सुधार योजना किन बिथोल्दैछन् गभर्नर? भार थप्न नयाँ समिति




काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को अध्ययन समिति बनाए पनि कर्मचारी बारे व्यवस्थापनले चाहेजस्तो सिफारिस आउन सकेको छैन। यही कारण पुराना समितिहरुबाट आएका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरि राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को अध्ययन समिति मात्र गठन गरिरहेको छ।
 
 
तीन बर्षअघि राष्ट्र बैंकका तात्कालिन सञ्चालक पार्थिवेश्वर तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा गठित समितिले जनशक्ति व्यवस्थापनबारे बृहत अध्ययन गर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले राष्ट्र बैंकको जनशक्ति बारे ‘अगर्नाइजेन एण्ड म्यानेजमेन्ट (ओ एण्ड एम)’ सर्भे नै गर्यो। 

३० बर्षे सेवा अवधिले सरकारी बाणिज्य बैंकहरुको सुधारमा महत्वपुर्ण सहयोग गरेको त्यहाँको व्यवस्थापनका अधिकारीहरु बताउँछन्। पुराना कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुने अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा यो प्रावधान केही बर्ष कायम रहोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ। अहिले नै यो प्रावधान हट्यो भने अन्तिम गाँसमा ढुङ्गा लागेजस्तो हुने उनीहरुको भनाइ छ।
---
सर्भेले २०० बढी जनशक्ति राष्ट्र बैंकमा धेरै रहेको सुझाब नै दियो। स्टाफ कलेजको प्रतिवेदन आउँदासम्म गभर्नरमा चिरजींवि नेपाल नियुक्त भइसकेका थिए। उनले कलेजका सुझाव कार्यान्वयनको साटो पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा जनशक्ति योजना तर्जुमाका लागि अर्को समिति गठन गरे। 
 
वाग्लेले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। वाग्लेले आफू अनुकुल सुझाव नदिएपछि उनको प्रतिवेदन घर्रामा थन्काएर गभर्नर नेपालले अहिले फेरि राष्ट्र बैंक सञ्चालक रामजी रेग्मीको नेतृत्वमा कर्मचारी विनियमावली संशोधन सुझाव समिति गठन गरेका छन्। 
 
हरेक समितिलाई राष्ट्र बैंक नेतृत्वको अप्रत्यक्ष ‘म्यान्डेट’ हुन्छ- हाल कायम ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाउनु पर्यो। तर,  हालसम्म कुनै पनि समितिले त्यस्तो सुझाव दिएको छैन। अहिले रेग्मी नेतृत्वको समितिलाई पनि उक्त सुझाव दिन निरन्तर दबाब छ। 
 
राष्ट्र बैंकको क्याडर रेग्मी ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन अरुभन्दा 'फेग्जिबल' छन्। केही कार्यकारी निर्देशकले त क्लोज ग्रुपमा रेग्मीलाई आफैले 'बुइ चढाएर' सञ्चालक बनाएकोसमेत बताउने गरेका छन्।
 
सन् २००१ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू हुँदा पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिने उध्येश्यले ३० बर्षे सेवा अवधि लागु भएको थियो। त्यस बेला जो कर्मचारी यो प्रावधान लागु गराउन कम्मर कसेर लागेका थिए, अहिले उनीहरुनै हटाउनु पर्यो भनेर दबाब दिइरहेका छन्। यही प्रावधानका कारण निर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशकसम्म बढुवा पाएकाहरुले अहिले आफ्नो पदाविधि बढाएर नयाँ पुस्ताको करियरमा अवरोध ल्याउन खोजेको केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी युनियनहरुको आरोप छ।
 
