काठमाडौं। आक्रामक ऋण लगानीका कारण बैंकिङ तरलता अभाव भएका बेला 'वित्तीय अराजकता' लाई वल पुग्ने गरी डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) का साथै आधार ब्याज दर र स्प्रेड दर भत्काउन लबिङ शुरु गरेका छन्।
यसअघि पनि श्रेष्ठको अगुवाइमा सिसिडी रेसियो भत्काइएको थियो। कतिपय बाणिज्य बैंकहरुबाटै यसको विरोध भएपछि गल्ति सच्याउन राष्ट्र बैंक वाध्य भएको थियो।
(1).jpg)
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको अड्डीका कारण राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर हटाउने, त्यो नसकेको पाँच प्रतिशतलाई माथि पुर्याोउने गरि अध्ययन नै शुरु गरिएको छ। जबकी राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत स्प्रेड दर घटाउँदै लैजाने रणनीति लिएको छ।
'डेपुटी गभर्नरले अचानक आएर थिति बसिसकेका बिषयलाई समेत भत्काउने गरि काम गर्न कर्मचारीहरुलाई अह्राइरहनु भएको हुन्छ' एक उच्च अधिकारीले भने, 'अहिले सिसिडी रेसियो र आधार दरलाई खारेज गर्नु पर्छ भन्दै विभागमा चर्काचर्की गर्न थाल्नु भएको छ।'
वित्तीय सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका डेपुटी गभर्नर नै 'वित्तीय अराजकता' को पक्षमा लबिङ गर्न थालेपछि प्रणालीमा ठूलो समस्या आउन सक्ने भन्दै नियमन र सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारीहरुले अनौपचारिक रुपमा आफ्ना विभागी प्रमुखहरुलाई गुनासोसमेत गर्न थालेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले भनेको 'वित्तीय अराजकता' निम्त्याउने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले बाणिज्य बैंकहरुको नाफा बृद्धिमा मात्र फाइदा पुग्ने गरि तीन वटा नीति भत्काउन वल गरिरहेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 'भविष्य'को साधारण प्रक्षेपणसमेत नगरि अन्धाधुन्द लगानी गरेपछि निम्तिएको तरलता अभावलाई कम गर्ने उपाय भन्दै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले आवश्यकता पर्दा सर्वसाधारणलाई पैसा फिर्तासमेत गर्न नसकिने अवस्था आउने गरि नीति संशोधनका लागि लबिङ गरिरहेका छन्।
श्रेष्ठले वासेल थ्रिलाई तत्काल कार्यान्वयन गरेर सिसिडीलाई खारेज गर्नु पर्ने, यसो गर्न नसकिए ८० प्रतिशतको ब्यवस्थालाई ८५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने लबिङ गरेका हुन्।
उनले आधार दरका कारण लघुवित्त संस्थाले बैंकबाट महँगोमा पैसा उठाउन वाध्य हुनु परेको भन्दै यो नीतिलाई नै खारेज गर्नु पर्नेसमेत लबिङ गरेका छन्। 'लघुवित्तलाई असर परेको पक्का हो तर उनीहरुका लागि नीतिगत सहुलियत दिने वाहानामा पुरै आधार दर नै खारेज गर्न लाग्नु प्रणालीका लागि राम्रो होइन' उच्च स्रोतले भन्यो, 'तर उहाँ नहुने नहुने कामका लागि लबिङ गरिरहनु भएको हुन्छ।'
आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन नपाइने नियामकीय प्रवधान भएपनि श्रेष्ठकै जोडवलमा तल गएर ऋण दिएका बैंकहरुलाई कारवाही गर्न नसकिएको स्रोतको दावी छ। श्रेष्ठअन्तर्गत नै सुपरिवेक्षण विभाग पर्छ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले केही मुट्ठीभरका बैंकरको सुझावमा सिसिडीसहित स्प्रेड दरमा पनि फेरवदल गर्नु पर्ने लबिङमा जुटेका छन्। उनले विकास बैंक र फाइनान्सलाई पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न गाह्रो भएको वाहाना बनाउँदै बाणिज्य बैंकहरुलाई पनि स्प्रेडमा बाँध्न नहुने तर्क विभागमा गर्ने गरेका छन्। स्प्रेड वढाउन उनकै पहलमा कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ।
'डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ हुन्जेल गल्ति गरे पनि कारवाही हुँदैन भन्नेमा बैंकर पुगिसकेका छन्' स्रोतले भन्यो, 'अहिले बैंकरबाट आउनु पर्ने माग डेपुटी गभर्नरबाट आउँछ।' स्रोतका अनुसार, श्रेष्ठले अड्डी कसेपछि गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल र अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी पनि तर्कविहीन भएर बस्ने गरेका छन्।
