ऋणको ब्याज दर घट्ने होइन उस्तै परे बढ्ने अवस्था छ, रत्नराज बज्राचार्यको बिचार




अहिले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर न्यूनतम साढे १० प्रतिशत छ। अहिले पनि कसैले योभन्दा तल दिन सकेको छैन। घटिमा पाउने संभावना पनि छैन। खासगरी बीमा कम्पनीहरुले साढे १० प्रतिशतमा सातदेखि १० बर्षसम्मका लागि निक्षेप राखिरहेका छन्। उनीहरुले आफ्नो फाइदा हेर्ने हो। यसले गर्दा बैंकहरुलाई ५/७ बर्षसम्म साढे १० प्रतिशतको भार पर्छ। 

राष्ट्र बैंकको रिभर्स रिपो र ट्रेजरी बिल्सहरु दर ०.१० प्रतिशतमा आइसकेको छ। मुद्दतिमा उच्च ब्याज भएका कारण बचतभन्दा पनि मुद्दति खातामा रकम बढ्न थालेको छ। थोरै पैसा नियमित चलाउन बाहेक बाँकी पैसा मुद्दतिमा राख्ने चलन बढेको छ। यसले गर्दा बैंकहरुको आधार दर बढ्ने नै देखिन्छ। आधार दर साढे १० हाराहारी हुन्छ। त्यसैले ऋणको दर १२/१३ भन्दा तल घट्ने देखिँदैन।


अहिले ऋणको माग उच्च दरले बढेको छ। तर त्यो ऋण दिनका लागि चाहिने आवश्यक निक्षेपको स्रोत बढ्ने संभावनाहरु भने टाँढिदै गएको छ। जुन किसिमले ऋणको माग बढिरहेको छ, त्योभन्दा बढि निक्षेप स्रोत हुँदा मात्र ब्याज दर घट्ने हो। बजारमा भएको ऋणको मागको ६० प्रतिशत पनि बैंकले लगानी गर्न सकेका छैनन्। एक बर्ष पहिले र अहिलेको अवस्थामा ब्यापक परिवर्तन भइसकेको छ। अहिले ऋणको माग अत्याधिक छ।

आजका मितिमा बैंकका शाखा सञ्जाल ह्वात्तै बढेको छ। गाउँपालिकामा नै १८/२० वटाका दरले शाखा बढेको छ। त्यहाँ निक्षेप परिचालन भएपछि ऋण पनि दिनु पर्यो। माग्न आउनेलाई पैसा दिन्न भन्न पाइँदैन। यसले पनि ऋणको माग बृद्धि हुन थालेको छ। शहरमा मात्रै होइन गाउँमा पनि ऋण माग्ने बढेका छन्। ऋणको माग बढेको अनुपातमा त्यसलाई पूर्ति गर्ने स्रोत जुट्ने अवस्था छैन। यो खुद्रा ऋणको कुरा भयो।

यो पनि पढ्नुस्: 'नेभर टायर्ड' रत्नराज, जसले बैंकिङको 'आइडोलोजी' बनाए

कर्पोरेट ऋणमा पनि उच्च माग छ। दुई महिनाको आयात २ खर्ब नाघिसकेको छ। यो भनेको बैंकहरुकै ऋणसँग सम्बन्धित छ। यसका लागि फाइनान्सिङ चाहिन्छ। जलविद्युतमा प्रत्येक बैंकको ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्मको कमिटमेन्ट छ। ३/४ बर्यमा जलविद्युतको उत्पादन शुरु गर्ने भनेपछि सबैले ऋण अहिलेबाट दिनु पर्छ। धमाधम पैसा जान थालेपछि अब बैंकको हालत के हुन्छ? आत्तिने अवस्था छ। जलविद्युत बढेपछि सिमेन्ट र डन्डी उद्योगको विस्तार सुरु हुन्छ। होटलमा पनि ठूलो ऋण छ। सँगसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि माग छ। 

निक्षेपको ठूलो स्रोत सरकारको खर्च नै हो। सरकारले पूँजीगत खर्चमा सुधार गरेको पनि छैन। रेमिटेन्स ३० प्रतिशतले बढेको छ। दसैंसम्म अझै बढ्ला। डलरको भाउ बढेर रेमिटेन्स धेरै भित्रिएको देखिएको हो। तर उच्च ब्यापार घाटाका कारण शोधनान्तर घाटामा छ। दसैंपछि अहिलेको अनुपातमा रेमिटेन्स नआउन सक्छ।

मुद्रा बजारको ब्याज दर पनि अत्यास लाग्दो गरी तल छ। हिजो १०० मा साढे ३ रुपैयाँ ब्याज आउँथ्यो भने आज जम्मा १० पैसा मात्र आउने भयो। अनि आधार दर कसरी घट्छ? निक्षेप उठाएर बढेको खर्चलाई मुद्रा बजारको ब्याज आम्दानीले भरथेक गर्दा आधार दर घट्ने हो। मुद्रा बजारको ब्याजले निक्षेपको खर्चलाई नघटाउने भएपछि आधार दर घट्ने अवस्थै रहँदैन। आधार दर नघटेपछि ऋणको ब्याज दर तल आउँदैन। 

राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतको सिआरआर घटाएर ४ प्रतिशतमा झार्दा ५० अर्ब बजारमा आउने अनुमान थियो। त्यो पैसा आयो पनि। त्यो पैसाको ब्याज साढे तीन प्रतिशत आउँछ भन्ने थियो। तर त्यो भएन। 

सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण पनि उठाएको छैन। कम्तिमा साढे तीनदेखि साढे ६ प्रतिशतका बीचमा सरकारले ऋण उठाउनु पर्छ। साढे तीन प्रतिशतमा ऋण उठाएर राख्दा सरकारलाई पनि राम्रो हुन्छ र मुद्रा बजार पनि विग्रिँदैन। अहिले सरकारले सस्तोमा पाउँदा पनि ऋण उठाएको छैन भन्नुको अर्थ उसले खर्चै गरेको छैन भन्ने हो। त्यसैले अब ऋणको ब्याज दर घट्ने अवस्था छैन। तरलता अभाव अझ बढ्न सक्छ। 
(बज्राचार्य, सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)

Share this Story

   

ऋणको ब्याज दर घट्ने होइन उस्तै परे बढ्ने अवस्था छ, रत्नराज बज्राचार्यको बिचार को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)

Kapil[ 2018-10-06 06:43:16 ]
यो विचार जालझेलमा आधारित छ, बैंकहरु जसरी पनि ब्याजदर नघटाउन चलखेल गर्दैछन् अल्पकालीन मुद्रा बजारमा ०.१० प्रतिशतमा ब्याज झरेको छ अनि हिजोको निक्षेपको ब्याजदर बढी छ भनेर cost of fund घटेन, ब्याज घट्दैन भन्न मिल्छ। नेपालमा प्राय सबै certificate of deposit हरु renegotiable छन्, रिनको ब्याज renegotiate गर्ने बैंकहरु अहिले चुपचाप लुट्न खोज्दैछन् तसर्थ अल्पकालीन बजारमा ब्याजदर अत्यन्त न्यून हुँदा पनि बैंक ओडि जस्ता अल्पकालीन ऋण प्रतिभुटीहरु को पनि बैंकले ब्याज घटाएका छैनन

   हालसम्म १४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


bhnadafor[ 2018-10-04 03:40:15 ]
Sir do some austerity measures, ride 20-25 lakh cars instead of 1-1.5 crore, why to have lavish office set up, cut down unnecessary Europe visit of ur managers in the name of training. Cutting salary is not cost cutting be role model.

   हालसम्म ३२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.