सरकारी बैंकलाई अन्तिम गाँसमा ढुङ्गा
३० बर्षे सेवा अवधिले सरकारी बाणिज्य बैंकहरुको सुधारमा महत्वपुर्ण सहयोग गरेको त्यहाँको व्यवस्थापनका अधिकारीहरु बताउँछन्। पुराना कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुने अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा यो प्रावधान केही बर्ष कायम रहोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ। अहिले नै यो प्रावधान हट्यो भने अन्तिम गाँसमा ढुङ्गा लागेजस्तो हुने उनीहरुको भनाइ छ।
 
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक स्रोतका अनुसार ७०० पुराना कर्मचारीले छिटै अवकास पाउँदैछन्। ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हट्यो भने उनीहरुमध्ये ४०० जना पदमै कायम रहने छन्। बैंक व्यवस्थापनको योजना भने पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिएर युवा पुस्ता भर्ना गर्ने रहेको छ।
 
सूचना प्रविधिमा दक्ष युवा कर्मचारीले पुरानो पुस्ताको तीन कर्मचारीको बराबर काम गर्ने व्यवस्थापनको मुल्यांकन छ। कार्यक्षमता मात्र होइन पुराना कर्मचारीको पदावधि लम्बिए उनीहरुलाई तिर्ने पेन्सन समेत महङ्गो पर्ने बैंक स्रोतले जानकारी दियो।
 
२०७५ असारसम्म कृषि विकास बैंकमा अढाइ सय हाराहारी कर्मचारीले अवकास पाउँदैछन्। ती कर्मचारीलाई अवकास दिएर नयाँ पुस्ता भर्ना गर्ने बैंकको तयारी छ। नेपाल बैंक र एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि यो प्रावधानले पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिन सजिलो भएको छ। केही समय यो प्रावधान कायमै रहोस् भन्ने बैंक व्यवस्थापनको चाहना छ। 
 
प्रविधिमा अब्बल निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिश्पर्धा गर्न पनि यो प्रावधान कायम रहोस् भन्ने सरकारी बैंकका अधिकारीहरुको चाहना रहेको छ। आफुहरु पनि नयाँ नयाँ ‘प्रडक्ट’ ल्याउने तयारीमा रहेको र त्यसका लागि ‘कम्पिटेन्ट’ जनशक्ति पहिलो सर्त हुने उनीहरु बताउँछन्। 
 
राष्ट्र बैंकमा पनि करिब ३०० हाराहारीले यो प्रावधानका कारण अवकास पाउनेछन्।


Share this Story

   

सुधार योजना किन बिथोल्दैछन् गभर्नर? भार थप्न नयाँ समिति को लागी ९ प्रतिक्रिया(हरु)

muna[ Jul 27, 2017 - 09:15 am ]
THIS IS NATIONAL ISSUE WHY NO DO OPEN THE DISCUSSION . GUPCHU CHOTO SAMAYAMAI GARNE....Janata bata uthayako VAT ta lutne desh ma gatilo kurako expect nagare huncha...yasma pani karodau ko khel cha hola...satile sarapeko desh ho bhanne bujna jaruri cha..

   हालसम्म ११ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


mahendra[ Jul 27, 2017 - 08:27 am ]
Kati ananda cha nrb ko lai hai kam garne awadi chai nijamati saraha re ani talab bhatta chai farak...sakchau bhane sewa awadi pani nijamati saraha gara ani talab bhatta pani tei anusar gara..Sakchau ta? hawa dari kura kina garchau ho...afulai man parne sabai nijamati aru farak hai...luta luta lutera haru..

   हालसम्म ९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Hemanta[ Jul 27, 2017 - 08:21 am ]
Madhu name bata lekheko comment nrb management le nai lekheko ho kinaki suruma "samachar pratri nrb ko gambir dhanakarsan bhayako cha" bhani lekheko thiyo pachi reslai correction gareko ho..so "yak patak sampadit" bhanera bhane ko cha...
kasto laj nabhaya haru afu le garna khojeko kam galat cha bhaanne kurako proof afai gare...

