पर्यटन बोर्डका कामु सिइओलाई निलम्बन गर्न लेखा समितिको निर्देशन, अनियमितता गरेको ठहर

बिजमाण्डू
२०७१ कात्तिक ५ गते ००:०० | Oct 22, 2014
पर्यटन बोर्डका कामु सिइओलाई निलम्बन गर्न लेखा समितिको निर्देशन, अनियमितता गरेको ठहर
कञ्चन अधिकारी/बिजमाण्डू
काठमाडौँ :  करोडौँ रकम अनियमितता गर्नमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल पर्यटन बोर्डका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति जनार्दन शर्रमाले कात्तिक ९ गते देखि लागु हुने गरि निलम्वन गर्न मन्त्रालयलाई निर्रदेशन दिएको बताए ।

Tata
GBIME
Nepal Life

 

यो पनि पढ्नुस्:-

लेखा समितिको आज बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ- सार्वजनिक खरिद कानुनको पालना नगरी खरिद गर्ने, प्रमाण र औचित्य बिना खरिद गर्ने, असम्बन्धित व्यक्तिलाई गैरकानुनी भुक्तानी दिने, लेखाका विवरणहरु सही र यथार्थ नराख्ने लगायतका क्रियकलाप गरी आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पारदर्शिता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, औचित्यता र आर्थिक अनुशासन जस्ता तत्वहरुको बेवास्ता गर्दै बोर्डको करोडौँ रकम अनियमित गर्ने कार्यमा बोर्डका बहालवाला कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौला प्रत्यक्ष संलग्न देखिएकोले पदीय जिम्मेवारबाट तत्काल निलम्बन गर्न संस्कृति तथा पर्यटन उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।‘

बैठकले अनियमितता बारे छानबिन गर्न गठित समिति र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुलाई समेत आधार लिएर अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकले पर्यटन बोर्डको आर्थिक अनियमितताबारे छ बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ।

क.  मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख नेतृत्वदायी संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डमा लामो समयदेखी कार्यकारी प्रमुख नियुक्त नभएको सन्दर्भमा आवश्यक नियम समेत संशोधन गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्य, दक्ष, सदाचारयुक्त, नैतिकवान र उच्च चरित्रवान व्यक्तिलाई तत्काल कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,
 
ख.  नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली, २०७० ले कतिपय अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई असिमित रुपमा दिएको र उक्त विनियमावली मा भएका व्यवस्थाहरु सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ का प्रावधानसँग उचित तालमेल मिलेको नदेखिएकोले बोर्डको स्वायत्तता समेत कायम हुने तर सार्वजनिक खरीद कानून विपरित नहुने गरी आर्थिक विनियमावलीमा संसोधन गर्न निर्देशन दिने,

ग.  पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल पर्यटन बोर्ड, टान र एनएमए बीचको अन्तरसम्बन्ध, राजस्व बाडँफाड, खर्च प्रक्रिया, लेखापालन र लेखा परीक्षण प्रक्रियालाई स्वच्छ, पारदर्शी, जवाफदेहिता र उचित नियमनको व्यवस्था स्पष्ट हुनेगरी र राजस्व संकलन समेत आर्थिक ऐन बमोजिम हुनेगरी नीतिगत, कानूनी र कार्यविधिगत सुधार गर्न निर्देशन दिने,

घ.  पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान र भावी आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी नेपाल पर्यटन बोर्डलाई क्षेत्रगत, विषयगत समायोजन हुने गरी संगठन पुनसंरचना गर्न निर्देशन दिने,

ङ.  नेपाल पर्यटन बोर्डमा माथि उल्लेख भएका समस्याहरु र आर्थिक अनियमितता सिर्जना हुनमा विगत देखिनै यससँग सम्बन्धित नीति तथा कानून तर्जुमा गर्दा र १९२ औं बैठकका जस्ता विवादित निर्णय प्रक्रियामा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु, बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरु समेत संलग्न रहेको देखिएकोले विगतका विभिन्न समयका पर्यटनसँग सम्बन्धित अनियमिततामा संलग्न विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरुको आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाहीको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्ने,

च.  नेपाल पर्यटन बोर्डमा सार्वजनिक खरीद कानूनको पालना नगरी खरीद गर्ने, प्रमाण र औचित्य बिना खरीद गर्ने, असम्बन्धित व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा भुक्तानी दिने लेखाका विवरणहरु सही र यथार्थ नराख्ने लगायतका क्रियाकलाप गरी आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पारदर्शिता, मितव्ययीता, जवाफदेहिता, औचित्यता र आर्थिक अनुशासन जस्ता तत्वहरुको बेवास्ता गर्दै बोर्डको करोडौ रकम अनियमित गर्ने कार्यमा बोर्डका वहालवाला का.मु. कार्यकारी प्रमुख श्री सुवास निरौलाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकोले निजले हाल पर्यटन बोर्डमा वहन गर्दै आउनु भएको निर्देशक लगायतको पदीय जिम्मेवारीबाट तत्काल निलम्बन गरी माथि उल्लेख भए लगायतका पर्यटन बोर्डको आय र व्ययसँग सम्बन्धित थप विषयमा मन्त्रालयबाट गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन र महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुलाई समेत आधार लिई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई दिर्नेशन दिने र यस सम्बन्धी कार्य प्रगति विवरण हरेक महिना समितिमा उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिने।

आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिलाई समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न लेखासमितिले सिफारिश गरेको छ।