राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई ६४ करोडको चुक्ता पुँजीलाई दुई अर्ब ५० करोड पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुलाई २५ गुणासम्म पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुले कसरी पुँजी पुर्याउँदैछन् भन्ने विश्लेषण बिजमाण्डूले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
 

अहिले राष्ट्रियस्तरका २३ वटा विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये सरकारी स्वामित्वको एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरमा जाँदैन । काठमाडौं फाइनान्ससँग गोर्खा विकास बैंक मिसिन लागेको छ, दुबै संस्था मिल्दा पनि पुँजी विद्यमान ६४ करोड पुग्दैन ।

सञ्चालनमा रहेका २३ मध्ये दुई संस्थालाई छाडेर बाँकीले के गर्छन् ? भन्ने चासो अहिले सबैतिर छ । हामीले कुराकानी गरिरहेको बाँकी २१ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमध्ये पनि अधिकांस मर्जरसँग जोडिएका छन् ।

बाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा विकास बैंकहरुलाई मर्जर वढी आवश्यक हो, कारण पुँजी मात्र होइन, व्यापार पनि हो ।

कसको कस्तो योजना ?
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट, यति, सुप्रिम, इन्फ्रास्ट्रक्चर, विजिनेस युनिभर्सल, सोसाइटी डेभलपमेन्ट, देव विकास,  एस, भिवोर, काष्ठमण्डप, ज्योति, इन्टरनेशनल, टुरिजम, कैलास, एपेक्स, रिलायवल, साङ्ग्रिला, त्रिवेणी, फेवा, गरिमा र मुक्तीनाथ विकास बैंक अहिले राष्ट्रियस्तरका रुपमा सञ्चालनमा छन् ।

यसमध्ये धेरै जसो बैंकहरु मर्जको प्रकृयामा छन् । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकसँग एकता र आवास विकास फाइनान्स गाभिँदैछन् । धेरै संस्था मर्ज भएर बनेको यतिसँगै यसै पनि पुँजीको अभाव छैन, यद्यपी बैंकले केही बैंकहरुसँग मर्जरको कुराकानी भने गरिरहेको छ ।

सुप्रिम एक पटक मर्जर भइसकेको छ, बैंक अब क वर्गको नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) सँग गाभिने प्रकृयामा छ । यससँगै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक पनि एनसिसीसँग गाभिँदैछन् ।

विजिनेस युनिभर्सलले फेवा विकास बैंकसँग मर्जर सम्झौता तोडेर बिहीबारै सिद्धार्थ बैंकसँग मर्ज गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यता सोसाइटी र भिवोर विकास बैंक पनि मर्जरको चरणमा छन् । मर्जरबाटै बनेको देव विकास बैंकले पुँजी बृद्धिका लागि अर्को मर्जरको कुरा राष्ट्र बैंकसँग गरेको छैन ।

काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले पुँजी बृद्धिको योजनामा मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, उसले साधारणसभाबाट पनि मर्जरमा जान सक्ने प्रस्ताव पारित गराइसकेको छ । तर अहिलेसम्म पार्टनर भने खोजेको छैन ।

ज्योति विकास बैंकले नुवाकोटको एक जिल्ले हाम्रो विकास बैंकलाई गाभ्दैछ । यद्यपी राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउन भने उसले आफै पैसा थप्नु पर्छ वा अर्को संस्थामा गाभ्ने वा गाभिनु पर्ने हुन्छ ।

टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले मर्जरलाई पुँजी बृद्धि योजनामा राखे पनि पार्टनर खोजेको छैन । कैलास विकास बैंक पनि मर्जरको प्रकृयामा छ भने रिलायवल, त्रिवेणी, फेवा, गरिमा र मुक्तिनाथले पनि पुँज बृद्धिका लागि मर्जरलाई विकल्पका रुपमा हेरेका छन् । यद्यपी कसैसँग सम्झौता भने गरिसकेका छैनन् ।