   हालसम्म ८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Santosh Gaire[ Jul 26, 2017 - 03:58 pm ]
All the comments mentioned above specially written by Madhu is very serious. I am outsider we do not care about your organization. But too, as a students, I like to write some things based on above comments. These are.
1. Mr/ Mrs. Madhu has enough knowledge about the Nepal Rastra Bank and its human resource structure,that means your are a staff of that organisation and your comments clarified that you are in favor to length of your service period.
2. As you mentioned that you have been benefited in your career due to existing system and still wants to get double benefits. Am I right?
3. NRB is doing all you mentioned task based on the PSC letter so why not this issue put on the head of PSC? Why you people fighting each other?
4. If your voice is right so why not you people go to media formally rather than written as comments?
5. You people do not pretend about the Mr. Wagle. He has huge and horizontal experience in economic as well as public sector. I think he never ever be influenced.
6. Another, why not you worry about those people who have been retired in past years. Why you people worry only yourself ? This show you are much selfish.
7. You people donot to be worry after retirement as you will get handsome pension in future. Please think ourself and provide the space for new generation.

   हालसम्म २८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Basanta[ Jul 26, 2017 - 12:29 pm ]
वास्तवमा निजामती कर्मचारीकाे अवकाशकाे नीति परिवर्तन गरेर जब ५८ वर्ष मात्र कायम गरियो त्यतिखेरै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निर्णय गरेकाे भए यतिकाे रडाकाे मचिने थियाे र ? केही समुहकाे फाइदाको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने परिपाटीकाे परिणाम हाे याे । एउटा समूह वा व्यक्तिलाइ अवकाश गराउन पाए मेरो बढुवा हुने पालो चाँडै अाउनेथ्याे भनेर नीति निर्माणमा दवाव नदिएकाे भए हरेक वर्षा ३० वर्ष र ५८ वर्षकाे लडाइ हुने थिएन नि । कि कसाे ?

   हालसम्म २० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Raj bdr aale[ Jul 26, 2017 - 11:30 am ]
नातिले अाफ्नो वुवालाई वुवा हजुरवुवालाई फालेको डोको सम्मालेर राख्नु होस , पछि तपाईलाई पनि चाहिन्छ भने जस्तो भयो यि नव बिद्दुवानहरूको चाला । रोजगारीको चिन्ताहुनेले २५ वा ५० लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्न कस्ले रोकेको छ ।नवबिद्दुवानहरूको कार्यशैलि छोटो समयमा नै देखा परिसकेकोछ । धेरै के भन्नु ।तर सफेद झुटको खेति गर्न छाडाै , नत्र घरमा श्रीमतिलेले नि न पत्याउलान ।

