काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी आन्तरिक राजश्व सेवा (आइआरएस) लाई अमेरिकी करदाता र उनीहरुको स्वामित्वमा रहेको निकायहरुको कारोबार विवरण पठाउन नेपालका बाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार निर्देशन दिँदै खाता सम्वन्धि विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
अमेरिकाले फोरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लायन्स एक्स (फ्याक्टा) जारी गरेपछि गैरअमेरिकी वित्तीय संस्थाहरुले अमेरिकी करदाता तथा उनीहरुका निकायको कारोबार विवरण आइआरएसलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। नेपालले भने कारोबारको विवरण आदान प्रदान गर्न अमेरिकी सरकारसँग अन्तरसरकारी सम्झौता गरिसकेको छैन। आइआरएसले खाता विवरण उपलब्ध नगराए नेपाली बैंकहरुको अमेरिकी बैंक खाता बन्द गर्ने भन्दै दवाव दिएपछि राष्ट्र बैंकले अन्तरसरकारी सम्झौता पूर्व नै खाता विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
अमेरिकी सरकारले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै नेपालको केन्द्रीय बैंक र बाणिज्य बैंकहरु अप्ठेरोमा परेका हुन्। अमेरिकाको अन्तरिक रेभेन्यु सर्भिस (आइआरएस) ले फरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लायन्स एक्ट ९फाट्का० अनुसार आइआरएसमा दर्ता नभएका बैंकहरुको खाता बन्द गर्ने नीति लिएसँगै नेपाली बैंकहरु अप्ठेरोमा परेका थिए ।
अमेरिकाले फोरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लायन्स एक्स (फ्याक्टा) जारी गरेपछि गैरअमेरिकी वित्तीय संस्थाहरुले अमेरिकी करदाता तथा उनीहरुका निकायको कारोबार विवरण आइआरएसलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। नेपालले भने कारोबारको विवरण आदान प्रदान गर्न अमेरिकी सरकारसँग अन्तरसरकारी सम्झौता गरिसकेको छैन। आइआरएसले खाता विवरण उपलब्ध नगराए नेपाली बैंकहरुको अमेरिकी बैंक खाता बन्द गर्ने भन्दै दवाव दिएपछि राष्ट्र बैंकले अन्तरसरकारी सम्झौता पूर्व नै खाता विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
अमेरिकी सरकारले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै नेपालको केन्द्रीय बैंक र बाणिज्य बैंकहरु अप्ठेरोमा परेका हुन्। अमेरिकाको अन्तरिक रेभेन्यु सर्भिस (आइआरएस) ले फरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लायन्स एक्ट ९फाट्का० अनुसार आइआरएसमा दर्ता नभएका बैंकहरुको खाता बन्द गर्ने नीति लिएसँगै नेपाली बैंकहरु अप्ठेरोमा परेका थिए ।
माथि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली बाणिज्य बैंकहरुलाई आइतबार दिएको निर्देशन
बिजमाण्डूले एक महिनअघि 'नेपाली बैंकहरु पनि अमेरिकी ऐन अनुसार आइआरएसमा दर्ता हुनु पर्ने, दुतावाससँग छलफल गरिँदै' भन्ने शिर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।
यो ऐन अनुसार, अमेरिकी बैंक तथा नागरिकसँग कारोबार गर्ने सिन्सारभरिका बैंकहरुले फाट्का अनुसार आइआरएसमा दर्ता हुन आवश्यक छ।
ऐनले दर्ता भएका बैंकहरुलाई अमेरिकी नागरिकको खाताको स्थिति र कारोबार विवरण नियमित अद्यावधिक पनि गराइरहनु पर्ने हुन्छ। नेपाली बैंकहरुको कारोबार अमेरिकी बैंक, संस्था र नागरिकहरुसँग हुँदै आएकाले यो ऐन आकर्षित हुन्छ।
यद्यपि स्वीस बैंकले भने अमेरिकी नियम मान्न नसक्ने भन्दै खाता बन्द गर्न चुनौती दिइसकेको छ। अन्य मुलुकहरुले भने यस बारेमा केही बोलेका छैनन्।
आइआरएसले नेपाली बैंकहरुलाई गत अप्रिल २८ सम्म दर्ता हुन समय सीमा दिएको थियो, यो सीमा नाघेकै धेरै भइसकेको छ। आइआरएसले सोझै केन्द्रीय बैंक र अमेरिकामा कारोबार गर्ने नेपाली बाणिज्य बैंकहरुलाई दर्ता हुन पत्र पठाएको थियो।