आफ्नो नाम मेट्न नचाहने बाणिज्य बैंकहरुले पुँजी बृद्धिका लागि विकास बैंकलाई मर्ज गर्ने नीति लिएका छन् । यसले गर्दा संस्था छान्ने विकल्पहरु राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले पाइरहेका छन् । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु पनि आफ्नो ब्रान्ड जोगाइ राख्न क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई गाभ्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।

किन मर्जर ?
अधिकांस विकास बैंकले पुँजी बृद्धिका लागि मर्जरलाई विकल्पका रुपमा लिएका छन् । कतिपय संस्थाहरुले आफ्नै क्षमताले दुई बर्षभित्र साढे दुई अर्ब पुर्याउन सक्छन् तर उनीहरुले पनि अर्को संस्था गाभ्ने वा आफू गाभिने विकल्प नै छानेका छन् ।

मर्जरलाई छान्नुको कारण हो– व्यापार बृद्धि र नियमित प्रतिफल ।

६४ करोडको चुक्ता पुँजी लिएका विकास बैंकहरुले छ/सात अर्बको ‘पोर्टफोलियो’ मा लगानीकर्तालाई आकर्षक नै प्रतिफल दिइरहेका छन् । तर पुँजी साढे दुई अर्ब पुर्याउँदा प्रतिफल दिने क्षमतामा उच्च दरले ह्रास आउँछ ।

विकास बैंकहरुले तत्काल व्यापार वढाउन नसक्नुको कारण पुँजी लागत, व्याज दर, लगानीको सीमितता र सञ्जाल हो ।

बाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा विकास बैंकहरुको पुँजी लागत महँगो हुन्छ । उनीहरुले निक्षेपकर्तालाई वढी पैसा तिर्नु पर्छ । यसले कर्जाको ब्याज दर पनि वढी हुन्छ । बाणिज्य बैंकहरुमा प्रतिस्पर्धि ब्याज दर हुँदा पनि विकास बैंकमा महँगो हुन्छ ।

विकास बैंकहरुलाई लगानीको सीमितता छ । पुँजी कम हुने भएकाले एकल कर्जा सीमा नै थोरै हुने तथा कमिसन, छुटमा आधारित व्यापार न्युन हुन्छ । कुल कर्जाको ४० देखि ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने प्रतितपत्र (एलसी) विकास बैंकले खोल्न पाउँदैनन् । चाहेर पनि विकास बैंकलाई केही बर्षमै व्यापार चार गुणाले वढाउन गाह्रो हुन्छ ।

अर्को कारण हो लगानीका लागि पर्याप्त स्रोत । अधिकांस संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई नीतिले नै छेकेको छ– निक्षेप बाणिज्य बैंकवाहेक अन्यत्र राख्न नपाउने । आकर्षक व्याज दर दिँदा पनि ठूला निक्षेपकर्ताको वाध्यताले स्रोत संकलन गर्न नसकेपछि विकास बैंकहरुले माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न असक्षम हुन्छन् ।

नीतिगत छुट पाएका कुनै कुनै संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा राख्न विकास बैंक छाने पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले त्यसलाई अवरोध गर्छ । कुल निक्षेपको ४० प्रतिशतभन्दा वढी संस्थागत निक्षेप राख्न नपाइने निर्देशन राष्ट्र बैंकले जारि गरिसकेको छ ।

पुँजी बृद्धि गर्ने तर त्यो अनुपातमा ब्यापार बृद्धि नहुने भएकाले पनि विकास बैंकहरु मर्जरमा जानु परेको हो । विकास बैंकहरुले चाहेर पनि दुई–चार वा छ–सात बर्षमा आफ्नो व्यवसायको आकार चार गुणाले वढाउन सक्दैनन् । पुँजीको अनुपातमा तत्काल व्यापार वढाउने उपाय मर्जर नै भएकाले उनीहरुले यसलाई छानेका हुन् ।