   हालसम्म १५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Madhu[ Jul 25, 2017 - 08:57 pm ]
— १ पटक सम्पादित
१. विजमाण्डू जस्तो लोकप्रिय र अग्रणी आर्थिक पत्रिकाले समाचारको सत्यताको पुष्टि नै नगरी प्रायोजित समाचारलाइ जस्ताको तस्तै छापेर कसैलाई गुन लगाउने नाममा आफ्नो विश्वसनीयतामा आँच पु¥याउने काम गरेको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र जस्तो ज्यादै संवेदनशील र महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशन गर्दा त्यस्तो सत्यता पुष्टि गर्नेतर्फ नलाग्ने हो भने सरोकारवालाहरुको बीच पत्रिका मर्यादा गिर्न गई यसको अस्तित्व नै लोप भएर जान सक्ने र पीत पत्रिकाको नमिठो कलङ्क बोक्नु पर्ने तथ्यतर्फ पत्रिका परिवार बढी नै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२. समाचारले बिना आधार यस बैंकका उच्च व्यवस्थापन आफू निकटका कर्मचारीहरुको पदावधि थमौतीका लागि बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली संशोधनमा लागेको र विनियमावली संशोधन गर्दा अवकाशको तीसवर्षे सेवा अवधिमात्र हटाउन उद्यत भएको भन्ने आधारहीन समाचार प्रकाशित गरेको छ । स्मरणरहोस् संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) ले संगठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र सोही आधारमा सम्मानित लोक सेवा आयोगको प.सं. ०७३-७४ चलानी नं. ५६४ मिति २०७४-०३-११ को पत्रबाट मिति २०७४-०२-२५ मा स्वीकृत भई लागू भएको “संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४” मा भएका व्यवस्थाहरु अनुरुप बैंकको कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियम, विनियम तथा निर्देशिका संशोधन गरी सहमतिका लागि आयोगसमक्ष पठाउन र आगामी आ.व. देखि पदपूर्तिको लागि सहमति माग गर्दा अनिवार्यरुपले उक्त सामान्य सिद्धान्तको अधीनमा रही पठाउन हुन भनी वाध्यात्मक निर्देशन दिएको कारणले गर्दा बैंकले कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसो नगर्दा संबैधानिक निकायको आदेशको पालना नगरेको हुने तथ्य सक्षम र ट्यालेन्ट भनाउँदा हरुले किन भूल्न खोजेका होलान् ?
३. लोक सेवा आयोगको उपर्युक्तानुसारको निर्देशन पछि नेपालका .....भन्दा बढी संगठित संस्थाहरुले यस बैंकले झै आफ्नो साविकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीलाई लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अनुरुप हुने गरी धमाधम संशोधन-परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाई रहेका छन् । अन्य संगठित संस्थामा भई रहेको यस किसिमको कार्वाहीको संबन्धमा कुनै हल्ला खल्ला नहुने, राज्यको चौथो अंगले सुँइकोसम्म पनि नपाउने र यस बैंकले सोही अनुरुपको गरेको कार्य अनावश्यक तवरले उछालिनुले गर्दा बुझ्न कठिन पर्दैन कि यो विषय कर्मचारी अनुशासनको मर्यार्दा र सीमाभन्दा बाहिर गएर केही उच्छृङ्खल कर्मचारीहरुबाट नै अनधिकृत तवरले उछाल्ने काम भैरहेको छ र सञ्चार जगतले पनि प्रमाणिकता पुष्टि नै गरी उक्साहटमा लागेर जथाभावी समाचार सम्प्रेषण गरी केन्द्रीय बैंकको मानमर्दन गर्ने कार्य जान अन्जानमा वा नियतवश नै भैरहेको छ ।
४. वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम केवल कर्मचारीलाई दोहोरो मापदण्डबाट अवकाश गर्न मात्र ल्याइएको हो कि भने झैं समाचार सम्प्रेषण गर्ने कुकर्मले २०५७ साल मार्ग महिनाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको सुदृढीकरण, वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको पुनर्संरचना आदि उद्देश्यका साथ केवल पाँच वर्षका लागि ल्याइएको र यस कार्यक्रमको सान्दर्भिकता र उपादेयता समाप्त भैसकेता पनि नेपाल वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणमा कोशेढुङ्गा सावित भएको ऐतिहासिक कार्यक्रमको उपहास र मानमर्दन गर्ने कार्य हुन पुगेको छ । समाचार लिने र दिने दुवैले यस एक पटक यस संबन्धमा अध्ययन गर्ने कष्ट गरेको भए सायद......लाई भन्दा देख्नेलाई लाज हुने थिएन कि ?
