काठमाडौं । नियामक निकाय बिमा समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । समितिले युनाइटेडको अग्नी बिमा कारोबारमा रोक लगाउँदै प्रकृया मिचेर दिएको केही रकम उठाउन निर्देशन दिएको छ ।
.JPG)
समितिले चौधरी समूहलाई अग्नी बिमा दावी वापत ५९ करोड रुपैयाँ प्रकृया नपुर्याइ भुक्तानी गरेको भन्दै कम्पनीलाई कारवाही गरेको हो ।
कम्पनीले बीमा दावी गर्ने सिजी इम्पेक्स, इओएल र सिजि इलेक्ट्रोनिक्सलाई रकम भुक्तानी गरेको थियो । यि तीन वटै कम्पनी उद्योगपति विनोद चौधरीले नेतृत्व गर्ने चौधरी समुहको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी हो । दावी भुक्तानी गर्ने युनाईटेड इन्सुरेन्समा पनि चौधरीको २६ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ ।
युनाईडेट इन्सुरेन्समा चौधरी समूहको १५.९६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने सिजि फुड्सको नाममा १०.७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । युनाइटेड इन्सुरेन्समा चौधरी र रविभक्त श्रेष्ठ दुई ठूला सेयरधनी हुन् ।
रविभक्तको कम्पनी एनई समूहको १४.३३ प्रतिशत, रविभक्त श्रेष्ठको १०.६३ प्रतिशत, रविन्द्रभक्त श्रेष्ठको २.०७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । युनाईटेड इन्सुरेन्सले डेढ बर्षभन्दा अगाडि चौधरी समूहका तीन कम्पनीलाई दावी रकम भुक्तानी गरेको थियो, जुन रकम हालसम्मकै ठूलो भएको बताइएको छ ।
कम्पनीले त्यसबेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको इतिहासमै सबै भन्दा ठुलो दावी ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैया“को चेक बिमित सिजी इम्पेक्स प्रा.लि., इओएल प्रा.लि. र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीका तर्फबाट प्रतिनिधि नरोत्तमकुमार मेहतालाई प्रदान गरेको जनाएको थियो । एकै घरानाका दुई कम्पनीवीच बीमा दावी र भुक्तानी गर्दा पनि युनाईटेड इन्सुरेन्सले विदेशी सर्भेयरको प्रयोग गरेको थिएन ।
विज्ञप्तिमा भनिएको थियो– प्राय ठूला दाबीहरुमा नेपाली तथा विदेशी सर्भेयरहरुबाट संयुक्त रुपमा सर्भे गर्दै आएता पनि यो दावीमा नेपाली सर्भेयरहरुबाट मात्र सर्भे गरिएको पहिलो घटना हो । नेपाली सर्भे कम्पनी टिसा इन्जिनियरिङग कन्सल्टेन्सीका सुर्यप्रसाद जोशी र नेपाल क्लेम्स ब्युरोका राजन थापाले संयुक्त रुपमा सर्भे गरेका थिए ।
दावी भुक्तानीको चेक यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीरविक्रम रायमाझीले प्रदान गरेका थिए ।
अढाइ बर्षअघि असोज २८ गते सतुङगल काठमाण्डौमा रहेका सिजी इम्पेक्स, इओएल प्रा.लि र सिजी इलेक्ट्रोनिक्समा विद्यूतिय सर्ट सकिर्ट भई भएको आगोलागीमा ७० करोड १५ लाख रुपैया“को नोक्सानी भएको चौधरी समुहले दावी गरेको थियो ।
एकै परिवारको एउटा कम्पनीले दावी माग्ने र अर्कोले भुक्तानी दिने भएपछि यो विÈय लामो समयसम्म बीमा समितिमा पेन्डिङमा थियो । भुक्तानी भएको डेढ बर्षपछि समितिले यही मुद्दामा कारवाही गरेको हो ।
