धारित मिति नाघेको भोलिपल्टै बैंकहरुले त्यो ऋणको पाँच प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापनमा रकम छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । यसअघि ऋण भुक्तानी नगरेको मितिले ९० दिन नपुग्दासम्म एक प्रतिशत मात्रै नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।
के हुन्छ असर ?
सैद्धान्तिक रुपमा प्रुडेन्ट बैंकिङका लागि वाचलिस्टको व्यवस्था सकारात्मक भएपनि प्रोभिजनिङले गर्दा त्यसको आर्थिक असर नकारात्मक पर्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
‘मूख्य कुरा त बैंक सँगसँगै यसले ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष दवाव पार्छ,’ बैंकिङ विश्लेषक सुमन जोशीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘व्यापारिक तथा कर्पोरेट ऋण प्रयोग गर्नेहरु बैंकको दवावमा पर्ने छन् । एउटा अभ्यासबाट चलिरहेका बैंक र ऋणीहरु नयाँ अभ्यासमा जाँदा नोक्सानी व्यवस्थापनको रकम ह्वात्तै बढेर बैंकको वासलात नै खराव देखिनसक्छ ।’
लक्ष्मी बैंकमा १२ बर्षसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका जोशीका अनुसार, किस्ता तिर्नु पर्ने समयभन्दा दुई चार दिन ढिला भएर भुक्तानी हुने ऋण औषतमा ५० प्रतिशतसम्म छ । मोटामोटी हिसाबमा १० करोड रुपैयाँ नाफा गर्ने बैंकको यही व्यवस्थाका कारण १५ करोड रुपैयाँसम्म घाटा देखिन सक्छ ।
एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीले वाचलिस्टको असर बैंकहरुको पोर्टफोलियो अनुसार एक अर्ब रुपैयाँसम्म पर्ने बताए । ‘५०/६० करोडको असर पर्ने चार पाँच वटा बैंक भेटिइसक्यो,’ उनले भने, ‘कुल पोर्टफोलियोको २० प्रतिशत मात्रैलाई पनि वाचलिस्टमा राखियो भने कम्तिमा १० अर्बको असर वासलातमा देखिन्छ ।’
उनका अनुसार, अहिले बाणिज्य बैंकहरुले १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी गरेका छन् । १० खर्बको २० प्रतिशत दुई खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । दुई खर्बको पाँच प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ जान्छ ।
‘
मैले यो तथ्याङ कन्जरभेटिभ भएर प्रस्तुत गर्दैछु,’ सशीन जोशीले भने, ‘बजारमा त ३० अर्बको कुरा आइसकेको छ । त्यो हुन पनि सक्छ ।’
मैले यो तथ्याङ कन्जरभेटिभ भएर प्रस्तुत गर्दैछु,’ सशीन जोशीले भने, ‘बजारमा त ३० अर्बको कुरा आइसकेको छ । त्यो हुन पनि सक्छ ।’
किस्ता तिर्नु पर्ने समयभन्दा दुई चार दिन ढिला भएर भुक्तानी हुने ऋण औषतमा ५० प्रतिशतसम्म छ । मोटामोटी हिसाबमा १० करोड रुपैयाँ नाफा गर्ने बैंकको यही व्यवस्थाका कारण १५ करोड रुपैयाँसम्म घाटा देखिन सक्छ ।
—
—
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीका अनुसार, असाध्यै राम्रो बैंकको पनि १० प्रतिशतजति पोर्टफोलियो दुई–चार दिन ढिलो हुने हुन्छ । औषत बैंकको ४०/५० प्रतिशतजति पनि हुन्छ । ऋणीको वासलातको आधारमा गर्ने हो भने कमसेकम पनि ३० प्रतिशत (मेरो आफ्नो एजुकेटेड गेस हो) मा यस्तो समस्या हुन्छ ।
गभर्नरलाई दवाव
नवनियक्त गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पाँच प्रतिशतको प्रोभिजनिङको दवाव आफूलाई पनि परेको बताइसकेका छन् । उनले यो नीतिबाट बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्ने देखिए त्यसमा लचिलो हुने संकेत पनि गरे ।
राष्ट्र बैंकले भने वाचलिस्टका बारेमा देखिएको समस्या समाधानका बारेमा औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छैन । ‘बैंकरकै चाहना अनुसार अहिलेको नीति आएकाले त्यसलाई रिभ्यु गर्नु पर्छ भनेर कतैबाट माग आएको छैन,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता डा. मीनवहादुर श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने ।
प्रभाव देखिन थाल्यो
पाँच प्रतिशतको असर सबैभन्दा पहिले सेयर बजारमा देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दवावमा रहेको सेयर बजार पाँच प्रतिशतका कारणले नाफा घट्ने भन्दै निरन्तर घटिरहेको छ । यस साताको पाँचै कारोबार दिन सेयर बजार ओरालो लागेको छ ।
यसको असर व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । एक बैंकमा आफ्नो सीमाभित्रै ओभरड्राफ्ट लिन गएका व्यापारीले ऋण पाएनन् । कारण थियो उनले आयात व्यापार गर्थिए । उनले बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कहिलेकाँही बढीमा दुई दिन ढिला हुने गरेको थियो ।
व्यवसायिक घरानाहरुमा नयाँ नीतिले व्यापार व्यवसाय गर्न समस्या पर्ने भन्दै कर्मचारीलाई मासिक तलव भुक्तानी समय सार्न एकाउन्टेन्टलाई निर्देशननै दिइसकेका छन् । उनीहरुले बैंकले थप ऋण दिन आनाकानी गरेको भन्दै पहिले बैंक हिसाब कितावमा क्लियर हुन निर्देशन जारी गरेका छन् ।
बैंकर तथा व्यवसायीका अनुसार, पाँच प्रतिशतको व्यवस्थाले जति बैंक र व्यवसायीलाई अप्ठेरो पर्छ त्यो भन्दा वढी आर्थिक कृयाकलापमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सरकारले खर्च नगरिरहेका बेला बैंक ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरुले मसान्तको नजिकमा ऋण पाउन छाडेका छन् ।
‘बैंकले थप ऋण नदिने, दिएको ऋणमा पनि समयअघि नै भुक्तानीका लागि दवाव दिन थालेपछि हामीहरु अहिले अन्यौंलमा परेका छौं,’ एक आयात व्यापरीले भने, ‘यस्तोमा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ उनले व्यापार व्यवसाय हुन छाडेपछि भएको आर्थिक कृयाकलाप पनि घटेर जाने बताए ।
ठाउँठाउँमा गुहार
बैंकरले पाँच प्रतिशतका कारण बैंकिङ गर्न गाह्रो हुने भन्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग भेटेर आफ्नो गुनासो राखिसकेका छन् । बैंकरको एउटा टोलीले केही दिनअघि मात्रै डा. महतलाई भेटेर यस्तो नीतिले व्यवसाय गर्न हतोत्साही गर्ने भन्दै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
बैंकरको टोलीले नवनियुक्त गभर्नर डा. नेपाललाई आफ्ना गुनासाहरु राखिसकेका छन् । गभर्नरले समस्या आफूलाई अवगत भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने संकेत गरेका छन् ।