५. वित्तीय क्षेत्र सुधार अन्तर्गत बैंकको काम कार्वाहीलाई यान्त्रिीकरण गरिएपछि अधिक कर्मचारीको चापलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्न बैंकले अतिरिक्त सुविधासहित गोल्डल हाण्डसेकको स्किमसहित स्वेच्छिक अवकाश योजना मात्र ल्याएको हो र ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश व्यवस्था नेपाल सरकारले २०४९ सालमा निजामति सेवामा लागू गरेपछि बैंकले पनि देखासिखीमा लागू गरेको तथ्य हुँदाहुँदै पनि यस सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको हवाला दिएर सत्यलाई गोयवल्स शैली अपनाएर प्रोपोगण्डाले थिच्ने दुस्प्रयास गरिएको छ । स्वार्थ अभिप्रेरित झुण्डले आफ्नो अनुकूलको समाचार सम्प्रेषण गरी अरुलाई भ्रममा पार्न खोज्नु त स्वाभाविकै हो । तर आम पाठकको लागि सत्य तथ्य समाचार प्रकाशन गर्ने “प्रतिष्ठित लोकप्रिय” समाचार गृहले यस तथ्यतर्फ किञ्चित पनि ध्यान नदिनु भने बुझी नसक्नुको विषय भएको छ ।
६. अवकाश श्रृंखलाकै कुरा गर्ने हो भने पनि बैंकले २०४९ मंसीरमा निजामति सेवा सरह सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर ५८ वर्ष दुइमध्य एक जुन अघि हुन्छ सोको आधारमा अवकाश दिने नीति अगाडि सारेको थियो । बि.सं.२०५० असोजमा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई बढाएर ३२ वर्ष कायम गरेको थियो । २०५६ साउनमा आएर अवकाशको लागि तोकिएको सेवा अवधि ३२ वर्षलाई खारेज गरेर ५८ वर्षे उमेर हदमात्र कायम गरेको थियो भने २०६२ साउनमा आएर बैंकले पुनः सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर ५८ वर्षको दुईद्वारे अवकाश नीति कायम गरेको थियो । यस तथ्यबाट प्रकृतिको विषय कहिल्यै परिवर्तन हुने विषय नभएर बैंकको आवश्यकता अनुसार समयसमयमा परिवर्तन हुने गतिशील तर नितान्त बैंकभित्र आन्तरिक विषय हो भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन आउँछ । वास्तवमा वित्तीय बजार, सञ्चार क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई अरुलाई बैंकका कर्मचारी कहिले अवकाश पाउँछन् वा कहिले बढुवा हुन्छन् भन्ने भन्दा पनि ले बैंकले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा समयसापेक्ष र युग सुहाउँदो छ÷छैन भन्ने भन्ने बढी दिलचस्पी हुनु पर्नेमा यसरी सबै कुरा छाडी किन पुच्छरमा वा पुच्छरभन्दा अगाडिको अंगमा हात पु¥याउन खोज्नु भएको हो बुझ्न सकिएन । ३० वर्षे सेवा अवधि कर्मचारीको रहरले भन्दा बैंकको तत्कालको आवश्यकता र निजामति सेवामा भएको विद्यमान प्रावधान हटाउनुपर्ने देखिएको व्यहोरा के वहाँहरुले बुझ्नु भएको छैन ? यदि वहाँहरुमा बेरोजगार युवाहरुको रोजगारी चिन्ता हो र वहाँहरु साँच्चै बैंकका फ्रेस ब्लड इन्जेक्ट गर्न तयार हुनुहुन्छ भने उमेर ५० वा सेवा अवधि २५ अवकास हुने व्यवस्था किन प्रस्ताव गर्नु हुन्न ? चुनौती छ, महाशयहरु हिम्मत भए प्रस्ताव गरेर देखाउनु होस् वा राजिनामा गरेर पद खाली गरेर देखाउनु होस् ?
७. बिजमाण्डू जस्तो पत्रिकाले स्रोत नखोली यस बैंकले कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन एवं संशोधन समितिका कुनै पदाधिकारी वा आमन्त्रित सदस्यलाई लेखेको पत्रको पुच्छर र टाउको टाकेर समाचारको सत्यता प्रमाणित गर्न खोजेको भए पनि कागले आफ्नो आफैं काट्छ भनेझै उक्त शिर र पुच्छर नभएको गिँडमात्र उल्लेख गरेर यो समाचार बैंकका कर्मचारीहरुबाट प्रायोजित हुन् भन्ने तथ्यलाई सुस्पष्ट पारेको छ । हामी चुनौती दिन चाहन्छौं यदि बिजमाण्डूको हिम्मत छ र आफू पीत पत्रकारिताको अनुयायी नभएको देखाउन चाहन्छ भने श्रोत खुलाउँदै उपर्युक्त पत्रको सम्पूर्ण अंग जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरोस्, हाम्रो चुनौती छ ।
८. प्रायोजित उक्त समाचारमा नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) मार्फत गराइएको ओ.एण्ड.एम. सर्भेको हवाला दिदै बैंकमा कर्मचारीको संख्या अधिक भएकोले अवकाश नीतिमा पुनरावलोकन गर्न नहुने भन्ने दुष्प्रचार गर्न खोजिएको छ । यस बैंकको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदन जोसुकै अध्ययन गरी तथ्य के हो आफै स्पष्ट हुन सक्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने उक्त प्रतिवेदनले बैंकमा उमेर हद (५८ वर्ष) को तुलनामा सेवा अवधि (३० वर्ष) को कारणले अवकाश हुने कर्मचारीहरु तुलनात्मकरुपले बढी भएको, सेवा अवधिको कारण कर्मचारी ५३.५ वर्षमा अवकाश हुने भएकोले ४.५ वर्ष कार्यसम्पादन अवसर नोक्सान भई बैंकको आर्थिक व्ययभार बढ्न पुगेको, सेवा अवधिको कारण लटकालट कर्मचारी एकैपटक सेवा निवृत्त हँुँदा बंैकको कामकार्वाहीमा प्रतिकूल प्रभाव परी सामथ्र्य जोखिम बढ्न पुगेको, बैंकको कामसँग अभ्यस्त अनुभवी कर्मचारी ठूलो परिमाणमा निवृत्त हुने र नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरुमा कार्यानुभवको कमी भई सम्पादित कामको गुणस्तरमा ¥हास आई उत्पादकत्व जोखिम बढ्न गई बैंकको साखमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने जाने तथ्यलाई औल्याएको छ । यत्रो प्रतिवेदनको हवाला दिनेहरुले सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादनको गुणात्मकतता, दीर्घकालीन आर्थिकभार, वृत्ति विकास सबै दृष्टिकोणले ३० वर्षे अवकाश नीति उपयुक्त होइन भनी राय दिने पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना प्रतिवेदनको रायचाहिँ किन उल्लेख नगरेका होलान् ? कतै आफैलाई व्याकफायर होला भनेर हो कि ? एउटै प्रयोजनसँग सम्बन्धित धेरै प्रतिवेदनहरु उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि तथ्य बंग्याएर एउटालाई साभार गर्ने र त्यतिकै सशक्त अर्काे प्रतिवेदनलाई उल्लेख नै नगर्ने काम सरासर बेइमानी हो भन्ने हेक्का त राष्ट्रको मानो खाएर बाहिर बजारमा राष्ट्र बैंककै मानमर्दन गर्ने “सक्षम र ट्यालेन्टहरु” लाई हुनु पर्ने हो । हिम्मत भए त त्यस्ता “सक्षम र ट्यालेन्टहरु” ले अक्षम भुत्तेहरुसँग प्रतिष्पर्धा गरेर खाने हिम्मत देखाउन केले छेकेको हो बुझ्न सकिएको छैन ।
९. विमल वाग्लेको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएको अवस्था रहेको छ । सार्वजनिक नै नगरिएको रिपोर्टबाट समाचार प्रायोजन गर्ने र ग्रहण गर्नेले कसरी जानकारी प्राप्त गर्नुभयो हामीले बुझ्ने विषय भएन । जहाँसम्म वाग्ले स्वयम्को हवाला दिएको विषय छ, वहाँ स्वयम्ले जान्ने विषय हो । यहाँनेर पनि स्मरण गर्नुपर्ने विषय के हो भने प्रोफेशनल व्यक्तिहरुको समूह वा आधिकारिक संस्थाबाट आएको प्रतिवेदनभन्दा एकल व्यक्तिले अमेरिकामा जाने हतारोमा तयार गरेको र सम्बन्धितलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्ने वातावरण नदिई आन्तरिक तथा वाह्य श्रोतबाट यसो लेखेमा रगतको खोलो बग्छ भनी अति तनाव र दवाब दिई प्रभाव पार्न खोजिएको प्रतिवेदनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? वाग्लेज्यूले भने झै सक्षम र ट्यालेन्टहरुको सेवा सुनिश्चित गर्ने र बिना आधार र तथ्य अन्यलाई अक्षम भनी बैंक सेवाबाट वलात् सेवाबाट अवकाश दिन श्रम विनियमावलीले अनुमति प्रदान गर्ला ? श्रम ऐनको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने सोझा कर्मचारीहरुले पनि यस्ता तत्वलाई समयमा नै चिन्नु पर्ने हुन्छ । संस्था सञ्चालनको लागि मेरिटोक्रेसी महत्वपूर्ण आधार भएता पनि साविकको परीक्षामा असलमध्येको उत्कृष्ठ भएर आएका कर्मचारीलाई कार्यगत स्वायत्तता भएता पनि सरकारी पुँजीमा स्थापित यस बैंकले निर्जन टापुको एक्लो संस्था जस्तो गरेर बिना कानुनी आधार कसैलाई घोक्रेठ्याक लगाउने र कसैलाई अवाञ्छितरुपले पुरस्कृत गर्ने दोहोरो मापदण्ड अवलम्वन गर्न मिल्छ ? सक्छ ? के यो कानुनी शासनको उपहास गर्ने विषय बन्दैन ?
१०. नामै उल्लेख नगरी यूनियनको हवाला दिदै ३० वर्षे अवकाश नीति हटाउँदा ७० प्रतिशत कर्मचारीहरुको मनोबल ख्रस्कने झुट समाचार सम्पे्रषण गर्ने हर्कत गरेको देख्दा कुरीकुरी भन्न मन लाग्छ । बैंकभित्र तीनवटा उत्तिकै तिनवटा सशक्त यूनियनहरु क्रियाशील रहेका तिनीहरुले प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा छुट्टै धारणा अगाडि सारेको अवस्थामा श्रम ऐनको वकालत गर्ने, आफूलाई ट्रेड यूनियनको मसिहा ठान्नेहरुले काम गर्ने सक्ने उमेर, क्षमता, जाँगर र अनुभव भएका कर्मचारीलाई नियमको नाममा ३० वर्षे नाममा विगत लामो समयदेखि बैंक सेवाबाट बलात् घोक्रे ठ्याक लगाउँदा कसरी टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेका होलान्, बुझ्न सकिएको छैन ? कतै श्रम ऐनलाई धोती लगाउन पाए आफू चाँडै बढुवा हुन पाइन्छ भन्ने लोभले वा उनीहरुको नाममा अरुले राजनीति गरेको हो बुझ्नु पर्ने विषय हो यो ।
११. माथि नै भनियो भने ५८ वर्षसम्म काम गरेर जाने कर्मचारीलाई औषतमा ४.५ वर्ष बाँकी छँदै अवकाश दिँदा निजले बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व मिन्हा गर्नुपर्ने, बाँकी सेवा अवधि जोडेर पेन्सन दिनुपर्ने, निजको सट्टामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा सोही अनुसार थप दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आदि कारणले गर्दा बैंकको व्ययभार हालकै अवस्थामा बढी रहेको र माथि उल्लिखित अध्ययन प्रतिवेदनहरुले पनि सोही व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरेको सन्दर्भमा झुटको खेती गर्ने महासयहरुले बैंकको व्ययभार बढ्ने तथ्य कुन नयाँ सूत्र प्रयोग गरेर गणना गरेका होलान् ? थाहा पाउँन पाए जाति हुने थियो ? बहालवाला कर्मचारीको (करीब ११३७ को तुलनामा पेन्सन होल्डर कर्मचारी २५ सयभन्दा बढी भैसकेको तथ्य बैंकको आवश्यकता र हितभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी दिलचस्पी राख्ने महानुभावहरुले चाल पाएका छन् होला कि छैनन् होला ?
१२. सिंगो वित्तीय प्रणालीको ठेक्का लिएझै गरी समाचार प्रायोजक ठेकेदारहरुले कति पनि लाज नमानी राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुतर्क अगाडि सारेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी अन्य संस्थाका कर्मचारी अक्षम अयोग्य भन्न अधिकार कसरी प्राप्त गरेका होलान् ? के यो अन्य संस्थाहरुको स्वायत्ततामाथिको अतिक्रमण होइन र ? के यस सम्बन्धमा ती संस्थाका उच्च व्यवस्थापन, कर्मचारी यूनियनहरुले के प्रतिक्रिया जनाउँलान् हेर्न बाँकी नै छ । कर्मचारी भर्ना, पदस्थापना, बढुवा, अवकाश सम्बन्धी नीति देखासिखी गरेर नभई सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनले आ–आफ्नो आवश्यकता, परिस्थिति, क्षमता र औचित्यताको आधारमा गर्ने निर्णयलाई वाह्य तत्वले यसरी प्रभाव पार्ने कुकर्मलाई कसरी परिभाषित गर्ने होला खै ? विगत तीन वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने पनि ती पुराना बैंकहरुले नयाँ र पुराना पुस्ताका कर्मचारीको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन मुनाफा ......अर्बभन्दा बढी गरेको तथ्यलाई झुटको खेती गर्ने महासयहरुले के भन्नु हुन्छ होला ? जान्न पाए हुन्थ्यो ।
१३. वि.सं.२०४९ सालभन्दा अघि ६० वर्ष सेवा गर्न पाइने विज्ञापनको आधारमा तत्कालीन अवस्थामा अन्यत्र पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि बैंक सेवामा तल्लीन रही सम्पूर्ण जिन्दगी राष्ट्र बैंकको लागि समपर्ण गरेका कर्मचारीहरुले ५८ वर्ष भए पनि काम गर्न पाउँ भन्नु नाजायज हुने र पूरानालाई बलात् निकालेर आफू एकलौटी रजाँई गर्ने सोचचाहिँ जायज हुन्छ र महाशयहरु ?

   हालसम्म ३८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Madhu[ Jul 25, 2017 - 05:04 pm ]
आफूलाई नयाँ र होनहार भन्ने उरन्ठेउलाहरु रम्रोसँग नेपालीमा एक पृष्ठ टिप्पणी लेखेर देखाउ । तीसको हाराहारीमा गाविस सचिव र शिक्षा मन्त्रालयको टाइपिष्ट छाडेर आएकाहरु हामीहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएको अलि अगाडी हो । तर, तिमिहरुको नागरिकताको उमेर र हाम्रो उहि छ भने, कसरी तिमी बाँदरहरु उत्पातको युवा भयौ ? अनि हामी बुढो ? लठुवा, मनुवाहरु ।

   हालसम्म ३९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Madhu[ Jul 25, 2017 - 05:03 pm ]
आफूलाई नयाँ र होनहार भन्ने उरन्ठेउलाहरु रम्रोसँग नेपालीमा एक पृष्ठ टिप्पणी लेखेर देखाउ । तीसको हाराहारीमा गाविस सचिव र शिक्षा मन्त्रालयको टाइपिष्ट छाडेर आएकाहरु हामीहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएको अलि अगाडी हो । तर, तिमिहरुको नागरिकताको उमेर र हाम्रो उहि छ भने, कसरी तिमी बाँदरहरु उत्पातको युवा भयौ ? अनि हामी बुढो ? लठुवा, मनुवाहरु ।

   हालसम्म २० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.